बेलबारी। बेलबारी नगरपालिकामा यतिखेर वोयर बाख्रासंग जोडिएको भष्टाचार काण्डले निकै तल्का मच्चाएको छ । बेलबारी नगरपालिकाले बितरण गरेको अष्ट्रेलियन वोयर जातका बोका र बाख्रा नभएको, अष्ट्रेलियनबाट ल्याईएको भनी प्रचार गरिए पनि ग्रो अर्गानिक कृषि प्रा.ली.ले प्रमाणित कागजपत्र नगरपालिकालाई मागेको समयसीमामा पेश नगर्नुले ठुलै भ्रष्टाचारको चलखेल भएको घाम झै छलङ्ग देखिएको छ । यस लेखमा बोयर बोका/बाख्रा भष्टाचारको काण्डमा उब्जाएको प्रश्नको मुख्य कारण भनेको २ वटा छ्न, ती हुन्;
(१) कृषक पशुपालन बोयर बोका/बाख्राको लागि मात्र १ करोड २५ लाख असमाबेशी बजेटको नीति ल्याईनु
(२) लक्ष्यित बिपन्न समुदायलाई भन्दा सम्पन्न पार्टीको कार्यकतालाई बितरण गरिनु र प्रतिपक्ष पार्टीको भुमिका गौण रहनु ।
बेलबारी नगरपालिकाले नगर पार्श्रचित्र २०७५ जनसंख्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८०,२०८ रहेको छ । जसमा बार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५४ रहेको छ । आदिवासी जनजाती ३८.८७ (राई १०.९१, थारु ८.९७, खबास ४.९२, लिम्बू ४.८३, राजबंशी ४.६६ धिमाल ४.५८) क्षेत्री २१.९१, ब्राह्मण ९.९५ दलित ७.८१ मधेशी पिछडावर्ग २.८३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।
सबाल रहयो…
बेलबारी नगरपालिका नगर बिकाश योजनाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को २.७ आर्थिक बिकाश क्षेत्र शिर्षकको कृषि पशु तथा वाणिज्यको नं २ मा “परम्परागत रुपमा पशुपालन ब्यबसाय लागेका परिश्रमी कृषक समुहहरुलाई उन्नत जातको पशुपालन संलग्न गराउदै बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्रको रुपमा बिस्तार गर्न बोयर बाख्रा खरिद गरि सहयोग पुर्याउन १ करोड २५ लाख बिनियोजन गरिएको थियो” । के बोयर बाख्रामा मात्र १ करोड २५ लाख बिनियोजन गर्नु कृषक समुहको लागि न्याय थियो ? के सबै कृषक समुहको माग नै बोयर बाख्रा थियो ? कत्तै नीतिगत रुपमै आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी पार्न १ करोड २५ लाख बिनियोजन गरिएको त होइनन् भन्ने प्रश्न बेलबारी नगरबासी जनताले नेतृत्वमाथि गरिरहेको छ ।
के छ ? बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यबिधी २०७७;
बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र भाग २ बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यबिधी २०७७ को दफा ४ लक्षितबर्ग छनौटको आधारको उपदफाहरु:
(ख) बाख्रापालन ब्यबसायमा संलग्न हुन चाहने बिपन्न परिवार वा समूह
(ग) हाल बाख्रापालन ब्यबसाय संलग्न ब्यक्ति वा समूह
(घ) खण्ड (ख) र (ग) को योग्यता भएका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य बिपन्न समुहहरुलाई अनुदान बितरणमा प्राथमिकता दिईनेछ ।” भनेर बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्रमा लेखिएको छ । यसैको दफा ८ अनुदान कार्यन्वयन सम्बन्धी ब्यबस्थाको उपदफा (२) दफा (८)को उपदफा १ बमोजिम प्राप्त निबेदनको आबश्यक जाचबुझ गरि अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय समितिले गर्नेछ । जसको संयोजक नगरप्रमुख रहने दफा ६ समिती सम्बन्धि ब्यबस्थाको उपदफा १ ले ब्यबस्था गरेको छ ।
अब प्रश्न रहयो के नगरपालिकाले बोयर बाख्राको बितरण आफैले बनाएको कार्यबिधिमा टेकेर बितरण गर्यो त ? अनुसन्धान गर्दाको क्रममा ल्याईएको ८३ वटा बोका/बाख्रामा ७४ वटा कृषक समुह/बाक्रा समूह/घरेलु फर्म थिए भने बाकी ९ वटा बोका/बाख्रा ब्यक्तिहरुलाई बितरण गरिएको थाहा पाईयो । यसमा पनि ७४ कृषक समूह अन्तर्गत वडा १,२, ७ र ११ मा २/२ दरले बाकी वडा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १० मा १/१ बितरण गरिएको पाईयो ।
नगरपालिकाले बनाएको बोयर बाख्रा अनुदान ऎनले बिपन्न परिवार वा समूह, बाख्रापालन ब्यबसाय संलग्न ब्यक्ति वा समूह त्यसमा पनि आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य बिपन्न समुहलाई बितरणमा प्राथमिकता दिईनेछ भनिएको छ । तर बितरणमा गरिब परिवार भन्दा पनि बढी सम्पन्न ब्यबसाय गरिखाने फर्म, ब्यबसायलाई बितरण गरिएको देखियो । ऎनमा आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, पिछडाबर्ग, महिला र अन्य बिपन्न समुहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएता पनि बितरणमा नभएको होकि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किन कि कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायले बाख्राको मासु आहार गर्न त के छुन पनि हुन्दैन । तसर्थ खान र छुन नमिल्ने समुदायलाई बितरणमा विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ त कसरी ? बेलबारी नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पशुपालन कृषक समुह भनेको बाख्रा पालन गर्ने मात्र होइनन् बंगुर पालन गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने, माछा पालन गर्ने र अन्य पशुपालन गर्ने समूह पनि पशुपालन कृषक समूह हुन भनेर बुझ्नुपर्छ । तर नीतिगत रुपमा एउटै समुदायलाई पक्षपोषण र आफ्नै कार्यकतालाई खुशी पार्न १ करोड २५ लाखको बिनियोजित रकमबाट ८३ बटा बितरणमा प्रति बोयरबाख्राको मूल्य रु.१ लाख, ५० हजार ६० रुपैया बराबरको बजेट मात्र छुट्टाउनु कत्तिको न्यायचित थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ? पशुपालन कृषकको स्तरोन्नति गर्ने नीतिगत योजना ल्याईराख्दा बंगुर पालनको लागि १ करोड बराबरको नीतिगत योजना किन बनेन्न ? कुखुरा पालन, माछा पालन र अन्य पशु पालन कृषकको लागि करोडको नीतिगत योजना किन आएनन् वा बनेन्न भन्ने प्रश्न नगरप्रमुख/उपप्रमुख माथि उठेको छ ।
प्रत्याशी बेलबारीनगर उमेदारहरु मौन किन ?
