सुरेश आले मगर
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा, सर्वोच्च र एक मात्र संस्था हो । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध वा स्वतन्त्र, विभिन्न आस्था एवम् विचार बोकेका/नबोकेका, विभिन्न धर्म मान्ने/नमान्ने वा नास्तिक, मेचीदेखि महाकाली, हिमाल, पहाड तराई/मधेश, जताततैका सबै आदिवासी जनजातिहरूको यो साझा र सर्वस्वीकार्य चौतारी हो । महासंघ स्थापना भएको ३० वर्ष भइसकेको छ । सफलता साथ अनन्त कालसम्म अघि बढिरहोस्- हार्दिक शुभकामना !
महासंघ स्थापना गर्दाका समय, परिस्थिति र क्रियाकलापहरूलाई आज ३० वर्षपछि यस लेखमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ । त्यति बेला महासंघ स्थापना गर्न सजिलो भने पक्कै थिएन । एकातिर, स्वयम् आदिवासी जनजातिहरूकै चेतना र साहसको स्तर । अर्कोतिर, निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको आतङ्क र क्रूरता । पञ्चायत रहुञ्जेल त त्यस्तो सङ्गठनको निर्माण गर्न सम्भवै थिएन । त्यसैले स्थापना नै भएन । यद्यपि, केही सङ्गठनहरू भने फाट्टफुट्ट सामान्य रुपमा क्रियाशील थिए । तर जब २०४५/४६ सालको आन्दोलनले निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थालाई ध्वस्त बनायो र अपेक्षाकृत खुकुलो बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापित भयो, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आँट गरे, सल्बलाए । केही ठोस पहलहरू प्रारम्भ गरे ।
महासंघको स्थापनाका सुरुवाती क्षण;
सङ्गठन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि सर्वप्रथम काठमाडौं, लाजिम्पाटको खोलागल टोलमा (नारायणहिटी राजदरबारको उत्तरपट्टि) २०४६ चैतमा केही जनजातिहरूको एउटा सानो भेला आयोजना भयो जसमा ३०–३५ जना उपस्थित थियौं । उक्त भेलाको आयोजना पञ्चायती व्यवस्थाकालीन पूर्वमन्त्री तथा राजसभा सदस्य लमजुङ निवासी खगेन्द्रजङ्ग गुरुङको पहल, सक्रियता र समन्वयमा भएको थियो । भेलामा विभिन्न विषयहरूमा छलफल भयो । तर, मुख्यतः सबै जनजातिहरूको एउटा साझा सङ्गठन खोल्नेमा छलफल केन्द्रित भयो किनकि एकल जातीय सङ्गठनहरू त ८–१० वटा पहिलेदेखि नै स्थापित भई क्रियाशील थिए ।
पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन चलिरहेको बेलामा नेपाल मगर संघ (तत्कालीन नेपाल लाङ्घाली संघ) को केन्द्रीय समितिको बैठक पोखरामा बसेको थियो । सो बैठकले तत्कालीन परिवेशमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको आह्वान गर्नुका साथै सम्पूर्ण जनजातिहरूको साझा सङ्गठन निर्माण गर्न प्रयास गर्ने एउटा प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । मैले सोही कुरा उक्त भेलामा राखेँ । सबैले उक्त कुराको सराहना गरे र सो बैठकमा सबै जनजातिहरूको साझा सङ्गठन खोल्ने निर्णय भयो । सोको लागि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मगर संघलाई नै दिइयो । यसको मुख्य कारण नेपाल मगर संघ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि क्रियाशील हुनु र त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि जनजातिहरूको साझा सङ्गठन खोल्न प्रयास गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण एवम् सान्दर्भिक निर्णय गर्नु नै थियो । उक्त भेलामा को–को उपस्थित थिए ? अहिले मलाई ठ्याक्कै सम्झना भने छैन । तर त्यतिबेलाको जातीय आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्तिहरू नै थिए । जनजाति महासंघको निर्माण र इतिहासमा उक्त बैठक वा भेलाको पनि धेरै महत्व रहेको यथार्थलाई सबैले जान्नु र स्वीकार्नु आवश्यक छ ।
