अशोक राई
सरकार …?
देशको एउटा सम्मानित पुर्बराज्य मन्त्री र बहालवला सांसद डा. सुरेन्द्र यादब जो फौजदारी अपराध संहिता ऎन (२०७४) को दफा २११ को उपदफा (२) क मा उल्लेख भए अनुसार आफुमाथि फौजदारी अपराध (अपहरण) घटना घटेको, असुरक्षित ज्यानको महशुस गरी न्यायको लागी मुद्दा दर्ता गर्न टेकु प्रहरी प्रशासनमा जान्दा प्रहरी प्रशासनले दर्ता नै नगर्नु परिदृष्यले के देशको बिधिको शासन मरेको नै हो त ?
अझै लज्जासपद कुरा त टेकुस्थित प्रहरी महानगरीय प्रशासनले “म कानुन बुझ्दिन, कानुनमा जे सुकै लेखेको होस् म पढिन्न, तपाईले भनेको कुरा बुझदिन” भन्दै शक्तिको आंटमा प्रशासनले दर्ता गर्न गएका पीडित र उहाँको कानुन ब्याबसायीहरुलाई यस्तो भन्नु कत्तिको न्यायसंगत हो ? महोत्तरीबाट काठमाडौं सम्म अपहरण गरि ल्याईएको सांसदको उजुरी भएकोले प्रहरीले टेकुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर, मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलकी फौजदारी (अपराध) संहिताले कुनै पनि ठाउँमा भएको अपराधको उजुरी कुनै पनि ठाउँको प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने उल्लेख छ । विगतको घटना हेर्ने हो भने सिद्धबाबा भनिने कृष्णराज गिरीले आफ्नी अनुयायीलाई सुनसरीको चतरामा बलात्कार गरेको जाहेरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा दर्ता गरि सिआइबीले जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरीमा पठाएको थियो । सोही आधारमा उनलाई पक्राउ गरी सुनसरी प्रहरीले कारबाही गरेको थियो । अहिलेकै आरोपी पक्ष सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुँदा रवि लामिछाने लगायतको उजुरी काठमाडौंमा दर्ता गरेर चितवन लगिएको थियो । अहिले खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ विरुद्ध जाहेरी गर्न आउदा किन दर्ता नहुने ? फौजदारी मुद्दामा त कसैले उजुरी नै नदिई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो ।
राज्यको दायित्व भनेको “यदि कुनै गम्भीर किसिमको अपराध भएमा, त्यसको छानबिन गर्नु पर्छ, छानबिनको आधारमा प्रमाण जुटाउनु पर्छ र उपलब्ध प्रमाणको आधारमा राज्यले सजायको ब्यबस्था गरिनु पर्छ” । तर राज्यले अपराध गर्ने अपराधीलाई सजायको ब्यबस्था गर्न नखोजेर के अपराधीलाई खुलेआम अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो ? अझै सार्बजनिक पदधारण गरेको पुर्ब मन्त्री महेश बस्नेत, सांसद किसन श्रेष्ठ र पुर्ब आईजीपि सर्बेन्द्र खनाललाई फौजदारी अपराध गर्न छुट दिएको हो ?
याद रहोस् सरकार
जब सम्म यो देशमा बिधिको शासन हुन्दैन, तब सम्म कुनै पनि नागरिक सुरक्षित हुनै सक्दैनन् । पुर्ब मन्त्री र बहालवाला माननीय डा. सुरेन्द्र यादवलाई त न्याय दिन सक्दैनौ भने ३ करोड साधारण जनतालाई के न्याय दिन सक्छौ ? अहिले ३ करोड नेपाली जनतालाई कोरोना भाईरसको डर होइन, केपी ओलिको कम्युनिष्ट सरकारको भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेको ३ करोड नेपाली जनतालाई हातमा मशाल लिएर सिंहदरबार भित्र पस्न वाध्य नबनाउ । पीडित माननीय यादबलाई यथाशीघ्र न्याय देउ । अपहरणकारीलाई अपराध संहिता ऎन २०७४ बमोजिम सजाय देउ ।
