सी.एस. किराती
लामो समयदेखि नेपालका गलत शासकहरु भारतीय आयातित चिजलाई अनुसरण गर्ने अनि उनीहरुकै इशारामा चल्ने र बिकासको नाममा अनेक राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर महाकाली नदी, टनकपुर लगायतका नेपाली भुमी भारतलाई बेचेर खाएको तितो यथार्थ सम्पुर्ण सचेत नेपालीमा सर्वविदितै छ । आज त्यो महाकाली नदी, टनकपुर गएर हेर्दा कस्को आँसु नखस्लार ? भारतले नेपालको प्रत्येक सिमानामा रातारात खम्बे पिल्लर सार्दै नेपाली भुमी/जमिन मिचेको कुरा कुनै नौलो नभई बर्षौ देखि सिमावार्ती क्षेत्रका नेपाली जनताले भुमी अतिक्रमण अनेक किसिमका सास्ती भोग्दै आएको छ । करिब ३ वर्ष पहिले बन्यजन्तुको त्रासले आफ्नै नेपाली भुमीमा काडे तारबार लगाउदा भारतीय सिमा सुरक्षा बल(SSB) ले जबर्जस्त उक्त बार भत्काएको र भारतीय र नेपाली बिच झडप हुँदै गर्दा नेपाली भुमी छिरेर गोली बर्साउदा सुदुर पश्चिम स्थित कंचनपुर भिमदत्त नगरपालिकाका नागरिकले ज्यान गुमाउन परेको थियो । तत्कालीन समयमा भारतीय ज्यादती विरुद्ध नेपाल सरकार र सुरक्षा प्रशासनले कुनै पनि action लिन नसकेको जन गुनासो थियो । यस्तै खाले भारतीय ज्यादतीलाई सामान्य तरिकाले बेवास्ता गरेकाले झन भारतीय दादागिरी, हेपाह तथा हस्तक्षेप चरणबद्ध रुपमा मौलाउदै गएको हो नकार्न सकिन्न ।
हालै भारतको संघीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बैशाख २६, २०७७ (May 8, 2020) गते नेपाली भूमी कालापानी, लिपुलेक हुँदै चिनको तिब्बत, मानसरोवर जोड्ने सडकमार्गको उद्घघाटन गरेको खबरले यतिबेला नेपालका सच्चा देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी सचेत जनताहरु आक्रोशित भएका छन् । यस सन्दर्भमा सञ्चार माध्यम तथा पत्रपत्रिका र सामाजिक संजाल हुदै संसद, सडक जताततै तात्न थालेको छ । नेपालका कतिपय ठाउँमा विश्व महामारी कोरोना भाइरसको कुनै डर र त्रास नराखी नेपालको अस्मिता इज्जत, नेपाली माटो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवमय अविस्मरणीय पुर्खाको इतिहासलाई उच्च कदर एवम् आत्मसात गर्दै भारतीय हस्तक्षेप, दादागिरी, हेपाह मनपरी विरुद्ध सच्चा देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी सचेत युवा, विद्यार्थी तथा संसारभर छरिएर रहेका नेपाली नागरिकहरु सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न ठाउँबाट बिरोध तथा प्रतिकार गर्न थालेका छन् । यस प्रतिकार तथा बिरोधलाई एउटा असल सच्चा नागरिकले मातृभुमीप्रतिको दायित्व, उच्चस्तरीय सम्मान, माया, स्नेह, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रिय हित तथा हामी सबैको भलाईको रुपमा लिनु पर्दछ ।
भारतले उक्त सडक सन् २००८ तथा करिब १२ बर्ष देखि निर्माण गर्न थालिएको हो भन्ने सुन्नमा आएको छ। अनि यतिका वर्ष सम्म नेपाल सरकार सत्तासीनहरु कुन दुलोमा मुसा मार्दै थियो ? सन् २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा हुँदा चीनका राष्ट्रपति सीजी फिङसँग लिपुलेकलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति गरेका थिए । गत फाल्गुन ५, २०७६ गते उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको नेतृत्वमा जम्बो टोली भारतीय सिमा अतिक्रमण र सुरक्षा लगायतका विषयमा निरीक्षण गर्न लिपुलेक पुगेका थिए । तर अहिले भारत सरकारले सडक उद्घघाटन नै गर्न भ्याइसकेको छ । अनि नेपाल सरकारको जम्बो टोलीले राज्य कोष खर्चिएर गरेको भ्रमण तथा निरीक्षण कहाँ, किन, कस्का र केका लागि गरिएको थियो ? भन्ने सन्दर्भमा जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । होइन भने जम्बो टोलीले राज्य कोष खर्चिएर गरेको औचित्यहिन, उपलब्धिहिन भ्रमण तथा निरीक्षण गर्न कसैलाई छुट छैन । नैतिकताको आधारमा सत्ताको कुर्सीमा रहिरहन कतिको जायज र न्यायसंगत होला ?
