प्रदेश १ सरकारले यसवर्ष २०७ औं भानु जयन्तीको अवसर पारेर भाषा साहित्य सम्बन्धी पुरस्कार वितरण ग¥यो । भानुभक्त आचार्यले पर्वते अर्थात् गोर्खा (पछि नेपाली बनाइएको) भाषाको उन्नयनका लागि पु¥याएको योगदान सम्बन्धमा विछट्टै मूल्यांकन भएको छ । तर उनले घाँसीबाट प्रेरणा पाए भन्ने विषयमा तर्क गर्ने थुप्रै ठाउँ छ । यस सम्बन्धमा छुट्टै बहस हुन सक्ला । यस आलेखमा पुरस्कार सम्बन्धी निर्णय र प्रदेश १ सरकारको भाषा, साहित्य, संस्कृति सम्बन्धी नीति र व्यवहारका सम्बन्धमा विषद् चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सर्वप्रथम पुरस्कृत हुनुहुने तमाम स्रष्टा र सर्जकहरुप्रति नमन छ । उहाँहरुको भाषा, साहित्य, संस्कृति र समुदाय प्रतिको योगदानको मूल्यांकन सरकारले गरेको छ र गर्नु पनि पर्दछ । तर यहाँ यस विषयमा उठान गर्नु पर्ने र प्रश्न गर्नु पर्ने हजार ठाउँहरु छन् । पुरस्कृत स्रष्टा र सर्जकहरु प्रति कसैको आपत्ति रहेन । सवाल के हो भने को पुरस्कृत भयो को भएन भन्ने भन्दा पनि कुन भाषा पुरस्कृत भो कुन भएन भन्ने हो । प्रदेश १ सरकारको भाषा, संस्कृति सम्बन्धी गलत रवैया र व्यवहारको भने शख्त बिरोध र आपत्ति जनाउनु पर्दछ तमाम न्याप्रेमी समुदायले । यस कदमले राज्यको परम्परागत नीति र मानसिकताको निरन्तरता दिएको छ भने गोर्खा भाषा (नेपाली) इतरका भाषा, संस्कृति र समुदायप्रति घोर अन्याय र विभेद भएको छ । यस आलेखमा पर्वते वा गोरर्खा भाषा शब्द प्रयोग गरिएको छ । पर्वते, गोरखा वा नेपाली भाषा भन्ने भाश्यमा छुट्टै बहस गर्नै पर्ने भएको छ । किनभने नेपाली भाषा भन्ने डिस्कोर्समा पनि विभेदको गन्ध डङडङती आइरहन्छ ।
नेपालमा संघीयताको एजेण्डा उठ्नुको पछाडि यिनै कारणहरु छन् । काठमाडौंमा आसिन केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले समग्र राष्ट्रियता (जातीहरु)को आवश्यकता र भावनालाई समेट्न र सम्बोधन गर्न सकेन, सक्दैन । नेपाली समाजको संरचना विविधता र आञ्चलिक विशेषतायुक्त छ । त्यसैले तिनको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि संघीयता जरुरी थियो र आवाज मुखरित भयो । तर आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण संघीयता पक्षधर संगठन र समूहहरु प्रदेश २ मा बाहेक सबैतिर निर्णायक ठाउँमा पुग्न सकेनन्, सडकमै रहे । प्रदेश २ बाहेक सबैमा तिनै पुरातन शक्ति र चिन्तन बोकेका दलहरु सत्तामा हाबी भए । त्यसैले प्रदेश २ सरकारले पुरस्कार वितरण ग¥यो भने यस्तो गल्ति कदापी गर्ने छैन र गर्न सक्दैन ।
सात प्रदेशको संघीय संरचना मूलतः खसआर्य मैत्री र खसहिन्दू सांस्कृतिक सत्तामा आधारित छ । संघीयताको माग चाहना गर्ने वर्गसमुदायको सामुहिक पहिचान र पुख्र्यौली टेरिटोरी बेसमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने छ । त्यसमार्फत उनीहरुको राज्यमा पहुँच स्थापित हुनका साथै नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने थलोमा सहभागिता हुन सक्थ्यो । तथापि राज्य पुनःसंरचना त्यस किसिमबाट हुन सकेन । त्यसकै झल्को प्रदेश नामांकनमा देखा परेको छ । गण्डकी, बागमती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेश नामांकनले महेन्द्रीय पथको पञ्चायती एकल पहिचानले नै निरन्तरता पाएको छ ।
