गाउँबाट शहर पसेका केही व्यक्तिहरु माईति घर मण्डलामा आन्दोलन गरेकै नाममा जुझारु नेताको रुपमा चिनिन्छ। तिनीहरको चर्चा जताततै हुन्छ। स्पष्ट नेताको रुपले परिचित हुन्छ। मलाई पनि लाग्थ्यो। नेता त्यस्तो हुनुपर्छ। जब देशमा जातिय विभेद र छुवाछुतको नाममा दैनिक घटना घट्दै गए। त्यो अन्यायमा ती परिचित केही नेताले कहिल्यै मुख खोल्दैनन। यद्यपि कर्सैले बोलिहाले पनि एउटा सहानुभुति देखाउन मात्र काम गरेको पाइन्छ । सामाजिक संजालमा समेत स्टाटस राख्दैनन। संयोग पनि के भनुम। जागिर छोडेर मास्टर पढ्ने ठुलो रहरले काठमाडौ पसे। तिन महिनासम्म काठ्माण्डौ जिल्लाका धेरै ठाउँमा कोठा खोज्न हिडे। घरबेटीले थर सोध्ने र मैले आफ्नो थर गौरबका साथ भन्ने बानीले कोठ पाईन। कोठा खोज्दै थिए। लामो समयपछि गृहमन्त्रालय मातहतकै कर्मचारीकै घरमा कोठा पाए। घरबेटीले थर नसोधेर कोठा दिए। कोठामा सरेकै भोलिपल्टै घरबेटीले थर थाहाँ पाएर तल्लो जातको बस्न नमिले भन्दै कोठा छोड्न दवाब दिए। परीक्षाको समय थियो। बिरानो सहरमा आफन्त पनि कोही थिएनन। अर्को कोठा खोजेर सर्न पनि सहज थिएन। कोठा छोड्न भन्दै त्यही कुरा बारम्बार घरबेटीले दोहोर्यएपछि काठमाडौं लगायत देशभरि परिचित बनेका केहि गैरदलित नेताहरुसंग आफुमाथि भएको विभेद बारे कुरा राखे ।
काठ्माण्डौमा पनि जातिय विभेद आजका दिन सम्म किनरु तपाईंहरु पनि यो विषयमा बोल्नुपर्छ भने। एउटा दलित विधार्थीले थर कै कारण बस्ने कोठा नै पाउदैन भने पढ्ने वातावरण कसरी राम्रो हुन्छरु भन्दै कुरा राखे। उहाँहरुको खोक्रो राजनिति देखेर अचम्म लाग्छ। खोका्रे भन्नाले अघिपछि परिवर्तन र उत्पिडित समुदायको लागि थुप्रै चको्र ध्वनि घन्काउने तर जब उनिहरु अन्यायमा पर्छन चरम दमनको तथा विभेदकारी व्यवाहार गरिन्छ उनिहरुमाथि त्यसको विरुद्धको आवाज त शुन्यनै देखिन्छ किनरु त्यस्तो अन्यायको बारे बोल्न कुरा परै छ। जुन दलित नेताहरु छन। तिनीहरुलाई म संग जोडिदिए। अरु सानो सानो मुद्दाको विरुद्ध बोल्ने नेताले मैले भोगेको अपमान र मानव विरुद्धको अपराधमा मुख नै खोलेनन। झनै जातिय विभेद विरुद्ध बोल्ने कुराबाट पन्छिए। त्यतिखेर महसुस भो। नेपाली राजनितीमा उत्पिडित समुदाय र उत्पिडित वर्गको मुद्दा बोकेर हिँड्ने जो कोहि कुर्सि, पद र कुनै ओहदाको दाउ खोज्दै हिडिरहेका छन। अहिलेसम्म कुनै पाटीका भातृ संगठानहरुले उत्पिडित समुदायमाथि भएको हत्या हिंसाको विषयमा जिम्मेवार बनेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको देखिदैन। यस्तै संस्कारले प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिलाई मात्र प्रजातन्त्रको अनुभूति हुन्छ। गणतन्त्रको रौनक छाउॅछ। लोकतन्त्रको प्रत्याभूत हुन्छ। बाँकी अरुलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतान्त्र भन्ने कुरा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातु जस्तै भईरहेको छ। जब प्रधानमन्त्री बन्छन। कपुल कल्पित सपनाले सजाएको कुर्सिमा बस्न पाउॅछन। कालो गाडीमा सयर गरेर हिड्न पाउॅछन। त्यसपछि गर्छन। गणतन्त्रको अनुभूति र सभा सम्मेलनमा भाषण गर्दा भन्छन। जनताले महसुस गर्न नपाएको कुरामा नेताहरु आफ्नो निरह विचार पस्किन्छन। यसरी भन्छन। यो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। यो मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यासले अघि बढेको छ। देशमा गणतन्त्र आएको छ। यो कानुनी राज्य हो। कानुनी राज्यमा सबैका अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। यस्तै बोलेर सबै नेताले राजनितिक मानो खाए। परिवर्तनको नाममा सात दशक पार गरे। त्यति मात्र होइन । संविधानमा स्वतन्त्रताको अधिकार, समाजिक न्याय सहितको अधिकार, सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार आदि नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा प्रष्ट छ।
