अधिवक्ता: यम कुमार योन्जन
प्रसिद्ध विधिशास्त्री एभि डायसीका अनुसार कानुनी शासन भनेको कानुनको सर्वोच्चता हो, कुनै व्यक्तिको शासन होइन । अहिले दुई तिहाइको बहुमत सहित नेकपा सरकारमा छ । यसको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् । मुलुकको कानुन हातमा लिएर व्यक्तिगत शासन गर्न खोजेको देखिन्छ ! जून पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ । यसले संविधानवाद र कानुनको शासनको न्यूनतम मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाइरहेको छ । अहिले सरकार एकपछि अर्को विवादमा फसेका छन्, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण, अध्यादेश प्रकरण, सांसद अपहरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अङ्कुश आदि । यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार गतिविधि सरकारबाट हुनु अराजकताको पराकाष्ठा नै हो, जुन गतिविधि एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको मुलुकको सरकारका लागी शोभनीय हुँदैन । यो जग जाहेर छ, नागरिकले निर्वाचनको बेला ठुलो अपेक्षा सहित नेकपालाई मतदान गरेका थिए । यो मतदान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तित्वलाई मात्र देखेर दिएको होइन । मुलुकमा स्थायी सरकार बनोस् र देशले समृद्धिको यात्रा तय गरोस् भन्ने अभिलाषाले मतदान गरेका हुन् । निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डाहरू थिए, स्थायी सरकार, शान्ति र समृद्धि । तर आज सरकारको अधिनायकवाद शैली हेर्दा नागरिकले राखेको यी अपेक्षाहरू एकाएक सपनामा सीमित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रसङ्ग सुरु गरौँ, छापामार शैलीको अध्यादेश प्रकरणबाट । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छापामार शैलीमा ल्याएको बेमौसमी अध्यादेश र उक्त अध्यादेश खारेज भएसँगै सरकारमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यो अध्यादेश जुन उद्देश्यले आएको थियो उक्त उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि चौतर्फी विरोधपछि सरकार फिर्ता गर्न बाध्य भए । दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याउने किसिमको अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले आफ्नो गुमेको साख जोगाउन खोजेपनी यो कहिले फिर्ता नहुने गरी इतिहासमा लिपिबद्ध भएका छन् । किनकि मुलुकको अहिलेको प्रमुख काम कोरोना विरुद्धको युद्ध जित्नु हो । तर सरकार र राजनीतिक दल फोहोरी खेलमा लाग्नुले देश र जनताको लागी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ ! उसो त धेरैले अध्यादेश प्रकरणसँगै, प्रधानमन्त्री ओलीको ओरालो यात्रा पनि सुरु भएको आकलन गर्न थालिएको छ । त्यसैले अहिले, सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको अवस्था छ र जनता निराश छन् । तर सरकारसँग अझै सच्चिने समय पर्याप्त छ ।
कानुनी शासनको कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत स्वभावका कारण हामीले अपेक्षा गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी शासनको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ । पार्टी विभाजनको लागी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजपाको सांसदलाई महोत्तरीदेखि काठमाडौँसम्म अपहरणको शैलीमा ल्याए । भलै यो पीडित पक्षले दाबी गरेजस्तो अपहरण हो वा कुनै सामान्य राजनीतिक घटना त्यो समयले बताउने नै छ । तर पीडित व्यक्ति स्वयंले नै मलाई अपहरणमा गर्यो, भनेपछि अनुसन्धान गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । राज्यको उपल्लो तहको व्यक्ति नै यस प्रकारको घृणित र अक्षम्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भनेको कानुनी शासनको उपहास हो । हामीले अवलम्बन गरेको बेलायती मूलको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा सरकार पार्टी, संसद् र जनताप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ! त्यसैले पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ, सरकारले पार्टी चलाउने होइन । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको निर्देशनमा चल्न तयार छैनन् , जुन उनको अधिनायकवाद शैली हो । उनको यो मनोमानी शैलीले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसैले उनले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको लागी लोकतन्त्र संस्कारको सामूहिक निर्णय र पार्टीको अन्य नेतालाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनु पर्छ।
अलोकतान्त्रिक राज्य संस्कार
विश्व नै अहिले कोरोना (COVID-19) महामारी विरुद्धको लडाइँमा छ । सिङ्गो मुलुक लकडाउनमा छ । सरकारको गरेका कमजोरीका बाबजुद नागरिक सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् तर सरकारको वरिपरि बस्ने रवैया देखेर नागरिक आजित भएका छन् । जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, यो सरकार जनताको लागी “जुन जोगी आए पनि कान चिरेकै” भन्ने उखान जस्तै भएको छ । सरकार भएको भए, काठमाडौँमा घर हुनेले राहत पाए, घर नहुनेले राहत पाएनन्, उनीहरू बाध्य भएर घर फर्कनु पर्ने अवस्थामा पुर्याए । विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकार र पार्टीहरू यस विषमा परिस्थितिमा पनि सरकार बनाउने र भत्काउने घृणित खेलमा लागेका छन्, जुन जनमतको अपमान हो । यो मुलुकको अहिलेको आवश्यकता होइन। तर निमुखा जनता महामारीको बेला सरकार विहीन अवस्थामा निरीह बन्न बाध्य भएका छन् । नेकपा सरकारसँग जनताको ठुलो अपेक्षा छ ! त्यसैले धेरै गर्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अहिलेको अधिनायकवाद शैलीमा थोरै परिवर्तन गरेर जानतालाई कानुनी राज्यको मात्र प्रत्याभूति दिलाउन सकेमा कम्तीमा नागरिकले सरकारले भने जस्तै “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको” सुखको सास फेर्नेछन् । र मुलुकमा लोकतन्त्र र विधि शासन भएको महसुस जनताले गर्नेछन् ।
