अधिवक्ता; शंकर लिम्बु
बर्तमान नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा केहि उथलपुथल घटनाहरु भईरहेको छ । जुन महामारीको समयमा रोगसंग लडनको लागी राजनीति दलसंग एक भएर उभिनु पर्ने सरकार आफनो कुर्सीको लागी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै फोहोरी राजनीति खेल खेल्नु राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तै पुर्ब राज्यमन्त्री तथा बहालमा रहेका माननीय डा. सुरेन्द्र यादबको अपहरण बिवादले उब्जाएको कानुनी प्रश्नहरु अधिवक्ता शंकर लिम्बुले टिप्पणी गर्नु भएको छ, जुन निम्न प्रकारका छ्न ;
१. न्यायमा पहुँच छैन (No Access to Justice); यस घट्नामा अपहरण ठहर्ने वा नठहर्ने त्यो त अनुसन्धानले थाहा हुने थियो र अदालतले निर्क्योल गर्ने थियो । तर प्रहरीले जाहेरी नलिनुले अदालतमा गई यस विवादको छिनोफानो हुन रोकेकोमात्र होइन प्रहरी आफै न्याधीश बनेको छ । जुन अधिकार प्रहरीलाई संसारको लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कहीँ प्रचलनमा छैन र नेपालको संबिधान र कानूनमा पनि छैन । जाहेरी नलिनु न्यायमा पहुँच नहुनु हो । यस कार्यबाट संबिधानले र मानव अधिकारले ग्यारेण्टी गरेको न्यायको हक मरेको छ ।
२. श्वेतग्रिवि अपराध (White Collar Crime); फौजदारी अपराधशास्त्री Edwin Sutherland का अनुसार राजनीतिक र सरकारी पदमा बसेकाहरुले पदको दुरुपयोग गरी गर्ने अपराध हो । राजनीति र अपराध बारे Carl Akins ले राजनीतिक पद शक्तिको आडमा अपराधिक कार्य बढिरहेको छ, किनकि नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरुले अपराध सम्बन्धी कानून परिबर्तन गरेर वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्यारालाइज्ड गरेर गम्भीर अपराध गर्न सक्दछन । पुर्ब राज्य मन्त्री डा सुरेन्द्र यादवको अपहरण बिवादमा परेका संसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ र पुर्ब आईजीपि राज्यको पदिय हैसियतमा भएकै कारण निर्बाध लकडाउन आदेश पालना नगरी यस कार्यमा संलग्न भएको तथ्यमा बिवाद छैन । पदीय हैसियतले लकडाउनको आदेशको उल्लघन गर्नु कानूनकाे उल्लंघन हाे र शक्ति दुरूपयाेग हाे र याे White Collar Crime नै हो ।
वहाँहरुले लकडाउन उल्लघंन गर्दा कोरोना सर्न सक्छ भन्ने सचेत विवेक भएका मानिसले (General Mind) सोच्ने कुरा हो । त्यत्रा पदमा भएकाको त्यति सोच्ने बुद्धि थिएन भन्न मिल्छ ? त्यसमा सरकारको आदेश अनुसार अत्यावश्यक काममा निक्लेको हो भने जनताको ज्यान जोखिममा पारेर गरे को काम अपहरणको आरोपमा किन पुग्यो ? त्यस पछि जाहेरी नै लिनलाई सामन्य प्रहरी कर्मचारी वा सरकारी वकिल किन हच्के ? जाहेरी दिन जानेहरुको अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलको बाध्यता छ भन्ने मिडियामा टिप्पणी आयो । यस परिस्थितिजन्य प्रमाणले श्वेतग्रिवि अपराध (White Collar Crime) भएको छ र यो अक्षम्य तथा गम्भीर अपराध भएको छ कानूनको नजरमा । अपहरणको अपराध हुन्थ्यो या हुन्थेन तर त्यसलाई ढाकछोप गर्दा यो बलण्डर अपराध भएको छ ।
३. सगठीत अपराध (Organized Crime); यसमा दुर्भाग्य प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम मुछियो । राज्य सयन्त्रका प्रहरीहरु जो लकडाउन पालना गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । तिनिहरुले तीन आरोपीहरुलाई निर्बाध आउन जान कसरी दियो ? एउटा संसदले ओलीको लागि धरहराबाट हाम फाल्छु भनेका छन् । यदि असत्य हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्दा पनि किन मौन ?
भ्रष्टचारको आरोप लागेका मन्त्रीको बचाव समेतमा बोल्ने जुन अपेक्षाकृत हुनै सक्दैन । पछी दबावका वीच जनमतको कदर गर्दै राजीनामा गर्न लगाउनु भो जुन राम्रो हो । तर यत्रो आरोपमा प्रधानमन्त्री नबोल्दा राज्य सयन्त्रको संलग्नता हो भन्ने जनतामा गएको छ । यदि यस्तो हो भने यो सगठीत अपराध (Organized Crime) हो ।
४.अन्तराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन (Violation of International Law Relating to Crime); अपहरण अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार सगठित अपराध भित्र पर्दछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि हुन्छ, अपराधको प्रकृति हेरेर । नेपालबाट कतिपय अन्तराष्ट्रिय अपराधीहरु निर्बाध चलखेल हुन्छ, भन्ने आरौप लगाएका तितो समचार मिडियामा आउँछन् । नेपाल प्रहरी संगठन इन्टरपोलको राम्रो क्षमतावान सदस्य हो । तर पूर्ब प्रहरी प्रमुख यस्तो बिवादमा आउनुले कस्तो अन्तराष्ट्रिय सन्देश जान्छ सगठित अपराधको आरोप नेपालमा कारबाही नै चल्दैन भने ।
५. असुरक्षा (No Public security); यो कार्य राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित नै होला मानौ । तर जाहेरी नै नलिदा ठूलाबडाको मुठीमा सर्बसाधारणको जीउ ज्यान रहेछ भन्ने म्यासेज गयो । जसले ठूलो असुरक्षामा सर्बसाधारण जनता छ भन्ने देखिन्छ । के नेपालमा अब जसका लाठी उसैको भैसी (Might is Right) भन्ने कानून अवधारणा नै संस्थागत गर्न खाेजिएको हो ? गम्भीर कानूनी प्रश्न उठेको छ ।
