कोरोना कहरमा बजेट – Satabdi News

कोरोना कहरमा बजेट

विष्णु शर्मा

जनताको अमुल्य मतदान बाट  निर्बाचनमा भएर ५ वर्षीय कार्यकालका लागि गठित नेकपाको दुई तिहाई  बहुमतको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १  खर्ब ७४  अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमार्फत आगामी वर्षका लागि आन्तरिक र वैदेशिक अनुदान मार्फत संकलन मार्फत  कुल १  खर्ब ७४ अर्ब रकम  लाई  बिभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो । एक तप्का बीच  निकै लोकप्रिय बनेको यसपालिको बजेट विवरणलाई हर्दा सदियौ देखि चल्दै आएको जस्तै यसले पनि  बिगत बजेट लाई कर्मकाण्डा गरेर निरन्तता दिएको पाइन्छ ।

बिश्वजगत  कोरोना महामारीबाट ग्रषित भएको यस विषम परिस्थितिमा दैनिक आर्थिक क्रियाकालप बन्द हुने भएका छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्र खुम्चिएका छन् । जनताको दैनिक जीवन दिनप्रतिदिन जटिल बनेको छ । रोजगारी गुमेका छन् रेमिटेन्स ले धानेको देश नेपालमा  पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरुका गति शुन्य हुने सम्भावनाले यस बर्षको आर्थिक बृदिदर माननीय अर्थमन्त्री ज्युले ठोकुवा गरेको २.३ % पुग्न असम्भव प्राय छ ।

सधैका वर्ष जस्तै सरकारले महत्वोकंक्षी योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो भविस्यमा आइपर्न सक्ने  असहज परिस्थिति संग जुध्नकालागि आवश्यक  पर्ने पुर्वाधार निर्माण र त्यसको  बिकास तर्फ  ध्यान केन्द्रित गर्नु  आजको आवस्यकता थियो । जनतालाई  नै निराश पार्ने प्रधानमन्त्री स्वोरोज्गार कार्यक्रम जसले कुनै ठोस योजना विना पैसा सक्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । पहुच पुग्नेलाई मात्र कृषि को आधुनिकीकरण, संसदीय कोषको निरन्तरता आदि जस्ता बिगतमा अलोकप्रिय भैसकेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै  निरन्तरताले   आम जनमानहरु त्यति  उत्साह देखिदैन । तर पनि यस बर्षको बजेटले केहि राम्रा कुराहरुलाई प्रशय गरेको छ

साना तथा माझ्यौला उद्योगहरुलाई दिइने कर छुट, सहुलियत पूर्ण कर्जा, थप रोजगारीको अवसर, आयातित कृषि उपजमा लगाइने कर, बैदेशिक अध्ययनका लागि लगाइने शुल्क, बन पैदावार शुल्क मिनाहा, चुरोट, सुर्ती, तथा मदिराजन्य बस्तुमा लगाइएको कर आदि जस्ता बिषयहरुले केहि भएपनि हरेक नेपालिला  आत्मनिर्भर बन्ने पर्ती केहि आस थपेको आभास पाउन सकिन्छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थ माथि बढाइएको कर र निजि बिधुतिय सवारी साधन माथि बढाइएको करका बीच केहि विरोधाभाष टिका टिप्पणी भने पक्कै रहनेछ । भर्खरै मात्र बिधुतमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले बिधुतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्नेमा यस्ता सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा राखिनुले सरकार प्रति नै विभिन्न किसिमका संका उपसंका उत्पन्न भएका  छन ।

आजको विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै कोरोना महामारी बाट प्रतेक्ष्य प्रभाब पर्ने क्षेत्रहरु जस्तै स्कूल, कलेज, होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, चलचित्र ब्यबसाय, सभा सम्मेलनका ब्यबसायि आदि जस्ता सबै किसिमका व्यवसायहरुमा देखिएको कारणले व्यक्तिहरुमा आफ्नै किसिमा मनोबैज्ञानिक असरहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