कार्तिक १६, २०७६ अर्थात् करिब ६(छ) महिना पहिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो र यस सन्दर्भमा नेपालको संघीय संसदमा समेत कुरा नउठेको हैन । भारतले लामो समय लगाएर करिब ८० किलोमीटर सडक निर्माण गरेर उद्घघाटन समेत गरिसक्दा नेपाल सरकार बेखबर हुनु र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले थाह नै छैन भनेर भन्नु भएको समाचार आउनु कतिको जायज र न्यायसंगत हो ? हावा नचली पात पक्कै पनि हल्लिदैन होला । सत्यतथ्य वास्तविक के हो ? यद्यपि विश्व ग्लोबलाइजेशन तथा विज्ञान डिजिटल प्रविधिको युगमा यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्न अलि अशोभनीय भएनर ? अनि फेरि बैशाख २८, २०७७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले समय छैन भन्न मिल्छ ? देशको मातृभुमी भन्दा अरु के ठूलो हुन सक्छ ? देश भएन भने हाम्रो कुनै अर्थ छ त ? पूर्व गृहमन्त्री भिव रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबिच चर्काचर्की पनि चलेको भिडियो बाहिर आएको छ । तसर्थ यस्ता लजास्पद सरकार र गैरजिम्मेवार मन्त्रीहरुले जनतालाई स्पष्ट पार्नै पर्छ । होइन भने नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुको विकल्प छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मुल्य र मान्यता विपरीत भारतले नेपालको लिपुलेक भुमी अतिक्रमण तथा मिचेर करिब ८० किलोमीटर सडक विस्तार गरी चिनसङ्गको नाका खोल्नु कतिको जायज र न्यायसंगत हो ? ताकी लिपुलेक, सुस्ता सिमावर्ती क्षेत्र दुई पक्षले विवादित भुमी मान्दै आएको थियो । अनि भारतले यसरी एकपक्षीय हिसाबले सडक निर्माण गर्नु सहि हो त ? एउटा छिमेकी देशले अर्को छिमेकी सार्बभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई गर्ने असल व्यवहार यहि हो त ? छिमेकी कम्जोर छ भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य र मान्यता विपरीत मनपरि गर्न मिल्छ त ? नेपाल माथि भारतीय हेपाह, दादागिरी तथा हस्तक्षेप कहिलेसम्म ? यो कुनै एउटा व्यक्ति, संघ, संस्था र राजनैतिक दल(पार्टी) को मात्र सरोकार र चासोको विषय नभएर सिङ्गो नेपाल र सम्पुर्ण नेपाली जनताको हो । भारतको यस्तो घृणित कु हर्कतले हामी सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीको अस्मिता, इज्जत र राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता माथि दाग लाग्ने काम भएको छ । यस्को जतिनै भ्रत्सना गरेपनि कम हुन जान्छ ।
यस विषयमा सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय संसदमा जोडदार कुरा उठाएका छन् भने नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् । संबैधानिक एवम् राजनैतिक हिसाबले राष्ट्रिय पार्टीहरु क्रमशः सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निकट युवा, विद्यार्थी सङ्गठनहरुले पनि आफ्नो साङगठनिक प्रेस वक्तव्य निकाल्न भ्याएका छन् । यी सबै केवल कागजी खोस्टा र प्रचार मिडियाबाजी एवम् सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र नहोस् । यद्यपि साच्चिकै वास्तविक सत्यतथ्य प्रमाणका साथ लिपुलेक सडक प्रकरणलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गरी नेपालले यथासिघ्र न्याय पाउने कुरामा न्यायप्रेमी सचेत नेपाली जनता अपेक्षारत हुने छन् । ढिला नगरौं भारतीय दादागिरी, हेपाह तथा हस्तक्षेप विरुद्ध अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? अहिले नउठे कहिले उठने? समयको गतिशीलतालाई शासक वर्ग, जनता नागरिक सबैले बुझ्ने प्रयत्न गरौं ।
यो सामान्य विषय र सामान्य घटना होइन। यस संवेदनशिल विषयलाई सम्बन्धित निकाय, राज्यरसरकारले पनि हल्का रुपमा लिनु हुँदैन। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै राष्ट्रिय विषयको रूपमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय साझा राष्ट्रिय अवधारणाका साथ कुटनैतिक तवरबाट समस्याको दिगो र स्थायी समाधान गरोस् । लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत भारत र चिनसङ्ग जोडिएका सबै सिमावर्ती क्षेत्रहरुको समस्या एकै साथ यथासिघ्र हल गर्न अपरिहार्य छ । यस जटिल समस्याको समाधान गर्न संसार भरी छरिएर रहेका सम्पुर्ण सच्चा देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी सचेत जनताले आर्थिक, नैतिक, भौतिक समर्थन तथा सहयोग गर्नै पर्छ । ताकी छिमेकी देशहरुले पटक-पटक यस्ता खाले नकारात्मक गलत तथा गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु नदोहोर्याओस् । छिमेकी देशहरुको हस्तक्षेप, अतिक्रमण, हेपाह तथा दादागिरी सदाको लागि अन्त्य होस् ।
यतिखेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने समय होइन । सम्पुर्ण नेपालीहरू नेपालको अस्मितारइज्जत , सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र वीर पुर्खाको गौरवमय अविस्मरणीय इतिहासलाई आत्मासात गर्दै छिमेकी देश भारत र चिनले मिचेका नेपाली भुमीरजमिन फिर्ता गर्नका निमित्त व्यक्तिगत स्वार्थ, कुनै पनि संघ संस्था, राजनैतिक दल भन्दा माथि उठेर भारतीय दादागिरी, हेपाह तथा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध एक जुट भएर एउटै स्वर, एउटै बुलन्द आवाज उठाऔं । मिचेको हो वा मिच्न दिएको हो ? भन्डाफोर गरौं । विवाद तथा समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकाय, सरकारलाई घच्घच्याउनै पर्छ। नत्र यिनीहरुको मनपरितन्त्र यथावत रहिरहन्छ भने चरणबद्ध रुपमा नेपाली भुमी सिध्याउन सक्छ । अनि हामी जीउँदै मरेतुल्य हुनेछौं । हाम्रो भुमी प्राण भन्दा प्यारो छ । लिपुलेक, कालापानी हाम्रै हो ।
खोक्रो राष्ट्रवादीहरु होसियार ! भारतीय बिस्तारवाद मुर्दावाद ! जय मातृभुमी नेपाल !
