अधिबक्ता; यम योन्जन
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एउटा प्रचलित सिद्धान्त छ, Par in Parem Non Havet Imperium अर्थात् यसको नेपाली अर्थ हुन्छ राज्यहरू सर्बभौम रूपमा समान हुन्छन्, चाहे त्यो आकारमा सानो वा ठुलो होस् । भारतले नेपालको कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटोमा सडक निर्माण र त्यसको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतको बीचको कालापानीको सिमा विवाद पुनः एक पटक सतहमा आएको छ । भारतले एकतर्फी रुपले सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको भूमि अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्वान्त बिपरित छ । जून एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथी गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । त्यसैले भारतको उक्त कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको न्युनतम मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ !
भारततले नेपालको भुमि कालापानीमा गरेको अतिक्रमणको खास बिबाद महाकाली, अर्थात् काली नदीको उद्गमस्थल रहेको छ । भारतले ‘तुल्सी न्यूराङ’ अर्थात कृत्रिम कालापानीमा काली नदिको कृत्रिम मुहान खडा गरी नेपालको भुमी अतिक्रमण गरेको छ। पहाडबाट आएको पानी कृतिम तलाउमा जम्मा गरेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ । त्यही तलाउ नै कालीको स्रोत भन्ने दाबी भारतिय पक्षको रहेको छ । बास्तबमा महाकालीको उद्ग्मस्थ तुल्सी न्यूराङभन्दा ६ कि.मि. उत्तरमा पर्ने लिपुधूरा वा लिपुलेक (सक्कली कालापानी) कालीको उद्गम हो भन्ने नेपालको दाबी रहेको छ । त्यसअनुसार लिपलेकबाट निस्कने लिपुखोला नै काली नदीका रुपमा सीमा नदी रहेकोे प्रष्ट हुन्छ ।
कालापानी विवादको शृङ्खला
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई तोकेको थियो। सुगौली सन्धि भएको दुई दसकपछि सन् १८३७ मा जे.बि. टासिन नामका भारतीय नापी प्राविधिज्ञले बनाएको हातेनक्सा सबैभन्दा पुरानो प्रमानिक दस्तावेज मानिन्छ । त्यसमा कालीको उद्गमको रुपमा लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ। त्यसपछि सन् १८५५ अक्टोबरमा भारतको नापी विभागले पहिलोपल्ट बनाएको नक्सामा पनि कालीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई नै देखाइएको छ । तत्कालीन भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीका डेपुटी सर्वेयर जनरल र ब्रिटेनका सर्वेयर जनरलद्वारा हस्ताक्षरित नक्सा भारतको क्यू.एम. जनरल्स अफिसले सन् १८४० मा दोस्रो संस्करण निकालेको थियो । उक्त नक्सामा नेपाल सहित भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल र पूर्वाेत्तर क्षेत्रलाई समेटिएको छ। लण्डनस्थित इण्डिया अफिस लाइब्रेरी एण्ड रेकर्डमा उक्त नक्सा रहेको छ । झण्डै दुई मिटर लामो सो दुर्लभ नक्सा हाल नेपालको निम्ति दरिलो प्रमाण हो ।
भारतको नापी विभागले सन् १८७७ ताका दोस्रो पल्ट र सन् १९०५ मा तेस्रो पल्ट नक्सा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा एकपक्षीय रुपमा सीमा नदी संशोधन गरिएको छ। भारतले सन् १९०५ को नक्सामा लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई आधिकारिक सीमा नदी (काली) भनेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा भारतले सन् १९६२ का भारत–चीन युद्धताकादेखि त्यहाँ आई.टि.बि.पि. अर्ध सैनिक बल तैनाथ गरिएको हो । त्यसअघि सन् १९५७ देखि नै त्यहाँ स्पेसल पुलिस फोर्स (एसपीएफ) को चेकपोष्ट राखिएको थियो भन्ने पढ्न पाइन्छ । तर, सन् १९५० को दशकमा आएर भारतले आफैले तोकेको सीमा मिच्दै कालीवारि नै सैनिक क्याम्प खडा गरे र साथै, तुल्सी न्यूराङ (नक्कली कालापानी) मा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गरेको देखिन्छ । भारतले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक नक्साहरुमा समेत तुल्सी न्यूराङलाई कालीको मुहान हो भन्ने हिम्मत गर्न सकेको अबस्था छैन । यस दृष्टिकोणले पनि कालापानी इतिहास देखी नै नेपालको भएको यथेष्ट प्रमाणहरु रहेका छन् !
