३ जेठ, काठमाडौ । बर्तमान सरकारले राजदुतको नियुक्ति मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारु लगायतका समुदायहरूको संविधानको व्यवस्था विपरित न्यून प्रतिनिधित्व गराई उपेक्षा र विभेद गरेको यादबको भनाई रहेको छ ।
यसै गरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुर्याएकोले पुनः शपथग्रहण गराउनु माग राखेका छ्न ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द दोहोर्याउन अस्वीकार गरेका थिए । ‘२०७८ वैशाख ३१ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी सत्यनिष्ठापूर्वक ‘त्यो पर्दैन’ भनेर ग्रहण गरेकाले यसले देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपथग्रहण बदर गरी पुनः शपथग्रहण गर्न गराउनु बताए । जुन काम संबिधानमाथि कुठाराघात गरिएको छ, राज्य बिरोधको काम भएको छ त्यो नेपाली जनतामा सन्य हुनेछैन । यसकारण पुन: शपथग्रहण गर्नु पर्ने बताए ।
राजनीतिक नियुक्तिमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु बताए । यसअघि पनि राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक र समावेशी अवधारणा उल्लंघन गरिएको थियो , ‘यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूमा वर्तमान सरकारले मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारु लगायतका समुदायहरूको संविधानको व्यवस्था विपरित न्यून प्रतिनिधित्व गराई उपेक्षा र विभेद गरेको छ । अतः राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी मान्यता तथा त्यस सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने बताए ।’
सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आपतकालीन व्यवस्थान गर्न नसकेको अबस्था छ । कोरोना संक्रमितका अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर र औषधीको समेत अभावले जनता अकाल मृत्युवरण भइरहेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर अर्थात आवश्यक जनशक्ति बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर र औषधीको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।
