३० भाद्र, इटहरी । किरात राई बान्तावा खिमले प्रदेश एकको सरकारी कामकाजी भाषामा बान्तावा भाषालाई नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
खिमले हिजो (मंगलबार) सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि भाषा आयोगले १ नम्बर प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा बान्तावालाई नसमेटर अन्याय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खिमका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञान किरातीले सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरि भाषा आयोगले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष किरातीले २०५८ को जनगणनामा बान्तावा भाषीको संख्या ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ रहेकोमा सुनियोजित ढंगबाट २०६८ को जनगणनामा १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मात्र देखाइएको आरोप लगाए । उनले भने “दश वर्षको अवधिमा जनसंख्या वृद्धि हुनु पर्नेमा झण्डै तिन गुणा घटाइएको हुँदा २०६८ सालको जनगणना सहि तथ्याङ्क नभई मिथ्याङ्क हो ।”
आयोगले २०५८ पछिको बान्तावा भाषीको संख्या किन घट्यो भन्ने पक्षलाई वेवास्ता गरि बान्तावा भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाबाट कटौती गरिएको मान्य नहुने बताउँदै अध्यक्ष किरातीले भाषा आयोगको उक्त निर्णय पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्ः “राई जातीकै आधा हिस्सा ओगटेको बान्तावा भाषा गैर बान्तावाहरुले समेत बोल्दै आएका छन्, भौगोलिक, ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा किरात प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठीरहेको सन्दर्भमा १ नं. प्रदेशको जुनसुकै जिल्लामा पनि बान्तावा भाषीहरुको बसोबास रहेको तर सरकारी कामकाजी रुपमा सोही भाषा छनोट नहुँदा अन्यायमा परेका छौं ।”
आयोगले प्रदेश १ को सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई छनोट गरेको प्रति स्वागत गर्दै बान्तावा खिमले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा बोलिने बान्तावा भाषालाई पुनः समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा २६ भाषिक किरात राईहरु रहेको र त्यसको झण्डै आधा हिस्साले बान्तावा भाषा बोल्ने गरेका बान्तावा खिमको दाबी रहेको छ ।
बान्तावा खिमद्धारा जारी विज्ञप्ति प्रदेश सरकार र भाषा आयोगलाई समेत बुझाइने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको हुँदा सरकारको टुङ्गो लागेपछि र भाषा आयोगलाई भने चाडै नै बुझाउने तयारी रहेको खिमको अध्यक्ष किरातीले बताए ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोगले २०५८ सालको जनसंख्या ३ लाख ७१ हजार ५ सय ५६ को आधारलाई ख्याल नगरी २०६८ सालको १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ मा कसरी खुम्च्याइएको भन्ने मध्यनजर नगरी प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजी भाषामा पर्नबाट बञ्चित गरीयो । भाषामाथि राज्यले उत्पिडनमा पारे हाल आएर भाषा आयोगले समेत किरात राई बान्तावा भाषीहरुलाई अन्यायमा पारेको छ । भाषा आयोग जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण निकायले समेत हचुवाको भरमा सरोकारवालाहरु सँग कुनैपनि छलफल नगरी निर्णय गरेको प्रति आपत्ती प्रकट गर्दै यस निर्णयप्रति किरात राई बान्तावा खिम केन्द्रीय कार्य समितिको घोर आपत्तीसँगै यो निर्णय हामीलाई मान्य हुने छैन भनि प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दछौं ।’
आयोगले गत सोमबार २०६८ सालको जनगणना अनुसार ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ ।
विज्ञ समूहले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश–१ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश–२ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारु र अवधी कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषा निर्धारण गरिएको विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको आयोगले जनाएको छ ।
१२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिएपनि प्रदेश १ मा बान्तावा र कर्णालीमा खस भाषा हटाइएको र प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा थपिएको छ ।