अन्तर्राष्ट्रिय कानून
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कालापानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न अहिले बहसमा चार प्रकारका तर्कहरु आएका छन् । पहिलो कुटतितिक प्रयास मार्फत नेपाल र भारतबीच बार्ता गर्ने, दोस्रो नेपाल, भारत र चीनसंगको सम्लग्नतामा त्रिपक्षिय बार्ता गर्ने, तेस्रो संयुक्त रास्ट्रसंघ मार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरी विवादको समाधान गर्ने । यी मध्ये चौथो उपायको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ! अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विवाद समाधानका प्रमुख दुई प्रमुख उपायहरु छन् , शक्ति वा धम्किपुर्ण विवाद समाधान र अर्को शान्तिपुर्ण विवाद समाधान । माथी बहसमा आएका तर्कहरु विवाद समाधानको शान्तिपूर्ण उपाय भित्र पर्दछ ।
अब प्रसङ्ग शुरु गरौं, यो विवादको अन्तर्राष्ट्रियककण गरी अन्तरास्ट्रिय अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना बारे । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको दुई प्रकारका क्षेत्रधिकार छन् । अनिवार्य क्षेत्रधिकार (जहाँ राज्यले मात्र मुद्दा दायर गर्न सक्छन्) र सल्लाहकारी क्षेत्रधिकार (संयुक्त रास्ट्र संघको बिशिस्टकृत संस्थाले माग गरेमा सल्लाह दिने गर्छन्) । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तिन विषय छन् , राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र ब्यक्ति (प्राकृतिक र कानुनी ब्यक्ति) । यी विषयहरु मध्ये राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख विषय मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको बिधान अनुसार राज्यले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको बिधानको धारा ३६ (२) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन तर त्यसको लागी नेपालले भारतको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र भारतको सहमतिबिना यो संभव छैन । किनकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको अनिवार्य क्षेत्रधिकारको अहिलेसम्म स्वीकार गर्ने घोषणा र सहमति जनाएको अवस्था छैन भने, भारतले यसअधि नै अनिवार्य क्षेत्रधिकार स्वीकार गर्न सहमति जनाइसकेको छ । त्यसैले विवाद समाधानको यो उपाय नेपालको लागि निकै कठिन देखिन्छ ।
अर्को विकल्प संयुक्त रास्ट्रसंघको वडापत्र अनुसार रास्ट्रसंघको महसभा र सुरक्षा परिषद मार्फत विवादको शान्तिपुर्ण समाधान गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँसम्म पुग्नुअघि कुटनितिक पहल गरी बर्ता मार्फत विवादको निरुपण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । जून सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको दृष्टिकोणले असल छिमेकीपन कायम गर्नका लागी कुटनैतिक पहल नै परिपक्व र सर्बस्वीकार्य उपाय हुन सक्छ । किनकी आणविक हतियारले सुसज्जित भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली मुलुकसंग युद्ध नै शुरु गर्ने क्षमता हामीसंग छैन ! त्यसो त नेपाल र भारतबीचको यो सिमा विवाद अहिले देखिएको विवाद होइन । यो सुगौली सन्धि गर्दा देखी नै आएको विवाद हो भन्ने तथ्यहरुले देखाउछ । यो बिवाद समाधान गर्नका लागी शान्तिपूर्ण बिबाद समाधानको धेरै माध्यमहरुमध्ये कुटनितिक माध्यम नै अहिलेको लागी उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । त्यसैले सरकारले कुटनितिक माध्यमका सबै उपायहरू अबलम्बन गरि छिटो भन्दा छिटो विवादको समाधान गरी यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै मुलुकको स्वाधीनता र नागरिकको बृहत्तर हितमा हुनेछ !
(लेखक; अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता योन्जन नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गराउनु हुन्छ !)