प्रदेश १ मा खासगरी याक्थुङ र राईको क्लष्टरलाई समेटिएको छ । ऐतिहासिक विरासतका आधारमा यो क्षेत्र पल्लोकिरात लिम्बुवान र माझकिरात खम्बुवान हो । त्यस अलावा थुप्रै रैथाने आदिवासी समुदायको बसोबास यहाँ छ । पहाडी इलाकामा याक्खा, आथप्रे, याम्फु, लोहोरुङ, मेवाहाङ, लेप्चा, शेर्पा, भोटे, वालुङ र तराइ इलाकामा राजवंशी, धिमाल, थारु, कुमाल, मेचे, ताजपुरिया, सन्थाल, राजधामी लगायतका प्रोपर रैथाने आदिवासीहरुको बसोबास छ । मुलुकको अन्य क्षेत्रमा तिनको पुख्र्यौली भूमी तथा परम्परागत बसोबास छैन । त्यसका साथै आन्तरिक बसाइ सराइका कारण मुलुकको अन्यत्रबाट बसाइ सरिआएका कैयौं जातजातिको बसोबास छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा जम्मा १२३ र प्रदेश १ मा १०६ भाषा रहेको तथ्यांक छ । यद्यपी यो विदेशी र नाम नखुलेका भाषाहरु सहितको तथ्यांक हो । भाषिक संख्याको हिसाबले प्रदेश १ विशाल मान्न सकिन्छ ।
केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले मुलुकको भाषिक विविधतालाई न्याय गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै औपचारिक रुपमा मुलुक संघीय ढाँचामा रुपान्तरण भयो र तीन तहको सरकार निर्माण भए । संविधानको धारा ७ उपधारा (२) मा प्रादेशिक भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ भने धारा ५१ (ग) ७ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । धारा २८७ मा भाषा आयोग गठन गरी सो को सिफारिस बमोजिम भाषाहरुको सबलिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन, तापनि भाषाहरुको विकासका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ तर यस सम्बन्धमा सिन्का भाँच्ने कामसम्म भएको छैन ।
संविधानतः प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने अधिकार प्रदेशसँग छ । प्रदेश १ मा याक्थुङ, बान्तवा लगायतका भाषाहरुले सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता पाउन सक्ने हैसियत राख्दछन् र माग छ । प्रदेशभित्रका भाषा, सहित्य, संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि कार्य गर्न सक्ने प्रशस्तै संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म पनि संविधान र संघीयताको मर्म, भावना र सिद्धान्त अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कदम चालेका छैनन् । त्यसैले रुप र नारामा संघीयता छ तर चिन्तन, सोच र व्यवहारमा संघीयता रुपान्तरण हुन सकेको छैन । प्रदेश १ सरकारको पुरस्कार घोषणा त्यसैको प्रतिरुप हो । पुरस्कार एउटा इभेन्ट मात्र हो । खास समस्या पुरातन सत्ता र चिन्तनमा छ । विगतदेखि एकल जाति, भाषा, संस्कृतिको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । राज्यले शासकीय सत्ता र शक्तिको भाषाको रुपमा स्थापित गरेको गोर्खा भाषाले सबैतिर सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि त्यसैलाई मलजल गर्ने हो भने बाँकी पर्वतेनेपाली इतरका भाषा संस्कृतिलाई कुन निकायले हेर्ने त ? प्रश्न उठ्छ ।
एउटा भाषा संस्कृतिले अहिलेसम्म राज्यको सेवा सुविधा एक्लौटी रुपमा उपभोग गर्दै आएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा सिङ्गो नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान क्रियाशील छ । यसका साथै सारा राज्यसंयन्त्र लागिपरेको छ । नेपालका अरु बाँकी भाषा संस्कृतिका लागि कहीँ पनि आधिकारिक संस्था खडा गरिएको छैन । आञ्चलिक प्रयोग क्षेत्र र प्रभाव भएका भाषा संस्कृतिको विकास र विस्तारका लागि तत्तत् प्रदेशमा कामकाजी भाषा, प्रशासनिक, आमसंचार, शिक्षालगायतका डोमेइनहरुमा प्रयोग विस्तार गर्न नीति, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाइनु पथ्र्यो । त्यसका लागि आधिकारिक भाषिक प्रतिष्ठान स्थापना आश्यक पर्दछ ।
