खस–आर्य समुदायको अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा यो समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु बेइमानी हो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संशोधन गर्ने क्रममा आरक्षणका केही प्रावधान हेरफेर गर्ने सहमति गरेको छ । खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिको ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याइएको र आरक्षित सिटमध्येबाट खस–आर्यका लागि २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २६ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, दलितका लागि १३ प्रतिशत, थारूका लागि ५ प्रतिशत र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४–४ प्रतिशत भाग लगाइएको बुझिन्छ । प्रत्येक आरक्षित समुदायले पाउने जम्मा सिटको ५० प्रतिशत सम्बन्धित समुदाय भित्रका महिलालाई छुट्याइएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै थारू र मुस्लिम समुदायलाई पहिलो पटक आरक्षणमा समावेश गरिनु जस्ता केही प्रशंसनीय सुधार गरिएका छन् । तर, आरक्षण व्यवस्थालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सुशासन समितिले संशोधनको नाममा खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको वर्चस्वलाई कानुनी रूपमै थप दिगो बनाउन खोजिएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।
राज्यले सुधार गर्ने नाममा आरक्षणलाई सके निरर्थक बनाउने र नसके कम्तीमा आफ्नै खस–आर्य वर्गलाई फाइदा पुर्याउने कानुनी र प्रशासनिक तानाबाना बुन्न लागेको यो पहिलो प्रयास भने होइन । गतवर्ष संविधानको अपव्याख्या तथा प्रचलित ऐनको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्दै स्थानीय तहको पदपूर्तिमा लोकसेवा आयोगले आरक्षित सिट ह्वात्तै घटाइदियो । यस्ता सीमान्तकृत समुदायका हकअधिकार कटौती गर्ने र असमावेशीकरणलाई मलजल गर्ने कलुषित हर्कतलाई राज्यले झन् तीव्र बनाउँदै लगेको छ । आरक्षणको बहसलाई सार्वजनिक वृत्तमा पनि धेरै गिजोल्ने गरिएको छ । राजनीतिक पार्टी वा सरकारले टीका लगाइदिएर नियुक्ति पाएका तथा मित्रराष्ट्रले नेपाललाई दिएको आरक्षित छात्रवृत्ति कोटामा विदेशमा अध्ययन गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य सरकारी र गैरसरकारी निकायमा कार्यरत नै समावेशिता विरोधी दस्ताको अग्रपंक्तिमा उभिने गरेका छन् । यसले धेरैलाई अचम्मित र उद्वेलित पार्ने गरेको छ ।
आरक्षणको खस–आर्यकरण : नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ऐतिहासिक कालदेखि नै खस–आर्यको वर्चस्व रहँदै आएको छ । पछिल्लो संशोधनद्वारा खस–आर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको भनिएको छ । पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएको आरक्षण सिटको करिब ८० प्रतिशत लाभ खस–आर्य समुदायले नै लिँदै आएका छन् । यसरी आरक्षणबाट करिब ३५ प्रतिशत सिट खस–आर्यको पोल्टामा पर्नेछ, र खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा खस–आर्यकै हालीमुहाली रहँदै आएको छ । तसर्थ, यसरी घुमाई–फिराई खस–आर्य समुदायको वर्चस्व कर्मचारीतन्त्रमा सुरक्षित गर्न लागिएकोे छ । अझ कर्मचारीतन्त्रको राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय तहजस्ता माथिल्ला तप्कामा अहिले पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व रहेको छ । यही समूहको प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन लागिएको प्रपञ्चको रूपमा यो नयाँ प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थालाई हेरिनुपर्छ । जंगबहादुरको १९१० को मुलुकी ऐनले खस–आर्यलाई जन्मजात शासकवर्ग मानेको थियो, अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा पनि कानुनी हिसाबले नै यो शासकवर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजेर इतिहास दोहो¥याउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ खासमा आरक्षणको नाममा यो प्रतिगामी कदम हो ।
“करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा
प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्य समुदायलाई
आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भनेको असमावेशितालाई
मलजल गर्नु हो । अझ आरक्षणलाई घुमाउरो
पारामा लथालिंग पार्दै पुरानै बहिष्करणको
बाटोमा फर्कने यो कुटिल चाल हो ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको अघिल्लो मस्यौदामा विपन्न खस–आर्यका लागि भनेर आरक्षणको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसको आरक्षण गरिबी निवारण कार्यक्रम नभएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो कार्यसूचीबाट हटाएको थियो । यद्यपि, फेरि संसदीय समितिले आरक्षणका लागि ‘खस–आर्य’ भन्ने क्लस्टर समावेश गरेको छ । यो संशोधनलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पहिलो, करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै ६२ प्रतिशत अर्थात् दोब्बर प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै किन छुट्टै आरक्षण चाहियो त ? दोस्रो, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई जस्तै राज्यले खस–आर्यलाई के त्यस्तो विभेद तथा संरचनागत हिंसाको चेपुवामा पार्यो र आरक्षणको जरुरत भयो ? इतिहासको कुन कालखण्डमा खस–आर्य भेदभाव र छुवाछुत तथा बहिष्करणको मारमा परे ? सरकार र संसदीय समितिले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ । जात–व्यवस्थामा उपल्लो तहमा राखिएका खस–आर्यको चार ‘स’ स् सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच र नियन्त्रण रहँदै गर्दा दलित तथा अन्य समुदायले भने विभेद र बहिष्करणले उब्जाएको असमावेशिता र असमानता भोग्दै आएको जीवन्त यथार्थ हामीसामु छ ।