उक्त भेलाद्वारा गरिएको सर्वसम्मत निर्णय र नेपाल लाङ्घाली संघलाई दिइएको जिम्मेवारी बारे मैले मगर संघको तत्कालीन नेतृत्वलाई रिपोर्टिङ गरें, छलफल गरें । “संघ”ले हर्षित एवम् उत्साहित हुँदै सोबारे आवश्यक ठोस पहल गर्न मलाई नै जिम्मेवारी दियो । “मगर संघ”लाई जिम्मेवारी दिए तापनि त्यो अमूर्त थियो, कुनै न कुनै व्यक्ति वा पात्रले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्दथ्यो । त्यतिबेला म ‘मगर संघ’को महासचिव, क्याम्पसमा प्राध्यापनरत र सक्रिय युवा पनि रहेको कारण ‘मगर संघ’ले त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मलाई दिएको हुनुपर्छ । जिम्मेवारी पाएपछि मैले तुरुन्त पहल कदमी लिएँ । त्यतिबेला क्रियाशील रहेका जातीय सङ्गठनहरूको नेता तथा वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क, भेटघाट र छलफल गरें । हामी जनजातिहरूको हक–हित, समानता र मुक्तिका लागि एकल प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुका साथै सामूहिक एवम् संयुक्त रुपमा पनि सङ्घर्ष गरौं र साझा सङ्गठन निर्माण गरौं भन्ने प्रस्ताव राखें । त्यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता, महत्व र औचित्यबारे कुरा गरें । सबैले सहमति एवम् समर्थन जनाए ।
पहलकदमीको सुरुवातमा मैले भेटेका व्यक्तिहरू मल्ल के. सुन्दर, डा. केशवमान शाक्य, स्व. पद्मरत्न तुलाधर, परशुराम तामाङ, नन्द कन्दङ्वा, रकम चेम्जोङ, गंगाराज राई, स्व. सन्तोष राई, तेजराज राई, बसन्त शेरचन, गणेशमान गुरुङ, राजेन्द्र सुनुवार, एकनारायण गुरुङ, माइतलाल गुरुङ, सत्यनारायण चौधरी, केवल चौधरी, श्यामसुन्दर शेर्पा, दोर्जी सुशील शेर्पा, अन्तलाल धिमाल आदि थिए । त्यतिबेला साझा सङ्गठन निर्माण नभइसकेको हुनाले कसैलाई औपचारिक बैठक आह्वान गर्ने, बसाउने अधिकार थिएन । सबै कुरा अनौपचारिक र सहमतिमै चलेको थियो । त्यस समयमा जातीय सङ्गठन वा सङ्गठनजस्ता निकाय बनाउने समुदायहरूमा मगर, नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू, थारु, तमू, शेर्पा, सुनुवार, थकाली, धिमाल आदि थिए । सङ्गठन सीधै जातिको नाममा गर्न नपाइने भएको हुनाले तिनलाई घुमाउरो पारामा नामाकरण गरी सञ्चालन गरिंदै आएका थिए । एक हिसाबले ‘क्याम्फ्लस’ (Camouflage) गरिएको थियो । जस्तै, नेवारको नेपाल भाषा मंका खलः, तमूको रोधीं परिवार र तमु बौद्ध सेवा समिति, शेर्पाको सगरमाथा सेवा केन्द्र, मगरको नेपाल लाङ्घाली संघ, राईको किरात राई सांस्कृतिक संघ आदि नामाकरण गरिएको थियो ।
सङ्गठन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सामान्यतः सबैको सहमति भएपछि हामीले सङ्गठनको अन्तरिम प्रकारको विधान, घोषणापत्र र सङ्गठन सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्यौं । त्यतिबेला “आदिवासी” शब्द हाम्रो आन्दोलनमा वा बहस– छलफलमा प्रवेश गरिसकेको थिएन । त्यसैले, “जनजाति” शब्द मात्रै हाम्रो छलफलको विषय बन्यो । नेपालीमा त समस्या नै भएन, “जनजाति” नै भइहाल्यो, तर अङ्ग्रेजीमा के राख्ने ? भन्ने विषयमा भने निकै