रेखा यादब
परम्परागत मूल्य-मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिक लगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट महिलाहरू वन्चित छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भैरहेका छन्। परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले पनि महिलालाई असमान बनाएको छ, देशमा विद्यमान कतिपय कानुनी व्यवस्थाले समेत महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन सकेको छैनन् । देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, तर परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउन आफ्ना तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाजमा ब्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैंगिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्वको न्यूनता जस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि जारी छ। महिलामाथि हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, दैनिक घर-व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने-गराउने,गरिन्छ । दाइजो नल्याएको, छोरा पाउन नसकेको, चरित्र राम्रो नभएको जस्ता आरोप लगाउँदै श्रीमान् तथा उनका परिवारका सदस्यहरूले पत्नी र बुहारीप्रति गर्ने व्यवहार अति नै अमानवीय रहँदै आएको पाइन्छ । महिलाहरू माथि वैवाहिक बलात्कार पनि हुने गर्दछ । पछिल्लो समयमा महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना असामान्य ढंगबाट वृद्धि भैरहेका छन् । कतिपय बलात्कारका घटनामा बलात्कार पछि पीडितको हत्या समेत हुने गरेको छ । बोक्सीको आरोपमा असहाय महिलाहरू मारिने, निकृष्ट व्यवहार सहन बाध्य छन् । त्यस्तै प्रथा र परम्पराका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अझै पनि महिलाहरू देउकी र झुमाको जिन्दगी बिताइरहेका छन । छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरू अहिलेसम्म पनि कुन तहको जीवन बाँचिरहेका छन्, भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ? यौन व्यवसायका लागी भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा बर्सेनि लगभग ५ हजार महिला तथा बालबालिका बेचिने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष महिला हिंसा विरुद्धका उजुरीहरू बढ्दै गए पनि उजुरी लिने निकायले भन्ने यकिन तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेको छैन । उजुरी प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा पीडितहरूले न्याय पाउन थालेका उदाहरण पनि देखिएका छन्, तर उजुरी गर्ने सबै पीडित न्यायको सुनिश्चितता भने अझै हुन सकेको छैन ।
कानुन बनाइए पनि त्यसलाई क्रियाशील गराउन आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिकालगायत अन्य संरचना निर्माण नहुनुले कानुनी प्रावधानहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन् । उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका पीडकहरू जमानत, धरौटी आदिमा छुट्ने गरेको र समय क्रममा सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्था पनि छ । यसका साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूको पुरुषप्रधान सोचका कारण पनि महिलाका मुद्दालाई त्यति महत्त्वका साथ हेरिएको पाइँदैन । यदि पुरुषले पनि महिला अधिकारको बारे बोलि दिने, वकालत गर्ने हो भने कोहि महिला माथि हिंसा हुने थिएन । सोच बदलौ राष्ट्रिय निर्माणमा जुटाै ।
(लेखिका; जनता समाजबादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ ।)