विभेद पालेर समतामूलक समाज कसरी निर्माण हुन सक्छरु नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको पनि ५० वर्ष पुगि सकेको छ। नेपाललाई कानुनि रुपमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ५८ वर्ष पुगेको छ। सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि १५ वर्ष पुगि सकेको छ। ऐतिहासिक बलिदानबाट कानुनले आफ्नो अस्त्र फेरेको देशमा आज पनि विभेदको खाडल उस्तै छ। आत्मसम्मानलाई हत्या गर्ने निरंकुश शासनको अभ्यास तिव्र रुपले अघि बढेको छ । जातीय छुवाछुत उन्मुलन भएको देश भनेर कसरी ठाडो शिर ले गौरव गरौ खैरु विभेदकै कारण दिन दुई गुना रात चौगुना दलितमाथि नरसंहार हत्याकाण्ड भईरहदा आजको दिनमा विधिको शासनले चलेको देश भनेर छातीमा हात राखेर गर्वका साथ भनोस देशमा जाति विभेद उन्मुलन भयो भनेर। उत्पिडित समुदायको निम्ति कानुन जिवित नै छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छरु जहाँ नेपालमा सम्पूर्ण समुदायको बलिदान र संघर्षबाट स्थापित गरेको गणतान्त्रिक मुलुकमा कथित दलित भएकै कारण विभेद भोग्नु स्वभाविकै ठानिन्छ ।
दलितहरुलाई समाजमा सम्मान रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई छिटो कार्यन्वयन गर्ने कुरामा पटक पटक फेरिएको सरकार र प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन । उसो त, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । सोहि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत – कसुर र सजाय” ऐन २०६८ निर्माण भई नेपाल भरी २०६८ साल जेष्ठ १८ गते देखि लागु भएको छ । यस ऐनको उद्देश्य जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराधिकरण गर्ने र पिडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरि समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने रहेको छ ।
विभेद पालेर समतामूलक समाज कसरी निर्माण हुन सक्छरु नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको पनि ५० वर्ष पुगि सकेको छ। नेपाललाई कानुनि रुपमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ५८ वर्ष पुगेको छ। सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि १५ वर्ष पुगि सकेको छ। ऐतिहासिक बलिदानबाट कानुनले आफ्नो अस्त्र फेरेको देशमा आज पनि विभेदको खाडल उस्तै छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानव जाति स्वतन्त्र रुपले जन्मन्छ र मानव प्रतिष्ठा एवम् अधिकारमा समान छन् भन्ने भावनालाई समेटेको छ । प्रत्येक व्यक्ति जाति वर्ण वा उत्पिडितको भेदभाव बिना सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको हक छन् भन्ने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रले सबै मानव जाति कानुनको अगाडि समान छन् । यस घोषणा पत्रको धारा २ ले जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा , धर्म, राजनितिक वा अन्य विचार धारा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति सन्तति जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्तो कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने सिद्धान्त स्विकार गरेको छ । घोषणा पत्र ६ मा कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार उल्लेख हुने कुरा उल्लेख छ । सबै व्यक्तिहरुलाई यस घोषणा पत्रको उल्लंघन गरि गरिएको कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विरुद्ध वा यस्तो भेदभावको दुरुत्साहन विरुद्ध समान संरक्षण पाउने अधिकार हुने कुरा उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कयौँ व्यवस्थाहरुले समेत नेपाललाई मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा उत्तरदायित्व तोकेको छ । मानव मानव बीचको भेदभावलाई अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरुले मानव मानव बीचको विभेदलाई अनुसुचिमा मात्र हैन उपधाराको रुपमा लिएको छ ।
