१३ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा आइतबार निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि अब सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ । इजलासले दिएको १२ घन्टाको समयमा निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले बहस गरे । आइतबार १४ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता सवित भण्डारीले बहस गरिन् भने अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरे ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसैको नियुक्ति गर्दिनँ भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘म्यान्डेटरी ड्युटी भएकाले राष्ट्रपतिले कसैको नियुक्ति गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । संविधानको धारण ७६ (१), (२), (३) र ५ बमोजिम पनि उहाँ (केपी ओली) नै प्रधानमन्त्री हुने कतै लेख्या छ ?’
देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु
असार ९ गतेदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंह, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित, बोर्णबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर खड्का, श्रीहरि अर्याल, मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे, खगेन्द्र अधिकारी, नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खाती, दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, ,पदम रोका, भीमार्जुन आचार्य, शंकर सुवेदी, सीताराम अधिकारी, एकराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेत ।
