सुशील विके
२५ असार, काठमाडौ । दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका गर्नका लागि राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हुने वक्ताहरुले वताएका छन् । जातिय विभेद विरुद्ध विश्व मञ्च, ग्लोवल फोरमले आयोजना गरेको विभेद उन्मुलनमा राज्यको भूमिका विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै वक्ताहरुले सवै किसिमका विभेद अन्त्यका लागि राज्यकै मुख्य भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा वोल्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुगांनाले अहिले राज्यले विभेदलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेको वताउनुभयो । रुपा सुनारमाथि विभेद गर्ने घरवेटीका पक्षमा उभिएका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भूमिकाप्रति इगिंत गर्दै ढुंगानाले यस्ता विभेद अन्त्य गर्न राज्यनै जिम्मेवार हुनुपर्ने वताउनु भयो । विभेद अन्त्य गर्न राज्य, दलहरु र समुदायले अग्रसरता लिनुपर्ने वताउँदै ढुगांनाले भन्नुभयो, ‘आधुनिक राज्यमा सरकार र समुदायलाई जोड्ने भूमिकामा दलहरु हुन्छन । उनीहरुले सरकार पनि चलाउँछन । यसैले दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका लागि दलहरु भित्र दलित सेल वनाएर काम गर्नुपर्छ ।’ उहाँको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सक्रिय पानुपर्ने सुझाव पनि थियो ।
यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित आयोगले संविधान र कानुन अनुसार दलितमाथिको थिचोमिचोका विरुद्धमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको वताउनुभयो । रुपा सुनारको मुद्धाका विषयमा आयोगको धारणा सार्वजनिक भैसकेको जनाउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको न्याय र मुक्तिका लागि काम गर्न आयोग प्रतिवद्ध भएको वताउनुभयो । आयोगले यस अगाडिनै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर रुपा सुनार प्रकरणमा जोडिएका शिक्षामन्त्रीलाई कारवाही गरिनुपर्ने वताएको थियो ।
यसै गरी पूर्व महान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अभिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले राज्य र राज्यका पदाधिकारीले चाहँदा विभेद अन्त्य गर्न सकिने वताउनुभयो । आफू महाध्याधिवक्ता हुँदा प्राप्त उजुरी र पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा प्रहरीलाई केस दर्ता गर्न र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र परिणाम हात पारेको उदाहरण दिदै डा. संग्रौलाले राज्यका पदाधिकारीले चाहँदा विभेद अन्त्य गर्न सम्भव रहेको वताउनुभयो । सांसद वनेका दलितहरुको वर्ग रुपान्त्ररण भएकोले उनीहरुले संसदमा दलित सवाल प्रभावकारी रुपमा नउठाएको वताउँदै संग्रौलाले दलित अधिकारका सवालमा गम्भीर खालका अध्ययन अनुुसन्धान गरिनुपर्ने समेत वताउनुभयो ।
व्रिटिसहरुसँग प्रभावित भएर जंगवहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐनले नेपालीहरुलाई तागाधारी र मतवाली तथा छुत अछुतमा विभाजन गरेको तथ्य उजागर गर्दै डा. संग्रौलाले यसको असर नेपाली समाजमा अहिले पनि गम्भीर रहेको वताउनुभयो । यसले समाजमा मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्या सृजना गरेको भन्दै उहाँले नेपालमा उत्पादन गर्ने र नेपाल जोगाउने दलित समुदायमाथि विभेद हुनु दुखद रहेको वनाउनुभयो ।
यसैगरी ग्लोवल नेटवर्क फर वुमेन पिसविल्डरका प्रतिनिधि जेनैना इरानीले दलित तथा महिलामाथिका विभेदको अन्त्य गर्नका लागि संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
नासो अमेरिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र सेन्चुरीले रुपा सुनारको साहसले भित्र भित्र साम्य हुने छुवाछुतका केस उजागर भएको वताउँदै शिक्षा मन्त्रीको व्यावहारले राज्यको हेपाहा प्रवृति देखिएको वताउनुभयो । दलित गैसस महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित समुदायको लडाई कुनै जाती विशेषसँग नभई अपराधसँग जोडिएको वताउनुभयो ।
सामाजिक अभियन्ता होमराज आचार्यले ९९ प्रतिशत मानिस जातव्यवस्था मान्ने र ९३ प्रतिशतले छुवाछुतको अभ्यास गर्ने गरेको वताउनुभयो । राज्यले संविधानको हक अनुसार काम गर्दैन भने सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्ने वताउनुभयो ।
लेखक तथा राजनीतिज्ञ रणेन्द्र वरालीले संयुक्त संघर्ष समिति सहि तरिकाले परिचालन हुन नसकेको हुँदा आन्दोलन कमजोर भएको वताउनुभयो ।
आरडिएनका अध्यक्ष गणेश विकेले दलित समुदायको शक्ति कमजोर भएको हुँदा राज्य र दलहरुले उनीहरुका आवाज नसुनेको वताउँदै विभेदकारीलाई संरक्षण गर्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारवाही गरी अरु कृष्णगोपालहरु जन्माउन रोक्नुपर्ने वताउनुभयो । पुराना दलित नेता ओमप्रकाश विके गहतराजले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलित समुदाय नहुँदा दलितले न्याय पाउन कठिन भएको वताउनुभयो ।
ग्लोवल फोरमका अध्यक्ष तिर्थ वर्माले दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलव्धीहरुको रक्षा र उपयोग गर्दै अगाडि वढ्नुपर्ने वताउनुभयो । राजनीतिक दलहरुले राज्य चलाउने भएको हुँदा उनीहरु दलितप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने वताउनभयो ।
कार्यक्रममा कोठाभाडा सम्वन्धी विभेदमा परेकी रुपा सुनारले आफूमाथि भएको विभेदका विषयमा वताउँदै न्याय दिनुपर्ने राज्यनै विभेदकारीका पक्षमा हाका हाकी लाग्दा आफू गम्भीर भएको वताउनुभयो । आफूले मानसिक तनाव व्योहोरेको वताउँदै अफिसमा काम गर्न पनि नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वन गर्न राज्य सकारात्मक नहुँदा छुवाछुतको जाहेरी दर्ता गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपरेको वताउनुभयो । अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली कमजोर भएको र मानवअधिकार संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा दलित समुदायले न्याय पाउन कठिन भएको समेत विश्वकर्माले वताउनुभयो । कार्यक्रम ग्लोवल फोरमका अध्यक्ष तिर्थ वर्माको अध्यक्षता, मोतिलाल नेपालीको स्वागत मन्तव्य र अनिता परियारको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