सबै किसिमका जातिय भेदभव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा ४ ले पक्ष राज्यहरुलाई विभेदकारी कार्यलाई कसुर घोषणा गर्ने दायित्व पनि तोकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा गरीने कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव जन्य कार्य वा जातिय भेदभाव वा छुवाछुत सम्बन्धि कसुर हो । यस्ता कार्य गम्भिर सामाजिक अपराध हुने गरि कानुन द्धारा दण्डनिय हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । सोहि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, कसुर र सजाय ऐन २०६८ लागु गरेको छ । यस ऐनको उद्देश्य जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराधिकरण गर्ने र पिडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरि समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने रहेको छ ।
नेपालमा कानुन नभएको होइन। छ । तर कानुन भएको औचित्य केरुयसको महशुस गर्न किन पाइरहेका छैनन तरु आजपनि नेपालमा जातिय विभेद मुक्त समाज भनेर घोषणा गर्ने सरकारको नैतिकता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। कसरी भयो जातिय विभेद मुक्त समाज नेपाल रु जहाँ आजको दिनसम्म जातिय विभेद भोगेर अपमान मात्र होइन। आत्मसम्मान समेत गुमाउनु परेको छ। त्यतिमात्र राजधानी जस्तो शहर तैपनि गृहमन्त्रालयका कर्मचारी ले गरेको जातिय विभेद विरुद्धको मुद्दा आजको दिन सम्म पनि लडिरहेको छु। यस्तो शिक्षित मान्छे , न्यायिक निकायको कर्मचारी, अझै शहरमा जातिय विभेद कायमै छ भने, सिंहदरबारको अधिकार घर घर मा भन्ने नारा कसको आगना घुमिरहेको छ सरकार रु दलित समुदायको लागि बाँच्न पाउने अधिकार कुन ठाउँमा छरु कुन नेपाली समाजमा छरु कुन दलितले सामाजिक न्यायको अधिकार महसुर गर्न पाएको छ ? कस्तो हुन्छ स्वतन्त्रताको अधिकाररु कहाँ छ समानतारु कहिले मानव अस्तित्व, मानव अधिकार र मानव आत्मसम्मान जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको सोचनिय विषयक बन्छ कि बन्दैन ? जातिय विभेद र छुवाछुत सिङ्गो मानव अस्तित्वको कलंक बनेको कुरामा नेपाल सरकारको चासो किन हुदैन ?
नेपाली समाजको यस्तै प्रवृत्तिले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालु भन्ने नेपाल सरकारको नाराले सार्थकता पाउन सक्छ तर यो सम्भव होला ? त्यही पुजीवादी मनोवृत्तिले आंकलन गरिएको नाराले पिंधमा रहेका समुदायको हित गर्न सक्दैन। अरु सबै बन्नु अगाडि मानव भएर जन्मिए पछि मानव भएर समाजमा सबै सरह बाँच्न पाउनुपर्दछ। आत्मसम्मान सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। आफुले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका ल्याएको घमण्ड गर्ने व्यक्ति सत्तामा पुगे पछि आफैले निर्माण गरेको घरपरिवार र समाजको चरित्र कस्तो छ, त्यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। घरभित्र जातिय विभेद र छुवाछुतको जस्तो फोहोर पालेर माईती घरमण्डलाको फोहोर बडार्न पुग्ने नेतृत्वले पनि सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध बोल्न आवश्यक छ। घरभित्र अपराध पालेर समाज रुपान्तरण हुन्छ सक्दैन।
