संसद विघटनबारे अहिलेलाई यति बुझौं, सम्मानित अदालतले यसमा के भन्छ, त्यसबारे पछि बहस गरौंला – Satabdi News

संसद विघटनबारे अहिलेलाई यति बुझौं, सम्मानित अदालतले यसमा के भन्छ, त्यसबारे पछि बहस गरौंला

अधिवक्ता : यम कुमार योन्जन

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) अनुसार बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न सकिदैन र गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको देखिदैन तर संविधानमा उल्लेख गरेको प्रक्रिया र शर्तहरु पुरा गरेपछि राजीनामा दिएको र अल्पमतको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले भने संसद विघटन गर्न सक्ने शर्त सहितको संबैधानिक प्राबधान भने उल्लेख रहेको देखिन्छ !

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (७) मा लेखिएको छ ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।’

पहिलो, यसरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा” भन्ने शब्दको अर्थ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार पनि सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार संसदको कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । तर उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन सिफारिस गर्न सकिन्छ । यसले प्रष्ट भन्छ, यसरी विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासप्राप्त वा संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री होइन। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको तर संसदले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ ।

दोस्रो, संविधानको धारा ७६ (७) मा “वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि छैन ! उसले राजिनामा गर्‍यो र नयाँ पनि नियुक्त हुन सकेन भने त्यस्तो कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र निर्वाचन सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसैले कुरा प्रस्ट छ, संविधानको धारा ७६ (७) प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री, निर्वाचित वा संसदको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन।

संविधान बमोजिम संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीहरु निम्न बमोजिम छन् :

१. संसदको चुनाव गराएको कामचलाउ (Care Taker ) प्रधानमन्त्री अर्थात् नयाँ बनेको संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन र संविधान बमोजिम फेरि नयाँ संसदको निर्वाचनका लागी संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छ ।

२. संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको तर संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन भने राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छ।

३. संसदले अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएको वा संसदमा विश्वासको मत( Vote of Confidence) प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छ ।

४. संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संसदको कुनै सदस्य रास्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री तर संसदमा बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छ।

अर्थात्, ७६ (७) को मनसाय एउटा प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेको तर जति गर्दा पनि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अबस्थामा मात्र संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने हो ! तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री कायम रहेका बेला त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन सिफारिस गर्नै पाउँदैन र सक्दैन।

त्यसैले, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो, संसद विघटन गर्ने होईन ! त्यसपछि संसदले अर्को प्रधानमन्त्रीको लागी संसदमा परिक्षण( House Test) र प्रक्रियामा(Process) सहभागी हुनुपर्ने संबैधानिक ब्यबस्था रहेको छ !

अन्तमा, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६(७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न गरेको अहिलेको सिफारिस संबैधानिक वा असम्बैधानिक आफै छुट्याउनुहोस् !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Like लाईक
Love खुसी
Wow उत्साहित
Sad दुःखी
Angry आक्रोशित
You have reacted on "संसद विघटनबारे अहिलेलाई यति बुझौं, सम्मानित अदा..." A few seconds ago

सम्बन्धित खवर