अशोक राई
सेवारो, माननीय कानुनमन्त्री
शिवमाया तुम्बाम्फे ज्यु
यतिखेर बिश्व समाज मात्र नभएर नेपाली समाजका आम नागरिकहरु चैत महिना देखि कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसको महामारीसंग सामना गरिरहेको दु:खद अबस्थामा “गाई काटेर मासु भाग लगाईरहेको बेला ४ चार समातिए”, “गोरु काटेको आरोपमा सुन्दरहरैचाका युवा पक्राउ”, “गौहत्या आरोपमा सिरानटोलका ४जना पक्राउ; एस्पि काफ्ले” बनेको हेटलाईनको समाचारको शिर्षकले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । हिजो मात्र झापा गाउँपालिका ३ कामाटोलीमा गोरु काटेको निहुँमा भएको झडपमा प्रहरीको गोलीबाट घाईते भएका ३८ बर्षिय रसिकुल आलमको मृत्युको दु:खद समाचारले आम नागरिकको रगत तत्ताएको छ । किन राज्यले जनता र प्रहरी बिच द्वन्दको बाताबरण सृजना गराउदै छ ? के मान्छेको ज्यान भन्दा पनि गाईको ज्यान प्यारो लाग्न थालेको हो सरकारलाई ?
याद रहोस्
यो देश भनेको गोरुको मासु पितृ पुजा गर्दा चढाउने किरात समुदाय वा आहारको रुपमा उपभोग गर्ने समुदायको पनि हो र यो देश भनेको गाईलाई माता लक्ष्मी मान्ने हिन्दु समुदायको पनि हो । यो देश क्रीसमस मनाउने क्रीस्चियन समुदायको पनि हो र यो देश अहिंसात्मक बाटो अपनाउने बुद्दिष्ट समुदायको पनि हो । यस्तै यो देश अलाह गर्दै इस्लाम धर्म मान्ने मुस्लिम समुदायको पनि हो । किन कि यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष, समाबेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजबाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी नेपालको संबिधानको भाग ३ र ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन मन्त्री ज्यु
नेपालको पहिलो मानबशास्त्री डा. डोरबहादुर बिष्टले “नेपाल गाई खाने देश हो” भनेका थिए । तर त्यहि गाई खाने देशको नागरिकलाई जेल, जरिवाना वा हत्या राज्यले सजिलै तरिकाले गरिदिन्छ किन ? ताकि उसले ठुलै फौजदारी अपराध गरेजस्तै गरी अपराधीलाई सजायको कठघरामा उभ्याए झै उभ्याईदिन्छौं ? आखिर किन ? अपराधी को हो ? अपराधी कसलाई भन्ने कानुन मन्त्री ज्यु ?
नेपालको संविधान २०१९ देखि अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हुन्दै हाल नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा (३) मा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको घोषण गर्ने अतिबादी जाति वा राज्य वा सरकार को हो अपराधी ? यस्तै श्री ३ महाराजा जंगबहादुर राणाले १९१० पुस ७ गते बनाएको मुलुकी ऐनलाई थप परिपार्जित र संशोधन गर्दै २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी ऐनमा चौपायाँको महल ७ को दफा ११ नं जानीजानी गाई–गोरु मार्नेलाई १२ वर्ष र बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैदको ब्यबस्था गर्ने राज्य वा सरकार को हो अपराधी ? यस्तै २०७५ भाद्र १ गते देखी लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद २७ को पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर नं २८९ मा गाई–गोरु मर्न वा कुट्न नहुनेः (१) कसैले गाई वा गोरु मर्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन (२) उपदफा १ बमोजिमको काम कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षको कैद हुनेछ भनी फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गर्ने राज्य वा सरकार को हो अपराधी ?