रेमिट्यान्सले टिकेको  नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाले सृजित लकडाउन आयका सोतहरु धरासायी बनेका छन् । सिर्जना समस्याले  अर्थतन्त्र डामाडोल हुने त्यसबाट बेरोजगारी आर्थिक संकट  देश कहाँ सम्म सिथिल बन्ने हो यस्मा पनि कसैको हेक्का रहेको देखिदैन

अनौठो कुरा त के छ भने सन २०१६ को आंकडा लाइ आधार मान्ने हो भने नेपालमा सामुदायिक बिद्यालय र संस्थागत बिद्यालयको संख्या क्रमश २९२०७ र ६०१५ रहेको थियो । तर यसपालिको बजेट भाषणमा भनिएजस्तै एक निजि स्कूलले एक सामुदायिक स्कूलको जिम्मा लिदा र सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बाट हटदा झन्डै २३१९२ स्कूलहरु कसले जिम्मा लिने ? यसबाट बाँकी स्कूलहरु अलपत्र पर्ने मा फेरि पनि संका छैन । बिशेष गरि नेपालका प्रमुख शहर हरुमा संचालित संस्थागत बिद्यालयहरुका संचालक हरुमा उत्पन्न भएको मनोबैज्ञानिक तर्क बितर्क को समाधानमा भने सरकार मौन देखुनिले शिक्षा अभियन्ताहरुमा  नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ भने सरकारको क्षमता  प्रति संका उत्पन्न गरेको  छ । लामो समय सम्म बन्द हुने सम्भावना भएका होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, शैक्षिक क्षेत्रहरु आदि जस्ता ब्यबसाय लाइ संकटको समयमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन नगरिनुले सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह समयमा गाग्री दिने हो भने  यस्ता व्यवसायहरु पलायन हुने सम्भावना छ । त्यसमा समयमा ध्यान जान जरुरि छ ।

पक्कै पनि आफ्नै पुँजीमा संचालनमा रहेका निजि विद्यालयहरु माथि सरकारी तबरबाट खेप्दै आएका अनावस्यक आलोचना र पाउन नसकेका सेवा सुविधाले हाम्रो समाजमा प्रचलनमा रहेको उखान “ आफ्नो जिउमा भैसी नदेख्ने तर अर्काको जिउमा जुम्रो देख्ने “कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

यसपालिको बजेट परिणामभन्दा प्रचारमुखी भएको देखिन्छ यस बजेट जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालको देखिन्छ कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालको, रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने र आम नागरिकहरुको जीवन स्तर उठाउने गर्ने योजना नआएको यस बजेटले  रोजगारीका नाममा आफ्ना समिति कार्यकर्तालाई मात्र तत्काल लाभ पुग्ने, पक्षपोषण गर्ने देखिन्छ । यो जनमत्री हुनु पर्ने तर त्यस्तो हुन् नसकेको   विभिन्न दलका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको गतिबिधि, नियति यसले गर्ने गतिबिधिकार्ययोजनाले निधारण गर्ने गर्छ । तर यस बजेटले कोरोना बात ग्रसित आर्थिक पक्षलाई कसरि उकास्ने भन्ने कुरामा ठोस नीति लिन नसकेको देखिन्छ । तर पनि बिभिन्न किसिमका उदेश्य र ६ किसिमका प्राथमिकतालाई अगाडी सारेको यस बजेटले पूर्णता पाउने कुरामा भने चुनौती तर पनि जे जस्ता योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ पक्कै पनि कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने छैन । केहि कमीकमजोरीको बाबजुद पनि यसले  नेपालि जनताले देखेका ” सुखी नेपालि समृद्ध नेपाल ” को यात्रा तिर अग्रसर हुने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Like लाईक
Love खुसी
Wow उत्साहित
Sad दुःखी
Angry आक्रोशित
You have reacted on "कोरोना कहरमा बजेट" A few seconds ago

सम्बन्धित खवर