धिरज बिष्ट
असार २९, काठमाडौं । प्रदेश २ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी नेपालको सरकार छ । समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भएर अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि जसपालाई आधिकारिक मान्यता दिइसक्यो ।
निर्वाचन आयोगले जसपालाई मान्यता दिए सँगै प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतलाई हटाएर प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तन गर्न जसपाभित्रै कुरा उठेको छ। दुई पार्टी एकीकरण भए पनि तत्काल संसदीय दल भने विगतझैं फरक-फरक छ ।
यसअघि गठबन्धन दल राजपाका प्रदेश सांसदहरूबाट आलोचना खेपिरहेका राउतलाई आफ्नै संसदीय दलभित्र आलोचना सहनुपरेको छ । तीन वर्ष बितिसके पनि राउत नेतृत्वको सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेकाले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू नै फेर्नुपर्ने आवाज सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाउँदै आइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएको र आमनागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूतिसमेत गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । हुँदाहुँदै अहिले समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग भएको छ। केही दिनअघि मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले तीन वर्षसम्म केही गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा सर्लाहीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवले मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग गरेका छन् । जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सरकार असफल भइसकेको भन्दै सांसद यादवले राजीनामा मागेका हुन् ।
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सरकारले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको सांसद यादवले बताए ।
‘संघर्ष र सयौं जनताको बलिदानीपछि प्रदेश सरकार बनेको छ, हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं,’ पहरानेपाल सँग कुरा गर्दै सांसद यादवले भने, ‘जनताका लागि काम गर्ने अहिले स्वर्णिम अवसर थियो तर सरकारले केही गर्न सकेको छैैन ।’
सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मधेसी दलहरूको क्रियाकलापका कारण जनता असन्तुष्ट हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संघ सरकारबाट प्रताडित भएको हामीले भन्ने गरेका छौं, संघीय सरकारले भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले थपे, ‘तर स्वयं हामीले पनि सही तरिकाबाट जिम्मेवारी वहन गर्न सकेका छैनौं ।’ मन्त्रीहरूको व्यवहारदेखि प्रदेशभित्र विकाससम्बन्धी सबै कुराको जिम्मेवारी प्रदेशको मुखियाका हिसाबले मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘पछिल्लो तीन वर्षको क्रियाकलापबारे प्रतिपक्षी दलका साथै हामी स्वयंले पनि पटक पटक सचेत गराएका हौं, तर सुधारको कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि बाध्यताले राजीनामा माग्नुपरेको हो,’ सांसद यादवले भने।
‘क्षेत्र र प्रदेशको जनता सरकारले गरेको कामबारे प्रश्न गरिरहेका छन्, जवाफ दिन हामीसँग उत्तर छैन,’ उनले भने, ‘विकासको नाममा सबैले आ–आफ्ना नातागोतालाई मात्र लाभका पद दिइरहेका छन् । जनतासामु अनुत्तरित भएका छौं ।’ समानता र समावेशिताको कुरा गरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको यादवको आरोप छ । ‘केन्द्रले विभेद गरेको भन्दै मधेसका जनता आन्दोलनमा होमिए, प्रदेश सरकार पनि बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले प्रदेश सरकारबाटै विभेद भइरहेको छ। आ–आफ्नो पालिका र क्षेत्रमा मात्रै मन्त्रीहरूले बजेट लगेका छन् । यो पनि एकखाले विभेद हो ।’ आश्वासन दिएजस्तो प्रदेश सरकारले विकास र रोजगारीका लागि हालसम्म कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको दाबी छ । ‘प्रदेशको गौरव बढाउने गरी सरकारले कुनै ठूलो योजना ल्याउन सकेको छैन, उद्योग स्थापनाको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘कनिका छरेजस्तै बजेट ल्याएर प्रदेशको विकास सम्भव छैन । खाने पकाउने कामबाहेक अरु केही हुनसकेको छैन।’ आफूले नसके अरुलाई जिम्मेवारी दिन अहिलेको सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको सांसद यादवले बताए ।
यसकारण हट्न सक्छन् मुख्यमन्त्री राउत समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएर जसपा बनिसके पनि प्रदेश २ मा अहिलेसम्म दुवै दलको छुट्टाछुट्टै संसदीय दल छ ।
समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री राउत छन् भने राजपाका संसदीय दलका नेता भौतिक विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल छन् । एकीकरण भइसकेपछि जसपालाई पुनः संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्नुपर्नेछ। दुई दल एकीकरण भएर जसपा बनेको पत्र प्रदेश सभामा आएलगत्तै संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने तत्कालीन राजपाका एक प्रदेश सांसदले बताए ।
सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, जसरी राउतको पार्टीभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । त्यस हिसाबले उनी पुनः संसदीय दलको नेतामा चयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । जसपा संसदीय दलको नेताका लागि भौतिकमन्त्री सोनल र प्रदेश सांसद मनीष सुमनले दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सुमन तत्कालीन राजपाका महासचिव र एकीकृत जसपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
संसदीय दलको नेता बन्न सोनल र सुमनले आन्तरिक लबिइङ सुरु गरिसकेको पार्टी स्रोतको दाबी छ। एकीकृत पार्टीको संसदीय दलका नेताका लागि सोनलको दाबेदारी रहने उनी निकट एक नेताले बताए । यता, प्रदेश सांसद सुमनले साथीहरूको सल्लाहअनुसार आफू अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘पार्टी एकीकरण भइसकेपछि संसदीय दलको नेता पुनः चयन हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूले सुझाव दिए संसदीय दलमा मेरो दाबेदारी हुनेछ।’
नयाँ अनुहार आउने सम्भावना
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरू परिवर्तनको कुरा पार्टीभित्र सुरु भएको जसपाका एक नेताले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट पार्टीले आधिकारिकता पाइसकेपछि यस्तो चर्चा सुरु भएको ती नेताले बताए । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिवर्तन हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकार बदनाम भएको र जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो पार्टीभित्र पुगेको छ,’ ती नेताले भने, ‘परिवर्तनको प्रवल सम्भावना छ। परिवर्तन भए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा नयाँ अनुहार आउने हामीले सुनेका छौं । हेरौं के हुन्छ ।’