छलफल, चिन्तन, मनन् भयो । अन्ततः Nationality/ Nationalities राख्नेमा सहमति गर्यौं । यस्ता आधारभूत कार्यहरू सकिएपछि र सहमति बनेपछि हामीले सङ्गठन निर्माण गर्ने निर्णयसँगै मिति र स्थान तय गर्यौं – २०४७ बैशाख २२ गते । स्थान तोकियो, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल, काठमाडौं । पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम भेला आयोजना भयो । भेलामा जनजाति समुदायको ९ वटा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू मात्रै उपस्थित भई सहभागी भए । सङ्गठनहरूको सङ्गठन अर्थात महासंघ बनाउने कुरो भएकोले सङ्गठन नबनेका समुदायबाट प्रतिनिधिहरू आउने कुरा भएन । सङ्गठन बनेका केही समुदायबाट पनि विभिन्न कारणले सहभागिता हुन सकेन । केही समुदायगत सङ्गठनका थोरै प्रतिनिधि/सहभागीहरू उपस्थित सानो भेला थियो त्यो, एउटा सानो बैठकजस्तै । संयोजन/समन्वय गर्ने जिम्मा नेपाल लाङ्घाली संघलाई र “सं”घले मलाई दिएको हुनाले बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन मैले गरें ।
बैठकमा साह्रै धेरै बहस, छलफल गर्नुपर्ने थिएन र भएन पनि । अन्तरिम विधान, घोषणापत्र, सङ्गठन सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि आदि पारित ग¥यौं । त्यसपछि ८ वटा सङ्गठनहरूका १÷१ जना प्रतिनिधि राखेर कार्य समिति बनाइयो जसको संयोजक तात्कालीन नेपाल लाङ्घाली संघलाई तोकियो । यो एक प्रकारको अस्थायी वा तदर्थ समिति नै थियो । उक्त भेलामा उपस्थित त थकालीहरूको सङ्गठन थकाली सेवा समितिको प्रतिनिधि पनि हुुनुहुन्थ्यो । तर वहाँले सङ्गठन निर्माणमा सहमति जनाए पनि निर्णयमा नै हस्ताक्षर भने गर्नुभएन । त्यसबारे आफ्नो सङ्गठनमा रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने कुरा राख्नुभयो, त्यसमा सबैको सहमति भयो । थकाली सेवा समिति पछि “महासंघ”मा सामेल भयो र जनजाति आन्दोलनमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएको सर्वविदितै छ ।
यसरी नेपालमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् ऐतिहासिक नयाँ घटना घट्यो जसले उत्पीडित जनजातिहरूको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सृजना गर्यौं – अभूतपूर्व र दूरगामी असर पार्ने घटना, पठनीय र मननीय अध्याय । नेपालको बाहुनवादी राज्यसत्ताका लागि टाउकोदुखाइ बन्ने घटना र सङ्गठन । देशको करीब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जनजातिहरूको साझा, छाता, संयुक्त र सर्वोच्च सङ्गठन– नेपाल जनजाति महासंघः अङ्ग्रेजीमा Nepal Federation of Nationalities छोटकरीमा NEFEN को स्थापना भयो ।
संस्थापक समुदाय र सङ्गठनहरू थिए– मगरहरूको नेपाल लाङ्घाली संघ, तामाङहरूको नेपाल तामाङ बौद्ध घेदुङ (संघ), नेवारहरूको नेपाल भाषा मंका खलः, तमूहरूको तमू बौद्ध सेवा समिति, राईहरूको किरात राई सांस्कृतिक संघ, लिम्बूहरूको किरात याक्थुङ चुम्लुङ, शेर्पाहरूको सगरमाथा सेवा केन्द्र र सुनुवारहरूको सुनुवार सेवा समाज । केही सङ्गठन खुल्ला रुपमा जातिकै नाममा थिए भने कतिपय अरु नाममा थिए वा आफ्नो जातीय पहिचान बाध्यतावश लुकाएका थिए, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल आदिको आवरणमा थिए । पहल र प्रयास कुनै १–२ वटा व्यक्ति र सङ्गठन विशेषको भए तापनि नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना सबै जनजातिहरूको चाहना, उद्देश्य, पहल र प्रयासहरूको प्रतिफल थियो र हो । यसका मुख्य उद्देश्यहरू भनेको सम्पूर्ण जनजातिहरूलाई संगठित एवम् एकताबद्ध गर्नु र आफ्नो हक–हितका लागि र विभेद एवम् उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु थियो ।
