अधिबक्ता यम योन्जन
सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वपूर्ण विषय मानिन्छ । सन्धि सम्बन्धी कानुनको एउटा सिद्धान्त छ । Pacta Sunt Survanda अर्थात् जसको अर्थ पक्षहरुले सन्धिहरूको इमानदारी पूर्वक पालना गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सन्धि निर्माणको आफ्नै निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । तर, जून सन्धि, सन्धि निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुरा गरेका हुँदैनन् । त्यसको इमानदारी पूर्वक पालना गर्न जरुरी हुँदैन । यो आलेख सुगौली सन्धिको कानुनी वैधानिकता र त्यसपश्चात् नेपाल र अहिलेको भारतबीच आजसम्म किन सीमा सम्बन्धी सन्धि भएन र हुन सकेन भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।
प्रसङ्ग सुरु गरौँ, सुगौली सन्धिको कानुनी वैधानिकताबाट । नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच ४ मार्च सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । त्यसै गरी ८ डिसेम्बर १८१६ मा कोसी देखि राप्ती सम्मको समथर भू-भाग फिर्ता गर्ने गरी पूरक सन्धि समेत भएको थियो । सुगौली सन्धि हुँदा यसका पक्षहरू (नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीले) सन्धि निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरे वा गरेनन् ? भन्ने प्रश्न प्रश्न उठेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धि निर्माणको आफ्नै निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधिहरू रहेका छन् । जून सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि निर्माण गर्दा राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्ने, वार्ता गर्ने, मस्यौदा तयार गर्ने, छलफल गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, सम्मेलन, स्वीकृति, अनुमोदन, हस्ताक्षर र दर्ता आदि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यविधिहरू पक्ष राष्ट्रहरूले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भित्र पर्दछन । सन्धि गरेपछि यसको कार्यान्वयनको लागि पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानुन (Domestic or National law) बमोजिम अनुमोदन (Ratification) गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्ष राष्ट्रले अनुमोदन नगरेसम्म सन्धिले कानुनी वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन र सन्धि कार्यान्वयन आउन सकिँदैन ।
नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा नेपालको तत्कालीन राज्य प्रमुख गिर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाहले अनुमोदन गरेको भन्ने प्रमाण कहीँ कतै देखिँदैन । उक्त सुगौली सन्धिलाई तत्कालीन नेपालको कानुन बमोजिम अनुमोदन गरेको तथ्य र प्रमाण पाइँदैन । त्यसैले सुगौली सन्धिलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम अनुमोदन नगरेको र सन्धि निर्माण गर्दाको प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले सुगौली सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनी वैधानिकता ( Legal Validity) प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
सुगौली सन्धिको कानुनी हैसियत
सुगौली सन्धि नेपाल र अंग्रेज़बीच भएको युद्ध (१८१४-१८१६) को परिणामको रूपमा आएको सन्धि हो । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि अगाडि दुई मुलुकको सीमा निर्धारण गर्न कुनै प्रकारको सीमा सन्धि भएको देखिँदैन । त्यसैले सुगौली सन्धिले नै पहिलो पटक नेपाल र अहिलेको भारतको सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । उक्त सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट निःसृत हुँदै आएको काली (भारतीय भाषामा)अर्थात् महाकाली नदी हो भन्ने स्पष्ट छ । जसलाई तत्कालीन समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल सरकारलाई पठाइएको कूटनीतिक पत्रहरू र अंग्रेज़ भारतले विभिन्न समयमा जारी गरेको नक्साहरूले समेत प्रस्ट पारेको छ भन्ने विस्तृतमा मैले यस अघिको लेखमा उल्लेख गरिसकेको छु । त्यसैले सुगौली सन्धि नै नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा दुई देशको सीमा निर्धारण गर्न भएको पहिलो सन्धि हो ।
