चम्पक किराँती
विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष अगस्त महिनाको ९ तारिखमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्षका रुपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ तारीखका दिन विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा रहेका करिब ४७६ मिलियन आदिवासीहरुले “विश्व आदिवासी दिवस” मनाउदै आएका छन् । नेपालमा पनि यहि दिनमा प्रत्येक वर्ष विशेष सार्बजनिक कार्यक्रमका साथ आदिवासीहरुले यो दिवस ७७ जिल्लाभर भव्य रुपमा मनाउने प्रचलन छ । यद्यपि यो वर्ष भने विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ भनिने कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै केही आदिवासीजन्य संस्थाहरुले भर्चुअल सम्बाद कार्यक्रम गरेका छ्न, भने सार्वजनिक विशाल कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका आदिवासीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथिको पहुँच लगायत विषयमा अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा उनीहरूको अवस्था दयनीय देखिएको थियो ।
आदिवासीले वर्षौंदेखि तिनको पहिचान, जीवनशैली र बसोबास गर्दै आएका ऐतिहासिक थातथलो/भुगोल, जल, जमिन, जङ्गल, र प्राकृतिक स्रोत माथिको अग्राधिकारलाई अरू मानव जातिले पनि स्विकारून् भन्ने चाहेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आदिवासी स्वशासन, स्वायत्तताको अभ्यास पनि भइरहेका छ्न् । तर, इतिहास हेर्ने हो भने आदिवासीहरुको अधिकार सधैँ हनन् भएका छन् । आज आदिवासी सम्भवतः विश्वका सबैभन्दा सुविधाहीन र जोखिमपूर्ण समुदाय हुन् । अहिले आएर विश्व समुदायले तिनको अधिकार, विशिष्ट संस्कृति र जीवनशैलीलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । आदिवासीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारका लागि सचेत ,जागरुक एवम् जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने हेतुले विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै अगस्ट ९ मा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । यो दिवस सन् १९८२ मा जेनेभामा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी कार्यकारी समूहको बैठकले छनोट गरेको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा ‘आदिवासी/जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २ क सङ्ग सम्बन्धित नेपालका ५९ वटा जातीय समुदायहरु सुचिकृत छन् । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषीक, धार्मिक, कला, साहित्य, इतिहासका हिसाबले धनी करिब डेड करोड आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालका सामन्ती, एकात्मक भ्रष्ट राज्यसत्ता र गलत नेतृत्वले सदियौ देखि अन्याय, अत्याचार, दमन शोषण, भेदभाव गर्दै सामाजिक एवम् राजनैतिक बहिष्करणमा पारिएका थिए ।
नेपालका आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित/सिल्पी, खस समुदायहरुको पहिचान, अस्तित्व नामेट पार्नेतिर राज्यसत्ता लागेको महसुस गरी अन्याय, अत्याचार विभेद सहन नसकेर सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सह-अस्तित्व, समान अधिकार र पहिचान, अस्तित्वको निम्ति नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातीहरुले थुप्रै संघर्ष, बिद्रोह र आन्दोलनहरु गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, किराँत आन्दोलन, मधेस जनबिद्रोहबाट नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता उपलब्धिहरु प्राप्त भए । तर वर्तमान शासकहरुका गतिविधिलाई नियाल्दा ती ऐतिहासिक उपलब्धिहरु र उत्पीडित समुदाय श्रमजीवी वर्गहरुसङ्ग गरिएका सहमति सम्झौताहरुलाई कागजी खोस्टामा मात्र सिमित पारेका त होइनन् भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना तथा संविधानको धारा २ मा राष्ट्रको परिभाषा, सन् १९४८ मा पारित संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणा-पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र सन् २००७ मा पारित आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सन्धिहरु छन् । यी माथी उल्लेखित सन्दर्भमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । त्यसो भएको हुनाले उत्पीडित आदिवासीहरुको जनचाहना, योगदान, बलिदान, संघर्ष र ज्ञात, अज्ञात सहिदहरुको बलिदान, रगत र सपनालाई साकार रुप दिन वर्तमान सरकार/राज्यसत्ताले कुनै कसुर बाकी राख्नु हुदैन । बिकास र समृद्धि नाराले मात्र हुन सक्दैन । सबैभन्दा पहिले देशका उत्पीडन, विभेद, अन्यायमा पारिएका अवसर र अधिकारबाट बन्चित जनताहरुलाई समान अधिकार र पहिचान सम्पन्न गराउदै भावनात्मक एकता बलियो बनाउनु पर्छ ।
समृद्धि भनेको सडक, बिजुली, खानेपानी आदिको मात्र बिकास हुनु होइन । जातपात प्रथाका आधारमा भाषिक, सांस्कृतिक , धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक एवम् सर्वपक्षीय हिसाबले पछाडी पारिएका, अधिकार बाट बन्चित नेपाली (जाति) राष्ट्रियताहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउदै समग्र उत्थान तथा सामाजिक मुक्ति पनि हो । जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरेता पनि संसारमा सामाजिक मुक्ति विना विकास सम्भव भएको देखिदैन । जहाँ उत्पीडन, अन्याय हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । जहाँ विद्रोह हुन्छ, त्यहाँ अशान्ति हुन्छ । यी चिजहरु विकास र समृद्धिका बाधक हुन् । उत्पीडित समुदायको अधिकार र पहिचानको सवालमा व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थले उत्प्रेरित भएर भ्रम फैलाउनाले आन्तरिक द्वन्द्वमा देश फस्न सक्छ । तसर्थ राज्यले उत्पीडित आदिवासीहरुको मुद्दालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक मुक्तिनै बिकासको बिश्वव्यापी प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी लगायतका सम्पुर्ण राजनैतिक दल(पार्टी)ले बेलैमा आत्मासात गर्नुपर्दछ । होइन भने समृद्धिको नाराले मात्र देश अघि बढ्न सक्दैन ।
अन्तमा हाल विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ भनिने कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भएको छ। यस महामारी विरूद्ध सबै एकजुट हुने प्रेरणा प्राप्त होस् । अन्तर्राष्ट्रिय विस्व आदिवासी दिवसको शुभकामना । राज्य सरकारले गरिब श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदायमा वास्तविक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको आभास दिलाइयोस् । यतिखेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने समय होइन । नेपाल सरकारको सकारात्मक असल कर्म र कदमको प्रसंसक बनौं र नकारात्मक कर्म र कदमको आलोचक बनौं । हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्दै कोभिड-१९ भनिने कोरोना भाइरस रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका निमित्त विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच्.ओ), सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको निर्देशन, नियमहरु पालना गरी कोभिड-१९ विरुद्धको लडाई जितऔं । सामाजिक एवम् भौतिक दुरी कायम गरौं, साबुन पानीले हात धोऔं । आफू पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं । जय मातृभुमी !!!
(लेखक किराँती – विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध रहदै न्यायको पक्षमा कलम चलाउदै आउनु भएको छ ।)
