लक्ष्मी बस्नेत
आरक्षित सीटबाट पार्टीको केन्द्रमा आएका नेताहरू क्रमशः विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, ओनसरी घर्ती, शशी श्रेष्ठ, मोतीलाल दुगड र दलबहादुर राना ।
ठूला दलहरूले महिला सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि नेतृत्व चयन गर्दा समावेशिता र आरक्षणको मर्ममै प्रहार गरेका छन् ।
१७ पुसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संशोधन गरेर खुला र सबै ‘क्लस्टर’बाट गरी केन्द्रीय नेतृत्वमा ३५ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत युवा ल्याउने व्यवस्था गर्यो।
८ माघमा बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार मनोनीत भएपछि २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा १०४ जना महिला हुनेछन्। तर, यसअघि महाधिवेशनले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय सदस्यको सूची हेर्दा खुलातर्फको १११ जनामा ६ जना अर्थात् करीब पाँच प्रतिशत मात्रै महिला छन्।
खुलामा ९५ प्रतिशत पुरुष आएपछि दशकौं राजनीति गरेका र पार्टीमा आफ्नो क्षमता साबित गरिसकेका महिलाहरूलाई क्लस्टरमा लगिएको छ। जस्तै, सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्ती, नेकपा हुँदा महिला सङ्गठनको नेतृत्व गरेकी अमृता थापा, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भइसकेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई जनजातिभित्र पनि ‘जनजाति महिला’ कोटामा लगिएको छ।
एमाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि
पार्टीका वरिष्ठ महिलाहरूलाई कोटामा लैजाँदा उनीहरूको योगदान र क्षमताको अवमूल्यन त भयो नै, जसका लागि आरक्षण परिकल्पना गरिएको हो त्यो समुदायका लागि ढोका बन्द भयो। जनजाति महिला कोटामा परेकी एक नेता भन्छिन्, “राजनीतिमा आफूले चाहेको जस्तो हुँदैन, पार्टीले भनेको ठाउँमा जानुपर्छ र नबस् भन्यो भने चूपचाप हट्नु पनि पर्छ।” हरेक क्लस्टरमा युवा थप्नु राम्रो हुँदाहुँदै पूर्व तयारी नपुग्दा भद्रगोल हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्यमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ को पनि खिल्ली उडाइएको छ। यो सूचीमा पुराना र प्रभावशाली नेता मानिने नरेश भण्डारीको नाम छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, जुम्लाका भण्डारी पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हैसियतका नेता हुन्, तर ‘पिछडिएको क्षेत्र’ को कोटामा लगियो। यही क्लस्टरको महिलामा परेकी देवकी मल्ल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बझाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। साथै, जातीय रूपमा दुवै खस आर्य हुन्।
समावेशिताका विषयमा लेख्दै आएकी स्वतन्त्र अनुसन्धाता कैलाश राई आरक्षण कोटामा उपयुक्त पात्र छनोट गर्नुपर्ने र जानुपर्ने बताउँछिन्। “कोटामा जानेहरूले सम्बन्धित समुदायका लागि के योगदान गर्न सक्छु भन्ने बुझेर जानुपर्छ, पार्टीले जे भन्यो त्यही मान्नु सही होइन,” उनी भन्छिन्।
स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डिल्लीराम प्रसाईं पनि सभामुख भइसकेका, मन्त्री, खुला प्रतिस्पर्धाबाट जित्न सक्नेहरूलाई महिला कोटा वा अन्य कुनै पनि क्लस्टरमा पठाउनु र जानु दुवै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिलो कुरा त पद लिनेले म अघाइराखेको मान्छेले भोको मान्छेको भाग खोस्न जाने कि नजाने सोच्नुपर्छ। अर्को, म त्यो कोटाका लागि उपयुक्त पात्र हो त भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ।”
कांगे्स र एमालेमा पनि उस्तै
गत मंसीर अन्तिम साता भएको नेपाली कांगे्रसको १३औं महाधिवेशनमा मनोनीत गरिने बाहेक सबै पदमा चुनाव भयो। तर, पार्टीमा राम्रो ‘हैसियत’ भएका व्यक्तिहरू समेत आरक्षण कोटाबाट चुनाव लडेपछि पार्टी र स्वयं नेताहरूको तीव्र आलोचना भयो। उद्योगपति विनोद चौधरी मधेशी कोटाबाट र शिक्षा व्यवसायी एवं नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आदिवासी जनजातिबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठेपछि चौतर्फी आलोचित बने। दुवै जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