तत्कालीन समयमा विश्वका अन्य देशहरूमा आदिवासीहरू, जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू वा पिछडिएका र उत्पीडित जाति र समुदायहरूले कैयन् सङ्गठनहरू बनाएका त थिए । तर ती सबै साना–साना तहमा, स्थानीय, जिल्ला वा क्षेत्रीय स्तरमा मात्र रहेछन् । राष्ट्रिय वा केन्द्रीय वा देशव्यापी सङ्गठनचाहिं त्यतिबेला नेपालमा मात्रै बनेको रहेछ । त्यसैले, विदेशका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा विदेशका आदिवासी जनजातिहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको यस सङ्गठन निर्माण र उपलब्धिबारे सकारात्मक चर्चा, परिचर्चा र सराहना गर्दथे ।
यो तदर्थ समितिले लगभग डेढ वर्षपछि २०४८ साल कार्तिकमा “प्रथम महाधिवेशन” सफलतापूर्वक आयोजना गर्यौं । यो एकात्मक (Unitary) सङ्गठन नभएर संघीय (Federal) सङ्गठन भएको हुनाले यो सचीवलय संरचना (Secretarial Structure) मा गयो, अध्यक्षीय संरचना (Presidential Structure) मा गएन अर्थात अध्यक्ष आलङ्कारिक (Ceremonial) भयो भने सचिव वा महासचिव कार्यकारी (Executive) । विधान त्यसैअनुरुप निर्माण गरिएको थियो । महाधिवेशनले मलाई नै कार्यकारी महासचिवमा चयन गर्यो भने अध्यक्षको हकमा महासंघ आबद्ध जातीय सङ्गठनहरू आफ्नो नामको नेपाली वर्णानु क्रमानुसार पालैपालो ६–६ महिना अध्यक्ष हुने वैधानिक व्यवस्थाअनुसार किरात राई यायोक्खा अर्थात त्यस बेलाको किरात राई साँस्कृतिक संघ प्रथम अध्यक्ष भयो । अन्य जनजातिहरूले पनि सङ्गठन बनाएर यसमा आबद्ध भए, यो सिलसिला चल्यो र अद्यापि चलिरहेकै छ ।
स्थापना कालमा जनजाति समुदायभित्र महासंघीय ढाँचामा ‘महासंघ’ एक्लो जस्तो सङ्गठन मात्रै थियो, अरु खोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन ।
खुशीको कुरा हो– आजभोलि त यस महासंघका घटकहरू नै पनि ५६ वटा भइसकेका छन् भने भातृ सङ्गठन वा सम्बधनप्राप्त सङ्गठनहरू पनि १२ वटा पुगेका छन् । त्यति मात्रै हैन, महासंघ मातहत प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिका एवम् वडा समितिहरू निर्माण भएका छन् र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सङ्गठन विकास एवं विस्तार भएको छ । विदेशमा झण्डै दुई दर्जन देशहरूमा महासंघका शाखा सम्बन्धनप्राप्त सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् । सङ्गठन स्थापना गर्दाको एउटा प्रमुख पात्र र संस्थापक महासचिवको हैसियतले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको यो विकास, यो विस्तार देख्दा र महासंघ राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमैं फैलिएको पाउँदा अत्यन्त हर्ष एवम् गौरवको अनुभूति हुन्छ, एउटा बगैंचेलाई आफुले रोपेको बिरुवा हुर्के–बढेर ठूलो रुख बन्दा अनुभूति भएजस्तै ।
‘आदिवासी’ जनजाति’ शब्दको अवधारणा र नेपालमा अभ्यास;