प्रदेश १ सरकारको पहिलो प्राथमिकता यहाँका रैथाने भाषा संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने हुनुपर्दछ । किनभने संघमा तिनले गोर्खा–नेपाली भाषासँग समान पहुँच र सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । संघले प्रोत्साहित गरिरहेकै भाषालाई प्रदेशले पनि लगानी गर्ने हो भने सेवा सुविधा र कार्यमा दोहोरो तेहरोपन हुनेछ र गोर्खाइतर भाषाहरु सुविधा बञ्चित हुनेछन् । याक्थुङ, बान्तवा, चाम्लिङ, थारु, राजवंशी, मैथिली, धिमाल, याक्खा लगायतका भाषा संस्कृतिलाई इन्करेज र इम्पावर गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश १ सरकारको हो । अझ थोरथोरै वक्ता संख्या भएका स्थानीय तहमा अवस्थित भाषाहरुलाई स्थानीय सरकारले बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि आथप्रे भाषा संस्कृतिका लागि धनकुटा नगरपालिका, लेप्चा रोङ गाउँपालिका, धिमाल दमक, उर्लाबारी नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नु पर्दछ । यदि त्यसरी कार्य नगर्ने हो भने काठमाडौंले मात्र सबैतिर दृष्टि पु¥याउन सक्दैन । यही कारणले नै संघीयता मुलुकमा आवश्यक भएको हो ।
प्रदेशले संघीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकेन । हुन पनि संघीयताको सिद्धान्तअनुरुप निर्माण नभएको प्रदेश सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हो । तथापि संविधानको भावना, मर्म र त्यसले रिकल्पना गरेको न्यूनतम मापदण्डलाई पालना गर्नुपथ्यो, कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो । तर परम्परागत एकात्मक व्यवस्थाकै कार्यशैली अनुशरण गर्दै केबल गोर्खानेपाली भाषा र संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नु यस प्रदेशका सारा सांस्कृतिक सम्पदाहरुप्रतिको विभेद र अन्याय हो । राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा राममणी आचार्य दीक्षितकै कठोर विचारधाराले निरन्तरता पायो । आखिर यो देश जङ्गली स्वाँठे पाखे, तिघ्रे भुसतिघ्रेको हो । यी सभ्य भए भने त सिरि खुरीको चिन्ता छ ।
त्यसकारण, भाषिक सवालमा प्रदेश १ सरकारको नीति र मापदण्ड कृष्णचन्द्र अर्याल र वैजनाथ जोशी (सेडाई) को संकीर्ण भाषिक चिन्तनकै निरन्तरता हो । उनीहरुले गोर्खा (नेपाली) भाषालाई सर्वत्र फैलाएर अरु जम्मैलाई मास्नका लागि यसो भनेका थिए “अझसम्म एक ही गोर्खा भाषाको सर्व व्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बु, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृत्तिका जङ्गली भाषाहरुले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एक कदम छाड्न सकेका छैनन् । ……एक मात्र गोर्खा भाषाले अरु सबै जङ्गली भाषालाई गलहती लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु …..केबल मनोलड्डु मात्र हो ।” अनि त यी जङ्गली भाषाहरुको उन्नति र प्रगतिका लागि प्रदेशले किन काम गर्नु प¥यो र ? यिनीहरु सबल भए भने त गोर्खा (कथित नेपाली) भाषाको अद्योगति हुन्छ । सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने र औचित्यहीन सावित गर्ने हो । र, नश्लीय डिजाइनबाट निर्मित संघीयताबाट यी तमाम अपेक्षाहरुले सार्थकता पाउँछन् भन्ने सोच पाल्नु पनि एकप्रकारको आत्मसमर्पण नै हो । बिचार चोगे ।
प्रदेश पुरस्कार र जङ्गली भाषाहरु