वास्तवमा यी दुवै नेताको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै कांग्रेसको विधान विपरीत समेत थियो। कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जबकि, चौधरी नेकपा (एमाले) छोडेर २०७४ सालमा कांगे्रस प्रवेश गरेका हुन् भने श्रेष्ठले दोस्रो संविधानसभाअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएका थिए। विधानतः योग्यता नै नपुगी चौधरी केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै कांग्रेसका महासमिति सदस्य सिराहाका सुभाषचन्द्र यादवले २२ पुसमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
‘खुला’ तर्फ महिलाहरूमा वीरगञ्जकी ९१ वर्षीया शान्ति कार्की मात्र उठिन्, तर जित्न सकिनन्। खुला प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने र पदाधिकारीमा समेत जान सक्ने ठानिएका नेताहरू समेत ‘महिला’ कोटामा चुनाव लडे। विद्यावारिधि गरेकी र सामाजिक क्षेत्रमा समेत क्रियाशील प्रथम महिला आरजु देउवा, विद्यावारिधि गरेकी डिला संग्रौला, सचेतक पुष्पा भुसाल समेत ‘महिला’ मा उठे। ‘खुला महिला’ कोटामा उनीहरूसहित नौ जना निर्वाचित भए। खुलातर्फ ३५ सीटमा महिलाहरू पनि लड्न पाउनेमा पुरुषहरू मात्र जितेर आए।
कांगे्समा पदाधिकारी सहित १३४ जना निर्वाचित हुँदा महिला क्लस्टरकै एक सहमहामन्त्री सहित ४१ महिला निर्वाचित भए। सभापति शेरबहादुर देउवाले १३ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा दुई जना मात्र महिला परे, सुजाता कोइराला र उमा रेग्मी। यी दुवै पुरानै अनुहार हुन्। बाँकी मनोनीत गर्दा महिला ल्याएर एक तिहाइ पुर्याउने कांगे्रसले जनाएको छ। तर, सीमान्तीकृत वा पछाडि पारिएका महिला जो विभिन्न कारणले कोटाबाट समेत आउन सकेनन्, उनीहरू मनोनीत हुने सम्भावना देखिँदैन।
मंसीर दोस्रो साता दशौं महाधिवेशन गरेको एमालेले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मजाक बनाउँदै पहुँचवालाकै पोल्टामा पद सुम्पियो। महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै सूची सार्वजनिक गरे। तर, नेतृत्व चयनमा ‘टीके प्रथा’ लागू गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा र पार्टीभित्र पनि आलोचना भयो। जस्तै, उद्योगी मोतीलाल दुगड मधेसी कोटाबाट र पूर्वमन्त्री दलबहादुर राना जनजाति समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बने।
माओवादी महाधिवेशनमा सहभागी
तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा लड्ने अडान राखेपछि अरू पदमा पनि चुनाव हुन सक्छ भन्दै सबैलाई मनोनयन दर्ता गराउन भनियो। तर, ‘खुला सदस्य’ मा मनोनयन गरेका महिला नेताहरूको नाम पनि पहिलेकै जस्तो ‘खुला महिला’ कोटामै राखेर सार्वजनिक गरिएको एक महिला नेताले बताइन्। उनले भनिन्, “पाँच-सात जनाले ‘खुला सदस्य’ मा मनोनयन गरेका थियौं, तर पहिले बनाइएको सूची अनुसार नै नाम आयो।” एमालेको कुल ३४५ सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा ११७ जना (३३.९१) महिला आएका छन्।
समावेशी चरित्रको हुने भनेर क्लस्टरहरू छुट्याइए पनि कुल सङ्ख्या हेर्दा सबै दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा खस आर्यकै बाहुल्य देखिन्छ। क्लस्टर बाहेक खुलामा दलित, मधेशी एक-दुई जना बाहेक खस आर्य मात्रै अटाएका छन्। कुल सङ्ख्यामा हेर्दा पनि तीन दलको नेतृत्वमा करीब ८० प्रतिशत खस आर्य देखिन्छन्।
आरक्षणको दुरुपयोग
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा शुरू भएको हो। अन्तरिम संविधान २०६३ मा सामाजिक न्याय र समावेशिताको व्यवस्था राखिएको थियो। त्यसपछि नेपालको संविधान २०७२ मा समावेशी अन्तर्गत विभिन्न क्लस्टरका आयोगहरू थप गर्ने र राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुने प्रावधान राखियो।