माथि नै चर्चा गरियो– सुरूमा महासंघको नाममा ‘आदिवासी’ शब्द थिएन, पछि आएर मात्र यो शब्दलाई पनि समाविष्ट गराइएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका आदिवासीहरूको माग, सङ्घर्ष र दबावका फलस्वरुप सन् १९९४–२००४ को दशकलाई “अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दशक” (International Decade of the World’s Indigenous Peoples) घोषणा गरेपछि यसबारे नेपालमा पनि चासो, बहस–छलफल र अध्ययन भयो । हामी आदिवासी जनजातिहरूले नै बढी बहस–छलफल गर्यौं । नेपालका शासक जाति, समुदाय र गैर–जनजातिहरूलाई त के चासो र ? ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने झैं । हामी सबै एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं– नेपालका सबै जनजातिहरू आदिवासी पनि हौं । यथार्थ पनि यही नै हो । तर वास्तवमा आदिवासी र जनजाति दुई बैग्लाबेग्लै समुदाय र अवधारणा हुन् । आदिवासीको सम्बन्ध र सरोकार समय, इतिहास, भूमि आदिसँग हुन्छ । अर्थात, एउटा आदिवासी समुदाय कुन भूमिको बासिन्दा हो, त्यहाँ कहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको हो ? भन्ने कुरा आउँछ । समुदाय आर्थिक र विकासका दृष्टिले पिछडिएको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ जबकि जनजातिको सम्बन्ध र सरोकार चाहिं आर्थिक अवस्था एवम् विकाससँग हुन्छ । अर्थात, कुनै एउटा समुदाय आर्थिक दृष्टिले कस्तो छ ? विकसित या अविकसित, पिछडिएको ? भन्ने कुरा हुन्छ । आर्थिक, भाषिक, शैक्षिक, राजनीतिक दृष्टिले विकसित समुदाय जनजाति हुन सक्दैन । पिछडिएको समुदाय नै जनजाति हुन्छ । उक्त समुदायमा विकास–निर्माणका कार्यहरू तथा पूर्वाधारहरू पनि भएका हुँदैनन् वा अत्यन्त कम भएका हुन्छन् । र, जनजाति आफू बसेको भूभागको आदिवासी हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ ।
नेपालका आदिवासीहरू जनजाति पनि भएको र जनजाति आदिवासी पनि भएको अर्थात दुवै भएको निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । हामी सबैको बहस–छलफलको सार त्यही रह्यो । तर यी दुवै शब्दलाई आन्दोलनमा, सङ्गठनहरूमा कसरी उपयोग र समाविष्ट गर्ने ? भन्ने बारेमा थोरै समस्या रह्यो ।
त्यसैले स्व. मणिहर्ष ज्योतिको काठमाण्डौं, जमलस्थित निवासमा यस विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाल जनजाति महासंघको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको एक बैठक बस्यो । तिथि–मिति अहिले सम्झन सकिन । त्यतिबेला नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण पनि भइरहेको थियो । निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको हुनाले नयाँ संविधान आवश्यक पनि थियो । हामी जनजाति र अन्य विभिन्न धर्मावलम्बीहरू मिलेर नयाँ संविधानमा जाति, भाषा, धर्म आदिको समान अधिकारका प्रावधानहरू राख्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले एउटा सङ्गठन बनाइएको थियो – “विविध धर्म, जाति, धाषा, संस्कृति संयुक्त सङ्घर्ष समति” । त्यसको संयोजक स्व. मणिहर्ष ज्योति हुनुहुन्थ्यो भने सचिवमा म नै थिएँ । यसकारण वहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध र निकटता थियो । वहाँको निवासमा भएको बैठकमा हामीले “आदिवासी” र “जनजाति” फरक–फरक अवधारणाहरू भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा “आदिवासी” “जनजाति” पनि भएको र “जनजाति” “आदिवासी” पनि भएको अर्थात दुवै समुदाय दुवै भएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्यौं । त्यसैले, आदिवासी र जनजाति शब्दहरूको बीचमा ‘/’ चिह्न अर्थात विभाजक (विकल्प रुप) चिन्ह राखेर नेपालीमा नेपाल जनजाति महासंघलाई नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ र अङ्ग्रेजीमा चाहिं Nepal Federation of Nationalities (NEFEN) nfO{ Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) लेख्ने निर्णय गर्यौं किन कि माथि चर्चा गरिए जस्तै यी दुई शब्द र समुदाय आधारभूत रुपले नै भिन्न हुन् । तर नेपालमा चाहिं यी दुवै समुदायहरू एकै हुन् । नेपालीमा आदिवासी/जनजाति लेखिए पनि अङ्ग्रेजीमा Indigenous Nationalities मात्र लेख्ने सहमति गर्यौं । दुई शब्दको बीचमा ‘/’ चिह्न राख्नुको अर्थ के हुन्छ भने एक्लो अर्थ लिँदा आदिवासी “आदिवासी” हो र जनजाति “जनजाति” हो भन्ने त हुन्छ नै । त्यसको साथै, आदिवासी “जनजाति” पनि हो र जनजाति “आदिवासी” पनि हो अर्थात दुवै दुवै हो भन्ने अर्थ पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद ।
वास्तवमा यी दुई बेग्ला–बेग्लै निकाय थिए, किन कि तिनीहरूको भूमिका, तिनले गर्ने कार्य अलग–अलग थिए । एउटा, संविधानसभा हो जसले संविधान निर्माणको कार्य गर्दथ्यो भने अर्को व्यवस्थापिका–संसद जसले ऐन–कानून आदि निर्माण गर्दथ्यो । तर मान्छे वा सदस्यहरू उही थिए र बैठकहरू पनि एउटै ठाउँमा हुन्थ्यो । संविधानसभाको हैसियतले काम गर्दा त्यो संविधानसभा हुन्थ्यो भने व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतले काम गर्दा व्यवस्थापिका–संसद हुन्थ्यो । त्यसैले लेख्दा संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद लेखिन्थ्यो र यो लेखाइ सही थियो ।
हामीले सुरुमा आदिवासी÷जनजाति लेख्दा पनि यस्तै आशय र अर्थका साथ नै लेखेका थियौं र यही नै सही तथा वैज्ञानिक थियो । तर महासंघको नेतृत्वमा पछि आएका साथीहरूले बीचको ‘/’ (विभाजक चिन्ह) हटाएर ‘आदिवासी जनजाति’ लेख्न थाल्नुभएछ । यही नै चलन अहिले चलाइएको छ । बीचमा ‘/’ (विभाजक चिन्ह) नराखी लेख्दा के हुन्छ भने ‘आदिवासी’ मुख्य शब्द हुँदैन, विशेषण मात्र हुन्छ, मुख्य शब्द त ‘जनजाति’ मात्र हुन्छ । असल जनजाति, खराब जनजाति, पुरानो जनजाति, नयाँ जनजाति आदि भनेजस्तो जब कि यो अभिव्यक्तिमा आदिवासी पनि जनजाति जत्तिकै महत्वपूर्ण शब्द हो र हुनुपर्छ, एउटा मुख्य र अर्को विशेषण होइन र त्यस्तो हुनुहुँदैन पनि । बीचमा ‘/’ (विभाजक चिन्ह) राखेर आदिवासी/जनजाति लेख्दा चाहिँ आदिवासी विशेषण हुँदैन, आदिवासी र जनजाति दुवै मुख्य र समान महत्वका शब्द हुन्छन् । दोस्रो कुरा, नेपालमा ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’ पनि हो तर माथि भनियो, ‘जनजाति’, ‘आदिवासी’ नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा के हुन सक्छ भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ती जनजातिहरूको मात्रै सङ्गठन हो जो जनजातिहरू ‘आदिवासी’ हुन् । यो आदिवासी नभएका जनजातिहरूको सङ्गठन हैन भन्ने अर्थ लाग्छ । यदि आदिवासी नभएका जनजातिहरू फेला परे र तिनीहरू पनि यस सङ्गठनमा सदस्यता माग्न आए भने तिनलाई के गर्ने ? यो सङ्गठन तिमीहरूको होइन, अर्कै खोल भनेर तिनीहरूलाई पन्छाइदिने वा तिनलाई पनि यसैमा समेट्ने ? समेट्ने भए किन र कसरी किनकि ती त आदिवासी हैनन् र यो महासंघ त यसको नामअनुसार आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै सङ्गठन हो । गैर–आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन हैन । यद्यपि जनजातिहरूको सङ्गठन त यो अवश्य हो । तेस्रो कुरा, यो पनि माथि नै भनियो– आदिवासी र जनजाति दुई बेग्लाबेग्लै अवधारणाहरू हुन् । त्यस्तो अवस्थामा ‘आदिवासी/जनजाति’ नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ लेख्दा यथार्थ, महत्व, अर्थ र औचित्यको ठीक एवम् वैज्ञानिक अभिव्यक्ति हुँदैन । यो भाषाको घोर अज्ञानताको द्योतक हो । चौथो कुरा, ‘/’ चिह्न प्रयोग नगरी ‘आदिवासी जनजाति’ मात्र लेख्नुका पछाडि केहीहरूको तर्क के पाइन्छ भने त्यसरी लेख्दा केही गैर–आदिवासी समुदायहरू (विशेष गरी, बाहुन र क्षत्री)ले पनि आफू आदिवासी भएको दाबी गरे र गर्दछन् । यो वास्तवमा एउटा हाँस्यास्पद र बगम्फूसे तर्क हो किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूले ‘आदिवासी जनजाति’ लेखिएमा आदिवासीको दाबी नगर्ने तर ‘आदिवासी÷जनजाति’ लेखियो भने दाबी गर्ने कुुरा हुन्छ र कतै ? क्या वाहियात ? ‘आदिवासी जनजाति’ लेखियो भने तिनीहरूले हामीलाई के भन्न सक्छन् भने हामी आदिवासी मात्रै हौं । तिमीहरू चाहिं आदिवासी जनजाति हौ । त्यस्ता मान्छेहरूले त दाबी गर्ने भएमा जे लेखे पनि दाबी गर्दछन् । दाबी नगर्ने भए जे लेखे पनि दाबी गर्दैनन् । तिनीहरूको दाबी गर्ने आधार लेखाइ हुँदैन, अरु नै हुन्छ । हुन त तिनीहरूले अहिले पनि आफू आदिवासी भएको दाबी गर्न छोडेका छैनन् । तर, यदि आजभोलि दाबी गरेका छैनन् भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो हामीले ‘आदिवासी जनजाति’ लेखेको हुनाले हो भन्ने सोँच्नु पटमूर्खता हो । यसबारे महत्वपूर्ण र विचारणीय कुरा के हो भने यस्तो विषयमा अर्थात कसैले आदिवासी दाबी गर्छ भने त्यसबारे अर्थात उ आदिवासी हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्ने आधार भनेको आदिवासीको सामान्य विश्वव्यापी परिभाषा, मान्यता र केही अवस्थाहरू हुन्छन्, फगत कसैको मौखिक दाबी हुँदैन । सबैलाई हेक्का रहोस् । त्यसैले, हामीले के लेख्ने ? भन्ने कुरा कसैले के भन्छ वा दाबी गर्छ भन्ने आधारमा होइन कि सही एवम् वैज्ञानिक के हो र ठोस अभिव्यक्ति कसरी हुन्छ ? भन्ने आधारमा गर्नु र लेख्नुपर्दछ । हुन त आजभोलि त मै पनि बाध्य भएर ‘आदिवासी जनजाति’ लेख्ने गर्न थालेको छु ।
महासंघको पाँचौं महाधिवेशनदेखि महासंघलाई अध्यक्षात्मक प्रणाली (Presidential System) मा लगियो जबकि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ भनेको सङ्गठनहरूको सङ्गठन हो र यस्तो सङ्गठन सामान्यतया सचिवीय प्रणाली (Secretarial System) मा संचालित हुन्छ, अध्यक्षात्मक प्रणाली (Presidential System) मा संचालित हुँदैन । अर्को शब्दमा भन्दा, अध्यक्ष आलंकारिक (Ceremonial) हुन्छ, सचिव वा महासचिव कार्यकारी (Executive) । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization) जसको कार्यकारी महासचिव (Secretary General) हुन्छ, अध्यक्ष हुन त हुन्छ तर आलंकारिक (Ceremonial) मात्र ।