तर स्मरण रहोस् , त्यस पश्चात् नेपाल भरतबीचमा अहिलेसम्म सीमा सम्बन्धी सन्धि भएको छैन । सुगौली सन्धि सन् १९५० मा नेपाल र अहिलेको भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ बमोजिम खारेज भएका छन्। त्यस अर्थमा यसको कुनै कानुनी अस्थित्व (Legal Existince) छैन । सुगौली सन्धिको खारेजसँगै नेपालले र भारतको बिचमा सीमा निर्धारण गर्ने सीमा सन्धि नभएको अवस्थामा नेपालले सुगौली सन्धि अघिको पुर्ववत आफ्नो गुमेको भू-भाग माथि दाबीको सिद्धान्त ( Principle of claim rule) बमोजिम कानूनत दाबी गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, इष्ट इन्डिया कम्पनी (कानुनी व्यक्ति) हो । एउटा कम्पनीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी सन्धि गर्नै सक्दैन । किनकि सीमा सम्बन्धी सन्धि दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको बीचमा मात्र सम्भव छ। एउटा कम्पनी र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको बीचमा होइन । यस आधारमा सुगौली सन्धि अवैधानिक छ र यसले कानुनी अस्तित्व ग्रहण गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालले सुगौली सन्धि अघिको भूमि र अहिलेको भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपालको भूभाग फिर्ता गर्न र दुई मुलुकको सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ ।
नेपाल-भारत सीमा सन्धिको आवश्यकता
कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अस्तित्व सिमाले निर्धारण गर्दछ । राज्यको सीमा नै सार्वभौमसत्ताको प्रमुख आधार हो । सार्वभौम मुलुकको सीमाको मूल स्रोत भन्नु नै सीमा सम्बन्धी सन्धिहरू हुन् । सीमा सम्बन्धी सन्धि गरी मुलुकको सीमा विवाद समाधान नगरेको कारणले सीमा विवाद निरन्तर रहिरहने विश्वभरि प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तै दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू पेरु, चिली, ब्राजिल, कोलम्बिया तथा चीन र मङ्गोलिया, भारत र पाकिस्तान, मलेसिया र सिङगापुरबीचको सीमा विवाद यसका प्रमुख ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । त्यसैले सीमा सन्धिको अभावमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथिको दाबीको विवाद सधैँ चलिरहेकै हुन्छ । यसको अभावमा सार्वभौमसत्ता माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको हुन्छ । सीमा सन्धि बिना मुलुकको भू-भागको कानुनी दाबी गर्न असम्भव प्रायः छ । त्यसैले सीमा सन्धि कानुनी दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भारत सबैभन्दा बढी सीमा विवाद भएको मुलुक हो । भारतको चिन, पाकिस्
पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्कासँगको सीमा विवाद अझै कायम छ । भारतले आफ्नो सीमा सम्बन्धी विवाद शान्तिपूर्ण तवरले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । जति बेला पाकिस्तानबाट र बङ्गलादेश छुट्टिए, त्यस बेला देखी नै भारत र बङ्गलादेशबीच सीमा विवाद थियो । भारत र बङ्गलादेशले ५ वर्ष अगाडि सन् २०१५ मा सीमा सन्धि गर्दै सीमाको विवाद टुङ्गो लगाएको थियो । त्यस बेला भारत र बङ्गलादेशले कूटनीतिक माध्यम मार्फत नै सीमा विवादको समाधान गरेको थियो ।
भारतको अहिले पनि पाकिस्तानसँगको सीमा विवाद र मार्सल आइसल्यान्ड विरुद्धको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यी मुद्दाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रक्रिया र कठिनाइहरूबारे भारत जानकार छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जटिलताबारे जानकार भएकै कारणले भारतले बङ्गलादेश सँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरेको हो । त्यसैले, अहिलेको मोदी नेतृत्वमा रहेको भारत छिमेकीसँगको सीमा विवाद र समस्याको समाधानका उपायबारे जानकार नै रहेको देखिन्छ । तर, नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न उसको भित्री इच्छा शक्ति छ वा छैन ? भन्ने प्रमुख विषय हो । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट नै अहिलेको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ र विवाद समाधानको अन्य विकल्पमानबारे पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । भारतले चाहेमा दुई मुलुकको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नसकिने होइन । तर, दुवै मुलुक गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्नका वार्तामा बस्न जरुरी छ। जसले एउटा सार्थक प्रतिफल दिन सकोस् । भारतीय विज्ञहरूको पनि सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट नै निरूपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय देखिन्छ । नेपाल र छिमेकी चीनसँग सगरमाथा लगायत करिब ३२ ठाउँमा सीमा विवाद थियो । नेपाल र चीनले सन् १९६१ मा सीमा सन्धि गर्दै विवाद समाधान गरेका थिए । उति बेला नेपाल र चीनले कूटनीतिक तवरबाट नै सीमा विवादको समाधान गरेको थियो । भारतले बङ्गलादेशसँग र चीनले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दा अपनाएको कुशल कूटनीतिक माध्यम नै नेपाल-भारत सीमा समस्याको उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सीमा सम्बन्धी नयाँ सन्धि अपरिहार्य छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको आयाम
यस बिचमा महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेकाे छ । तर नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सग्लो सीमा सम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेन त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नपर्छ । अब, दुवै मुलुक सीमा सन्धि मार्फत सीमा विवादको समाधान गर्न पर्याप्त गृहकार्य र परिणाम आउने गरी संवेदनशील भएर लाग्न आवश्यक छ । नेपाल र भारतको बिचमा बहु आयामिक सम्बन्ध रहेको छ । दुई मुलुकको बिचमा सदियौँ देखिको गहिरो मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुवै मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकहरू हुन् र एकले-अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता हो । यही आधारमा भारत र नेपालको बिचमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सुपुर्दगी सन्धि र वाणिज्य तथा व्यापारिक लगायतका सन्धिहरू भएका छन् ।
तर विडम्बना राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सीमा सन्धि हुन सकेको छैन । यसका राजनीतिक लगायतका अन्य धेरै आयमहरु होलान्। तर इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्न धेरै ढिला भैसकेको छ । भारतले नेपाललाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । किनकि नेपाल सिक्किम र काश्मीर होइन। यो आफ्नो इतिहासमा कहिले पनि उपनिवेशमा नरहेको स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने भारतले हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हुँदै ताप्लेजुङसम्म छ । कूटनीतिक तवरबाट नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न नयाँ सीमा सन्धि नै एक मात्र समाधानका उपाय हुन् । त्यसैले सीमा विवाद कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको मात्र सवाल होइन । यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको साझा र गम्भीर विषय हो ।
अन्त्यमा
दुई मुलुकको सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि सीमा सन्धि गर्नै पर्छ । नेपाल र भारतको बिचमा भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनले सीमा समस्या समाधान हुनै सक्दैन । अब, हामीले सीमाको विषयमा हिजोका नेतृत्व र कुनै अमुक राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषलाई गाली-गलौच र दोषारोपण गरेर होइन। उनीहरूले गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि जान जरुरी छ। हो, हाम्रो पुस्ताले हिजोको पुस्ताले गरेका कमजोरी दोहोराउन नदिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । साथै, यो समय एकले -अर्कोलाई देवत्व करण र दानाविकरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन की सबै मिलेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैले दुई मुलुकको बिचमा सीमा सम्बन्धी सन्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जसले भविष्यमा सीमा सन्धि अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता प्रश्न उठेमा सहजै कानुनी दाबी गर्न सकोस् र अहिलेको जस्तो मुलुकको सीमाको समेत प्रमाण जुटाउनु पर्ने लज्जाको विषय नबनोस् । त्यसैले सीमा सम्बन्धी सन्धि समयमा नै नगर्ने हो भने, सीमा विवाद निरन्तर यसै गरी दबिछिन्न रूपमा रहिरहने छ र हाम्रा भावी पुस्ताले यसै गरी सीमा विवादकै विषयमा बहस गर्नुपर्ने र लेख्नुपर्ने हुन्छ, जून समय र शक्तको बरबादी मात्र गर्नेछ । त्यसैले दुई मुलुकले आ-आफ्नो मुलुकको बृहत्तर हितको लागी सीमा सम्बन्धी सन्धि गरी सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
लेखक: नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक पनि हुनु हुन्छ ।