नयाँ संविधानले दलहरूले संसदीय चुनावमा निर्वाचित हुनेमध्ये कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला र हरेक वडामा एक दलित महिला वडा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। यी प्रावधान समावेशी सिद्धान्त र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सकारात्मक पहल हुन्।
सबै ठाउँमा महिलाको समान सहभागिताको मुद्दालाई देशको महिला आन्दोलनका साथै हरेक दलभित्रका महिला सङ्गठनहरूले प्राथमिकता दिँदै आएका हुन्। निर्वाचनबाट एक तिहाइ नपुगेका दलहरूले मनोनीत गर्न बाँकी सङ्ख्याबाट मिलाउने बताएका छन्।
समावेशिता र समान सहभागिताको बहस हरेक क्षेत्रमा भइरहे पनि कानूनले बाध्यकारी नबनाएका ठाउँमा भएका नियुक्तिहरूमा भने एक जना महिला राखिदिएर पन्छिने प्रवृत्ति कायम छ। यस्तै, दलहरूले अहिले केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा गरेको प्रक्रिया पनि आरक्षणको मर्म विपरीत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अध्यक्षमा विजय भएपछि राजेन्द्र लिङदेन।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे सबै दलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हेर्दा आरक्षणको उद्देश्य र समावेशी सिद्धान्तको मर्म बोक्न नसकेको बताउँछिन्। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा किनारमा परेर एकै पटक खुला प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले समावेशी कोटाको व्यवस्था गरिए पनि नेतृत्वले यसको मर्म नबुझेको वा विधानमा राखिएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको उनको विचार छ।
उनी भन्छिन्, “महिला कोटाबाट एक तिहाइ महिला ल्याउनु र अरू सबै ‘खुला’ भनेर पुरुषहरू आउनु भनेको पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली लगायत नेताहरू पनि पुरुष आरक्षण कोटाबाट आएका हुन्।” उनका अनुसार, नेतृत्वले आरक्षणलाई जातीय क्लस्टर मात्रै ठान्नु बुझाइकै कमी भएकाले यसबारे राजनीतिक बहस आवश्यक छ।
अधिकारकर्मी रीता साह आरक्षणको व्यवस्थालाई दुरुपयोग हुन नदिन दलहरूले संयन्त्र बनाउनुपर्ने र महिला आन्दोलनले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँछिन्। दलको नेतृत्व चयन गर्दा दुई-चार जना नयाँ ल्याउनु बाहेक उही व्यक्तिहरूले ओगटिरहने प्रवृत्ति हेर्दा आगामी संसदीय चुनावमा पनि पुरुष जति चुनाव लड्ने र महिलाहरूलाई समानुपातिकमा राखिदिएर एक तिहाइ बनाउने पहिलेकै अभ्यास हुन सक्ने भएकाले खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “आरक्षणमा आउने व्यक्ति वास्तवमै माथि आउन नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, संसदीय चुनावमा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका प्रसाईं कुनै पनि नेतृत्वले आफ्नो सत्ता लम्ब्याइरहन विभिन्न रणनीति अपनाउने भएकाले त्यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध नेताहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
‘आवश्यक वर्गमा पुर्याऊ’
दलहरूको विद्यमान अभ्यास सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष आरक्षणबारे गरेको फैसलाको मर्म विपरीत देखिन्छ। १ पुस २०७७ मा गरिएको फैसलामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र संविधानको मर्म अनुसार हुने भनिएको छ।
चिकित्साशास्त्रका एक विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको ७४ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षण सम्बन्धी नीति कानून पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ।
फैसलामा अहिलेको आरक्षण प्रणालीले ‘तरमारा’ वर्गले फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्याउन र जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकाङ्क समेतलाई आधार बनाएर आरक्षणलाई ‘आवश्यक वर्ग’ मा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
(साभार:हिमाल खबरपत्रिका)