नेपालमा आजभोलि त थुप्रै महासंघहरू बनेका छन्, सङ्गठनहरूको सङ्गठन बनेका छन्, पहिले–पहिलेका एकात्मक सङ्गठनलाई पनि संघीय संरचनामा लगिएको छ । यहाँसम्म कि एकात्मक सङ्गठनहरूलाई पनि ‘महासंघ’ भनिएको छ जुन गलत हो । तर नेपालमा निर्माण भएको पहिलो महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नै हो र नेपालमा ‘महासंघ’को अवधारणा ल्याउने, आरम्भ र अभ्यास गर्ने हामी जनजातिहरू नै हौं । हामीपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र)का मजदूरहरूले बनाए– अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ । मसँग नै त्यसको नेतृत्वका व्यक्तिहरूले राय–सुझाव मागेका थिए, सरसल्लाह गरेका थिए– महासंघको सङ्गठनात्मक अवधारणा बारेमा । त्यसपछि भने अन्य थुप्रैले बनाएका हुन् ।
अन्त्यमा,
यसरी, नेपालमा करीब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको निर्माण भयो । यसले एकातिर, सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटै झण्डामा गोलबन्द, एकताबद्ध र संगठित गर्यो भने अर्कोतिर, संघीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्नेबारे अरुलाई पनि प्रेरणा, जानकारी र शिक्षा दियो । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको चेतनास्तर बृद्धि हुनुमा र जातीय सङ्गठन निर्माण हुनुमा, सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको संस्था त्यो पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गर्नुमा र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजातिहरूका भ्रातृ सङ्गठनहरू निर्माण गर्न बाध्य हुनुमा यही महासंघ र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन नै कारक तत्व हुन् ।
आजभोलि त नेपालका ५६ आदिवासी जनजाति समुदायहरूले जातीय सङ्गठन र आ–आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल बनाइसकेका छन् र महासंघमा आबद्ध पनि भइसकेका छन् । त्यसैगरी, थुप्रै भ्रातृ सङ्गठन र सम्बन्धन प्राप्त सङ्गठन पनि बनिसकेका छन् । महासंघका विश्वका विभिन्न देशहरूमा शाखा–प्रशाखाहरू पनि गठन भएका छन् र निरन्तर भइरहेका छन् । त्यसैगरी, राई, लिम्बु, तामाङ, शेर्पा, मगर, तमू (गुरुङ), नेवार समुदायले त विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सङ्गठन बनाइसकेका छन् । तथापि, आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन र गन्तव्य अझै भेटिएको छैन, त्यो भनेको नेपालमा उत्पीडित जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता जुन अझै निर्माण भएको छैन । पू्र्ण समानुपातिक प्रणाली पनि अझै पूर्णतः लागू भएको छैन । आंशिक समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई भ्रष्टिकरण गरिएको छ । राज्यका अङ्गहरूमा समानुपातिक रुपले यथोचित पहुँच, सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरूको सङ्घर्ष जारी छ र जारी रहनुपर्छ । र, महासंघले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ र आफूलाई नेतृत्व गर्न लायक बनाउनु पनि पर्दछ ।
(लेखक; मगर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव÷कार्यकारी प्रमुख ((२०४७–५१) हुन् । मगर आदिवासी जनजाति आन्दोलन र सवालमा निरन्तर सामेल हुँदै राजनीतिमा समेत क्रियाशील छन् ।)
(नोटः यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट प्रकोशोन्मुख गोबिन्द छन्त्याल र सुखवीर थामीद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘आदिवासी प्रतिवादः महासंघ, सरोकार र आन्दोलन’मा समावेश भएको लेख हो ।) साभार:नागरिक खबर ठटकम
