नेपालमा अब तत्काल तेस्रो शक्ति उदयको आवश्यकता देखापरेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरू असफल कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकको हित भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल र विगतमा कांग्रेसले एकलौटी बहुमतको सरकार पनि चलाउन नसकेको इतिहास पनि छ । मुलुक सरकार विहीन भएको छ । जनताहरुको गुनासो सुन्न नेपालमा सरकार नै छैन र ? सरकार भए पनि सरकारको कान छैन कसरी सुन्नु ? यसकारण भन्न बेकार छ । अब मुलुकमा तेस्रो शक्ति छ भने तत्काल उदयको आवश्यकता छ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा भ्रष्टाचार गर्नेले अरु समयमा भ्रष्टाचार गर्न के बाँकी राख्लान ? कोरोना भाइरसको नाममा पनि राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग भएको अवस्था छ । द्वन्द्वकालमा सत्र हजार निर्दोष नागरिकहरुको हत्या भएको छ । यस्तै राज्यकोष ढुकुटीबाट पुरानो वाइडबोडी विमानमा चार अर्ब पच्पन्न करोड भ्रष्टाचार, नेपाल टेलिकमको फोर जी वी सेवा विस्तार ठेक्कामा १२ अर्ब भ्रष्टाचार, बालुवाटारको जग्गा बेचबिखन,सेक्युरिटी प्रीन्टिग प्रेसमा अर्बौं रुपियाको भ्रष्टाचार र ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको छ । यस्ता अर्बौं रुपियाको भ्रष्टाचार कति हो कति भनी साध्य छैन । कोरोना भाइरसको महामारीमा सुलभ अग्रवालले स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेको अवस्था पनि छ । नेताहरुले भुकम्प आएको बेलामा पनि बाहिरी मुलुकहरुबाट आएको बिदेशी सहयोगहरु, सर सामानहरु र राहतहरुको व्यापक दुरुपयोग गरे।
नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसको दशा लागेको छ। तर नेता र मन्त्रीलाई चाडपर्व आए जस्तो र लुटन सके लुट कान्छा लुटन सके लुट जस्तो भएको छ । अब कोरोना भाइरसको नाममा मेडिकल सामग्री खरिदमा मन्त्रीले डेढ अर्बको घोटाला भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरु आइरहेको थियो।
कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरा हाम्रो लागि हाम्रो मुलुकका केही भ्रष्ट नेताहरू र मन्त्रीहरु खतरनाक भाइरस हुन। यसकारण तत्काल तेस्रो शक्तिको आवश्यकता देखा परेकोछ र घोटाला गर्नेहरुलाई शीघ्र कार्वाही गरि सम्पत्तिहरु राष्ट्रियकरण गरी मुलुकको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले के नै गरेको छ ? राहतकोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न दातृ संघ संस्थाहरु, बैंक र बाहिरी मुलुकहरू बाट प्राप्त भएको हो । बाहिरी मुलुकहरुले आपनो नागरिकहरुको लागी अनेकौं राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छन । हाम्रो मुलुकको कतिपय ठाउँहरुमा दिनदिनै ज्यालादारी गरी छाक टार्ने मजदुर हरुले राहत पाउनका लागी चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बाहिरी मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकहरुलाई उडान मार्फत लगेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा शायद सरकार नभएकोले होला बाहिरी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरु र मुलुक भित्र रहेका बिचल्लीमा परेका नागरिकहरुको उद्दार गर्न सकिरहेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको अवस्था बिजोग छ ।
बाघको छालामा स्यालको रजाइँ जस्तो हतार हतार कोरोना भाइरसको महामारीमा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदहरुको गठन गर्नुपर्ने आवश्यक थियो ? र्यापिड किटको परिक्षण भरपर्दो छैन भने पी सी आरको माध्यम बाट स्वाब परिक्षण गरे हुन्न रु दोहोरो परिक्षण गर्नुपर्ने किन ?
क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैन भन्ने कुराहरु सुन्नमा आईरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू व्यवस्थित नभएकोले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दा झन कोरोना भाइरस सर्ने हो की भन्ने डरले मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेका हुन जस्तो मलाई लाग्छ ।
हाम्रो मुलुकमा विगतमा पनि संघीयताको आवश्यकता थिएन र वर्तमान अवस्थामा पनि संघीयताको आवश्यकता छैन । आफ्नो कार्यकर्ताहरु पाल्नको लागी मात्र संघीयता हो । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले उठाएको करहरु मध्ये केही प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको खर्चले प्रदेश सरकार चलेकोले प्रदेश सरकारहरुको आवश्यकता बिल्कुल देखिदैन । कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात हाम्रो मुलुकले आर्थिक अवस्था थेग्न सक्दैन यसकारण हाम्रो मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता पनि छैन । अब हाम्रो मुलुकमा मुलुकको हित र जनहितका लागी तत्काल तेस्रो शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
(राकेश कुमार शर्मा, स्वतन्त्र नेपाली नागरिक)
