जेठ ३, काठमाडौं । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर, यसपालि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुने सम्भवाना टर्दै गएको छ।
बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै संसद्बाट पारित हुनुपर्ने बजेटका प्राथकिमता र सिद्धान्त बजेट आउन १२ दिन बाँकी हुुँदासम्म पेस नै भएका छैनन्। अहिलेसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन नै बोलाइएको छैन।
अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिन पहिले यसपालि राष्ट्रिय प्राथमिता र कोभिड लक्षि बजेट आउने बताएका थिए । यतिमात्र होइन, बजेट आउनु भन्दा पहिले नै संघीय संसद्का दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेस गर्ने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि पेस हुन सकेको छैन । अहिले संसद् र जनप्रतिनिधिको जानकारीबेगर नै बजेट निर्माण भइरहेको छ।
अहिले मन्त्रालयमा बजेट अध्यादेशबाट आउने चर्चा पनि चल्न थालेको छ। यस्तो चर्चा चल्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरुलाई ‘संसद्बाट बजेट पारित हुने सुनिश्चित भएमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, नभए अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने’ जानकारी गराएका छन्।
के अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागिएको हो भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उत्तर दिँदै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘संसद जीवितै छ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्रै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको विषय प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा समेत चर्चा हुने थालको छ।
अर्थसमितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले पनि बजेट पारित हुने अवस्था आए संसद्मा पेस हुने, त्यस्तो स्थिति नदेखिए अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याइने हुँदा वार्षिक प्रतिवेदन सहितको राय सुझाव छिटो दिन आग्रह गरिसकेका छन्। त्यहीअनुसार समितिले जेठ ६ गतेभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ।
