सर्वोच्च अदालतको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना : प्रचण्ड

असार २८, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई

असंगतिपूर्ण राजनीतिका महारथिहरू

[caption id="attachment_11126" align="alignright" width="300"] भीम पुमा राई[/caption] नेपाली राजनीति अन्योल, अनिश्चित र संकटको दिशातिर अगाडि बढिरहेकोे छ । परिवर्तनका निम्ति भएका अनेकौँ बलिदानपूर्ण आन्दोलनमा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई सधैँ साथ दिँदै आएका छन् । कतिपय आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू भन्दा नेपाली जनता एक कदम अगाडि सरेर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई

के जसपाका नेतृत्वले यी काम गर्लान् ? भीम राई

[caption id="attachment_10985" align="aligncenter" width="300"] भीम राई[/caption] दर्शन, विचार, दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक पार्टीका प्राथमिक शर्तहरु हुन । नीति तथा कार्यक्रमलाई कुन विधीद्धारा कार्यन्वयन गर्ने भन्नका लागी विधान तथा नियमावलीको ब्यबस्था दलहरुद्धारा गरिएको हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक जीवनको लागि विधान राज्यको लागि संबिधान सरह हो । जसको उल्लंघन दण्डनीय

विकृति र विसङ्गतीविरुद्ध लडन आफैबाट शुरूवात गर्न अनुरोध; राजेन्द्र श्रेष्ठ

वैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्न जनवादी केन्द्रियताको सङ्गठनात्मक ढाँचामा आधारित एकात्मक र केन्द्रिकृत पार्टीको पुरानो प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय पार्टी निर्माण गर्न वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक सवालहरूमा नयाँ अग्रगामी विकल्प हामीसँग छ । तर विचारलाई सङ्गठनमा रूपान्तरित गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रासामु सङ्गठनात्मक चुनौतिका केही विषयहरू

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा, मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिएको१८ दिनमै पदमुक्त भए २१ मन्त्री

८ असार, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २१ मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश

बोयर काण्ड छानविन समितीमा प्रतिनिधि नपठाउने ऐमाले बेलबारीको निणर्य : विज्ञप्ती सहित

बेलबारी। बोयर प्रजातिको बोकापाठी खरिद विषयमा बेलबारी नगरपालिकाले बनाएको छानविन समितिमा एमालेले प्रतिनिधि नपठाउने भएको छ । अष्ट्रेलियन बोयर बोकापाठी खरिद गरिएको बोकापाठीहरु नेपालकै कुनै स्थानबाट खरिद गरिएको प्रमाणित भए पछि सो विषयमा चौतर्फी बिरोध र प्रश्नहरु उठे पछि नगरपालिकाले दलिय सहभागिता सहितको छानविन समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो ।

आज बसेको जसपाको बैठकले सरकारमा सहभागी ९ जना मन्त्रीलाई निष्कासन

३ असार, काठमाडौ । केपी शर्मा ओलीको कामचलाउ सरकारमा मन्त्री भएका जनता समाववादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ९ जना नेता पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बिहीबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाल विभिन्न

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त

२९ जेठ, काठमाडौ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरियोस भन्दै गण्डकी प्रदेशका ३१ सांसदसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष

अधिवक्ता दिपक राईले; राजेन्द्र महतोलाई दिए स्याबास

[caption id="attachment_10700" align="aligncenter" width="300"] अधिवक्ता; दिपक राई[/caption] उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै गर्दा राजेन्द्र महतोले ‘नेपाल एक बहुल राष्ट्रिय राज्य हो…’ भन्नुभएछ । जुन विषय आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्नेहरुको लागि मसला बन्यो । दुलोबाट छिचिमिरा निस्किएझैं भुरुरु निस्किए विरोधका स्वरहरु । सत्ताको शक्ति गजब हुँदो रहेछ । वर्षौदेखि केहीले कोसिस गर्दासमेत बुझाउन कठिन

बहुलतालाई केवल झाँकीका रूपमा होइन, राज्यले व्यवस्थामा सम्बोधन गर्ने हो; राजन मुकारुङ

"बहुल राष्ट्रीय राज्य"का पक्ष/बिपक्षमा निरन्तर बहस चलिरहेकै हो, छ । होला, कहिले उछाल भयो, कहिले सुषुप्त । हाम्रा सबैका आ-आफ्नै बुझाइहरू होलान्, कति बुझाउन नसकिएका होलान्, बुझाउनुपर्ने होला, बुझ्नुपर्ने होला । कुनै बेला "गणतन्त्र" सम्भव नै छैन भन्नेहरू अहिले गणतन्त्रकै शासकीय खाइपाइ गरिरहेकै छन् । "सङ्घीयता"का कट्टर विरोधीहरू सङ्घीय व्यवस्थामै