आरक्षणको मूल मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेद, बहिष्करण तथा संरचनागत हिंसाले पछाडि परेका समुदायलाई समावेशीकरणको प्रक्रियामार्फत मूलधारमा ल्याउनु हो । कर्मचारीतन्त्रजस्तो राज्यको स्थायी अंगमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । आरक्षणको उद्देश्य भनेको सबैलाई कनिका छरेजसरी भागबन्डा गर्ने होइन । बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने हो । कतिले संविधानको धारा ४२ अनुसार खस–आर्यलाई आरक्षणमा समेटिनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । खस–आर्य समुदायको समानुपातिक समावेशीभन्दा पनि अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको हालको अवस्थामा यही समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु सरासर बेइमानी हो । धारा ४२ मा ‘खस–आर्य’ राखेकै भरमा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए उक्त धारामा उल्लेख गरिएका अन्य समूह, जस्तै– किसान, श्रमिक, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक आदिलाई खोइ आरक्षण ? नीति–निर्माताको झेली नियतले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समानुपातिक समावेशिताको मूल मर्मलाई नै ठेस पुगेको छ । तर, पितृसत्ता तथा लैंगिक बहिष्करण खस–आर्य महिलाले पनि खेप्दै आएका छन् । उनीहरूको पनि अझै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइनसकेकाले खसआर्य महिलाका लागि न्यायोचित आरक्षण सिट छुट्याउन भने आवश्यक छ ।
आरक्षण वा पूर्णसमानुपातिक व्यवस्था ? : आरक्षण व्यवस्थालाई न्यायोचित र समानुपातिक समावेशिताउन्मुख बनाउनका लागि दुई पक्षको एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, विभिन्न समूहले भोगेका ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र छुवाछुतको लेखाजोखा तथा तिनको हालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण । दोस्रो, जनसंख्याको अनुपातमा ती समुदायकोे हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था । जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत छ, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर, संशोधित व्यवस्थामा विभेदको इतिहास र बहिष्करणलाई सिट बाँडफाँड गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । जनसंख्याको हिस्सालाई मात्रै आधार मान्दा धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदाय नै झन् उपेक्षामा परेको छ ।
निजामती सेवामा खस–आर्यको र केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ, जसलाई आरक्षित समुदायभित्र राख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्ता जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका सम्पन्न आदिवासी जनजाति तथा मधेसी बाहुन–क्षेत्री समूहलाई आरक्षणबाट हटाइदिँदा ती क्लस्टरका अन्य समूह लाभान्वित हुन पाउँछन् । ती क्लस्टरमा देखिएको कुलीन कब्जाको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ । त्यस्तै जनसंख्याको दाँजोमा धेरै जनजाति तथा मधेसी समुदायको समावेशिताको अवस्था दलित, थारू तथा मुस्लिमको भन्दा राम्रो छ । जनसंख्याको अनुपातमा यी समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशत मात्रै । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएकै आधारमा धेरै आरक्षण सिट छुट्याउँदा समानुपातिक समावेशिता प्रवर्द्धन हुँदैन । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक समावेशी सूचकांक आदिको उपयोग गरी आरक्षणको न्यायमूलक मोडल तयार पार्न सकिन्छ । तर, यो सरकार, सुशासन समिति र समग्र राज्यको ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन । यस्ता आधारको बेवास्ता गर्ने हो भने आरक्षण नछुट्याई समग्र कर्मचारी भर्ना जनसंख्याका आधारमा पूर्णसमानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
परिमार्जन जरुरी : रुकुमको बर्बर जातीय हत्याकाण्डलगायत विभेद र जातीय हिंसा निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ । गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्यलगायत राज्यका प्रायः सबै तहका नेतृत्वकर्ताले यस्ता क्रूर घटनालाई ढाकछोप र तोडमोड गर्न लागेर सकेसम्म दोषीलाई उम्काउने र नसके कम सजायका भागिदार बनाउन एकजुट भएको परिस्थिति पटक–पटक दोहोरिँदो छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा राज्यको माथिल्लो तहमा सीमान्तकृत समुदायको अझ बढी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता खड्केको छ । दुर्भाग्य, यस्तो वेलामा झन् वर्चस्वशाली समूहलाई नै पोस्ने गरी आरक्षण संशोधन गरिनु पूर्ण रूपमा सामाजिक न्यायको खिलाफमा छ ।
थप संशोधनविना यो आरक्षण व्यवस्था पारित भएमा यसले समावेशिता होइन, खस–आर्य वर्चस्वको निरन्तरताको साधन बन्नेछ । जंगबहादुरकै जातीय शासननीतिको पुनरावृत्ति गणतान्त्रिक नेपालमा हुनेछ । करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भनेको असमावेशितालाई मलजल गर्नु हो । अझ आरक्षणलाई घुमाउरो पारामा लथालिंग पार्दै पुरानै बहिष्करणको बाटोमा फर्कने यो कुटिल चाल हो । लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखाविना तयार पारिएको आरक्षणको मोडल विवेकपूर्ण र समानुपातिक समावेशितामुखी हुन सक्दैन । प्रस्तावित खाका आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधिविपरीत रहेको देखिन्छ । संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताको खिलाफमा छ । यस्तो आरक्षण व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदाय र न्यायप्रेमी नागरिकलाई आन्दोलित बनाउने निश्चित छ । यसले द्वन्द्वको नयाँ बिउ रोप्नेछ । सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिनेछ । सीमान्तकृत समुदाय हिजोजस्तै राज्यप्रवद्र्धित बहिष्करणका डन्डाहरू आफूमाथि निरन्तर बज्रिरहँदा सहेर बस्ने मुडमा छैनन् । के सरकारको विरोधमा आन्दोलित युवा समावेशिता र सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि प्लेकार्ड बोक्लान्, आवाज उठाउलान् ?
(सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन्)
( यो लेख नयाँपत्रिकादैनिकबाट साभार गरिएको हो । )