अपराधी त त्यो हो, जसले पुरातनबादी सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, आफ्नो आस्था र स्वार्थको लागी पंशुहरुमाथि विभेदकारी कानुन बनाउने चेष्टा गर्छ, अपराधी त्यो राज्य हो, त्यो सरकार हो । तर आज निर्दोष आदिवासी जनजाति र आलमहरु कतै जेल चलान त कतै अपराधीको रुपमा बिभत्स हत्या भएका छ्न । धर्मनिरपेक्ष रहेको देशमा सम्पूर्ण जातजातिलाई आ–आफ्नो संस्कृति र धार्मिक परम्पराअनुसार कार्य गर्ने पाउने नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको संबैधानिक अधिकारको ध्वाजी उढाईरहेको छ ।
कानुन मन्त्री ज्यु
पहिलो कुरा जनावर एउटै हुन् । बौद्ध धर्मको आस्थालाई मान्ने हो भने सम्पुर्ण पशु हत्या गर्नु पाप हो । धार्मिक आस्थाकै सम्मानको कुरा गर्ने हो भने सम्पुर्ण पशुहरुको हत्यालाई गैर कानुनी मानिन्छ । तर राज्यले किन सबै पशु जनावर माथि समान कानून बनाउदैन ? धर्म निरपेक्ष राज्यमा एकलौटि रुपमा हिन्दु आस्थाकै जनावर गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउनुको राजनीतिक के हो ? के सरकारले देशमा शान्ती, समृद्धि चाहन्छ ? कि द्वन्द ? यदि शान्ती नै चाहन्छ भने बर्षौ देखि बिबादित रहेको नेपालको संबिधान धारा ९ को उपधारा (३) मा रहेको राष्ट्रिय जनावार गाई र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद २७ को पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर नं २८९ मा भएको बिभेदकारी नीति, नियम र कानुन किन परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
कानुन मन्त्री ज्यु
मैले तपाईंलाई त्यस बेला चिने, जुन बेला तपाईको पार्टीबाट दिनानुदिन उपसभामुखको पदको राजीनामा दिनु पर्ने दबाबमा पनि सभामुख नियुक्ति नभईजेल अडिग भएर आफ्नो पदमा बस्ने साहसी महिलाको रुपमा चिने । ब्यक्ति प्रधान भन्दा पनि बिधि, बिधानलाई प्रमुख ठान्ने अग्रगामी बिचारको रुपमा चिने । कानुनमा क्षेत्रका डाक्टर, वकिल वास्तवमै भन्ने हो भने Right man, Right place छ तपाईंको पद कानुनमन्त्री । के तपाईंको बिज्ञताले बिबिधताले भरिएको देशमा हिन्दु आस्थाको गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर मान्न सक्छ ? के मुलुकी अपराध संहिता ऎन २०७४ परिच्छेद २७ को पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर नं २८९ स्वीकार गर्न सक्छ ? कदापी सक्दैनन् होला । किन कि मेरो मनले यस्तै भन्छ ।
वास्तवमा न्यायको प्रत्याभूत गर्न पाउनु नै न्याय हो । न्याय आलमको मृत्युले त्यसबेला पाउछ जब सम्म उसलाई गोलि हाने प्रहरीलाई मृत्युदण्ड दिईन्छ । हजारौं आलमहरु र आदिवासी जनजातिहरु त्यस बेला न्याय पाउछ जब गाईको बिकल्पमा (एक सिङे गैडा, बाघ इत्यादि) राष्ट्रिय जनावरको रुपमा घोषण गर्दछ र पशुपक्षी सम्बन्धी कसुर नं २८९ को ऎनलाई खारेज गर्छ । के कानुनमन्त्री भएको हैसियतले संसदमा यी जनताको न्यायको पक्षमा बोल्ने हिम्मत गर्नु सक्नु हुन्छ ? २/३ को बहुमतको सरकारमा अन्याय पुर्ण कानुनी ब्यबस्था विरुद्ध लडन के हिम्मत छ ? साहसी महिलाको उपाधी ब्यक्तिगत पद बढुवाको लागी मात्र थियो कि ? हजारौं अलाम र आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि लड्ने यो अग्नि परिक्षा आम जनताले हेर्ने दिन आएको छ ।
(अशोक राई, नेपाल आदिवासी जनजाती विद्यार्थी महासंघको त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयको अध्यक्ष पनि हुनु हुन्छ ।)