बेलबारी नगरपालिकाको बर्तमान समयमा भष्टाचारको काण्डमा मुछिएको बोयर बाख्राको काण्ड मात्र होइनन् यो भन्दा अगाडीको सहारा काण्ड, बेतना सिमसार काण्ड अनैको बेलबारीको काण्डमा बेलबारीको प्रत्याशी मेयर/उपमेयर भने यस्ता घटनाको बिषयमा प्राय मौन नै देखिन्छ्न ।
२०७४ को मतको नतिजालाई हेर्ने हो भने २०१ मतको अन्तरमा पराजित भएका नेपाली काग्रेसको मेयरको प्रत्याशी उमेदार राजकुमार लिम्बू, ५,८८६ मत पाएका नेकपा माओवादी मेयर उमेदार तिलक प्रसाद राई, कम भोट ४० स्वतन्त्रबाट मत पाएका शान्ति राम गिरी भने यो अबस्थामा कता छन ? के गर्दछ्न ? बेलाबारीबासीलाई पत्तै छैन ? यस्तै उपमेयरको उमेरदार उठेका नेपाली काग्रेसका रुकमणी धिमाल, नेकपा माओवादीका शुशिला भट्टराई, संघीय समाजबादी फोरम नेपालका शान्त तामाङ अन्य प्रत्याशी मेयर/उपमेयरको भुमिका भने मौन छ । स्थानीय निर्बाचनमा मुद्दाको हिसावले फरक-फरक पार्टी भए पनि सबै उमेदारीहरुको चाहना बेलबारी समृद्धि र समतामुलक बिकाशको लागि हो भन्ने बेलबारीबासीको बुझाई थियो । तर बेलबारीमा यस्तो भष्टाचारको काण्ड, जग्गाको काण्ड आईराख्दा पराजित भएका मेयर/उपमेयर ले आफैलाई किन प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ? नगरप्रमुख/उपप्रमुखले गरेको गलत प्रवृत्तिको काममा पराजित भएका उमेदार प्रतिपक्षको भुमिका किन कमजोर ? बेलबारीबासीले १०४९ मत दिएका प्रताप कुमार थापालाई होस वा २१३ मत दिएका मागंल महत्तो नै किन नहोस मत दिने जनताले यो बिभेदकारी नीति भष्टाचारको काण्डमा जनताको मतको आवाज बोल्ने कि मौन बस्ने प्रश्न स्थानीय निर्बाचनको प्रत्याशी उम्मेदवारीलाई उठेको छ ? याद रहोस् मत दिने सम्पुर्ण बेलबारीबासीले तपाईंहरुको मुल्यांकन गरिरहेको छ । भष्टाचार काण्डको विरुद्धमा लड्ने, बिकृती बिसंगतीको बिरोधमा संघर्ष गर्ने, न्यायको पक्षमा बोल्ने आगमी उम्मेद्बार नगरप्रमुखको महशुस नगरबासीले गरेको छ ? प्रत्यशी उमेदवारले के यो जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत नभएको नै हो त ? कि नेपाली उखानको चरितार्थ काले काले मिलेर खायौं भाले भएको त होइन ?
निष्कर्ष;
कृषक पशुपालन बर्गको जीवन स्त्तरोन्नती गर्ने हो भने, कृषक पशुपालनको सम्बन्धित बजेटको नीतिमा समाबेशी हुनु पर्छ । बोका नपाल्ने र छुन नमिल्ने कृषक पशुपालनको लागि पनि छुट्टै बजेट योजना ल्याउनु सक्नु पर्छ । बनेको बजेटलाई बोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यबिधी अनुसार कार्यन्वयन गर्न नसक्नु नगरप्रमुख उत्तिकै दोषी छ्न । जब कृषक पशुपालनको लागि बनाएको बजेट नै असमाबेशी हुन्छ तब, त्यस प्रकारको बजेटमा भष्टाचार हुनु, प्रत्यशी नगरप्रमुख/उपप्रमुख र राजनीति पार्टी स्थानीय सरकारको प्रतिपक्षमा बस्न नसक्नु समाजमा यस्ता घटना घटिरहेको थियो, घटिरहन्छ र घटि नै रहनेछ ।
