आज देशभर ओली सरकारविरुद्ध ५ विद्यार्थी संगठनले बिरोध प्रदर्शन गर्दै

१० असार, काठमाडौ । विपक्षी गठबन्धनमा सम्बद्ध प्रमुख पाँच विद्यार्थी संगठनले आज देशभर प्रदर्शन गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्माको असंवैधानिक कदमको बिरोध गर्दै विहीबार दिउँसो ३ बजे उपत्यकाको प्रदर्शनी मार्ग तथा देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सामाजिक दूरी कायम गर्दै बिरोध प्रर्दशन गरिने भएको हो । जसपानिकट

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा, मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिएको१८ दिनमै पदमुक्त भए २१ मन्त्री

८ असार, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २१ मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश

पत्रकारलाई प्राथमिकताका साथ कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश

६ असार २०७८, आइतबार। सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अग्रपंक्तिमा रही समाचार संकलन गर्ने पत्रकारलाई प्राथमिकताका साथ दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले आज समाचार सङ्कलनका क्रममा जनसम्पर्कमा जानुपर्ने भएको हुँदा पत्रकारलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको

गण्डकीका मुख्यन्त्रीले पाए विश्वासको मत : पक्षमा ३१ र विपक्षमा मत २७

४ असार २०७८, शुक्रबार। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । नियुक्त भएको एक सातामै पोखरेलले विश्वासको मत लिनका लागि गरेको प्रदेश सभा बैठकमा शुक्रबार प्रस्ताव गरेपछि भएको मतदानमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३१ मत र विपक्षमा २७ मत खसेको हो ।

ढुंगागिट्टीमा सर्वोच्चको आदेश : तत्कालको लाभहानि नहेर्नू, निकासी रोक्नू

४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानि हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी निकासी

बेलबारी नगरपालिकाले जारि गर्यो विज्ञप्ती : निश्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको अनुरोध

बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकाले बिभिन्न अन लाईन तथा पत्रपत्रिकामा आएको समाचार प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले आज विज्ञप्ती जारीगरी निगरानीकालागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा खरिद गरेको बोयर बोका र बाख्रा ठेकदारले सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नगराएकोमा नगरपालिकाले कारबाही गरेको छ । नगरपालिकाले कारबाही गर्दा केही

साढे चार अर्ब बजेटभित्र रहेर पहिलो चरणमा खोप ल्याउन स्वीकृति

४ असार २०७८, शुक्रबार । सरकारले चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी चिनियाँ खोप भेरोसेल खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशको भण्डारण क्षमताका आधारमा पहिलो चरणमा साढे चार अर्बभित्र रहेर खरिद गर्न स्वीकृति दिएको हो । गत शुक्रबार चीन र नेपालका उच्च अधिकारीहरूको छलफलपछि नेपाल

खोप खरिद : चीनबाट ४० लाख डोज सुनिश्चित, भारतबाट अनिश्चित

४ असार २०७८, शुक्रबार ।  चीनको खोप उत्पादक कम्पनी साइनोफार्मले नेपाललाई अबको साढे दुई महिनामा ४० लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो अनुकूलताअनुसार जुन महिनामा १० लाख, जुलाईमा २० लाख र अगस्टमा १० लाख डोज खोप खरिद गर्न सक्ने गरी साइनोफार्मले आश्वस्त तुल्याएको छ । सरकारले

बोयर काण्ड छानविन समितीमा प्रतिनिधि नपठाउने ऐमाले बेलबारीको निणर्य : विज्ञप्ती सहित

बेलबारी। बोयर प्रजातिको बोकापाठी खरिद विषयमा बेलबारी नगरपालिकाले बनाएको छानविन समितिमा एमालेले प्रतिनिधि नपठाउने भएको छ । अष्ट्रेलियन बोयर बोकापाठी खरिद गरिएको बोकापाठीहरु नेपालकै कुनै स्थानबाट खरिद गरिएको प्रमाणित भए पछि सो विषयमा चौतर्फी बिरोध र प्रश्नहरु उठे पछि नगरपालिकाले दलिय सहभागिता सहितको छानविन समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो ।

भारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपालीलाई रोक

३ असार, काठमाडौ । पुलिस भर्ती गर्ने सूचना निकालेको थियो जसमा नेपाली र भारतीय गोर्खालीले आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो । तर, इन्टरनेशनल बिजनेस टाइम्सका अनुसार भारतीय सेनाले त्यसपछि एक संशोधन जारी गरेको छ जसमा भारतीय गोर्खालीहरु मात्रै भर्ती हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सेनाले भारतीय गोर्खालीलाई मात्रै प्राथमिकता