“लिम्बुवान” संघर्षबाट स्थापित स्वतन्त्र राज्यको नाम हो । र यसलाई सुरुमा “फेदाप राज्य” भनिन्थ्यो । फेदाप राज्यका बासिन्दाहरू आफूलाई “याक्थुङ्बा” भन्ने गर्दछ्न् । “भीर पखेरा” लाई लिम्बुहरु “याक्पेक / याक्केक” भन्दछ्न् । यहीँ “याक्पेक / याक्केक” बाट “याक्थुङ” शब्दको व्युत्पत्ति भएको हो भन्ने बुझाई रहेको छ ।
फेदापमा आठ राजा (सावा येत्हाङ) हररूले शासन गर्दथे । प्रागऐतिहासिक कालको लामो कालखण्ड व्यतीत भएपछि आठराजाहरूलाई विस्थापित गर्दै (करिब छैटाैँ शताब्दीतिर) नयाँ पुस्ताका दस सरदारहरुको उदय भएको भनिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले देशको नाम “लिम्बुवान” नामाकरण गरे । दश सरदार भएकाले लिम्बुवानको दशवटा यक (गढी) बनाई शासन गर्न थाले । त्यो बेला १७ वटा थुम (जिल्ला) थियो । यसरी स्थापित लिम्बुवान राज्यका जनतालाई “लिम्बु” भन्न थालियो । यस राज्यमा चलेका संस्कारलाई १० लिम्बुवान १७ थुमको रितिथिति भन्ने चलन बस्यो ।
लिम्बुवानमा १० राजाहरूले शासन गरिरहेकोे बेलामा गोर्खाराज्य विस्तारको क्रममा पृथ्वीनारायणले पश्चिमतिरका अन्य राज्यहरूलाई परास्त गर्दै लिम्बुवान आक्रमण गर्न आई पुगे । गोर्खाली र लिम्बुवान बीचमा धेरै घमासान युद्धहरु भए । हारजित भएन । कसैले कसैलाई जितेन । लिम्बुवानलाई गोर्खालीले जितेको हैन। अन्ततः छलकपटपूर्वक वि.स. १८३१ साउनमा सन्धि भयो । जसलाई लालमोहर सन्धि भनिन्छ । त्यसपछि कथित नेपाल एकीकरणको नाममा लिम्बुवानलाई नेपालमा गाभेका थिए ।
राणा र पन्चायत काल :
छलकपटपूर्वक वि.स. १८३१ साउनमा लालमोहर सन्धी भए संगै लिम्बुवान राज्य गुम्यो । लिम्बुवानका सबै राजा लालमोहर सन्धिको पक्षमा उभिन सकेनन् । यसरी गुमेको लिम्बुवान राज्य पुनः स्थापित गर्न आन्दोलन तत्काल सुरु भयो । त्यो आन्दोलन बर्बरतापूर्वक दबाईयो । त्यो बेला ३२ हजार लिम्बुहरुले लिम्बुवान छाडे । यता लालमोहर सन्धिसँगै लिम्बुहरुलाई किपटको व्यवस्था थियो । त्यस्को संरक्षणको लागि “सुब्बा” पद दिईएको थियो । पछि राणाहरूले सुब्बा पद किन्न मिल्ने बनाई दिए । दाजु सुब्बा हुँदा भाई पनि सुब्बा हुन थालेपछि लिम्बु समुदायमा आपुंगीपन (विभाजन) को सुरुवात भएको देखिन्छ । सात सालको क्रान्तिपछि राणा शासनको अन्त्य भयाे । तर, त्यो परिवर्तनले लिम्बुवानको मुद्दालाई आत्मसात गर्न सकेन । ईमानसि चेम्जोङज्यूको नेतृत्वमा “लिम्बुवान सुधार संघ” गठन भएको थियो । यो पार्टीले झांगिन पाएन । किपट व्यवस्था २०२१ सालको भूमि सुधार ऐन लागू भइन्जेलसम्म रहयो (करिब १९० वर्ष ) । यसको व्यापक विरोध भयाे तर नमीठो गरी दबाईयो ।
आधुनिक लिम्बुवान आन्दोलनको चरण :
२०४३ सालतिर लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको स्थापना भयो ।
योसंगै लिम्बुवान मुद्दाको नयाँ सिराबाट पुन: अंकुरण भएको देखिन्छ । ०४६ सालको आन्दोलनसँगै पन्चायत ढल्यो । नयाँ परिवर्तन भयाे । तर लिम्बुवान लगायत आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहेन ।
जनजाति पार्टीहरू खुले तर स्पष्ट मुद्दा जनतासमक्ष राख्न सकेनन् । ०५२ सालबाट जनयुद्ध प्रारम्भ भयाे । जनयुद्ध सुरु भएको करिब ४/५ वर्षपछि पहिचानको मुद्दा उठ्न थाल्यो । लिम्बुवान मोर्चा बन्यो । तर सो मोर्चा किरात मोर्चामा मर्ज गर्ने काम भयाे । त्यसको असन्तुष्टि गाउँ गाउँमा पुग्यो । र नयाँ मनोविज्ञानको निर्माण सुरु भयाे । नयाँ नेपाल बन्ने बहस प्रारम्भ भयाे । त्यही बेला संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (०६२ मंसिर) गठन गरियो । त्यसै बेला ०६२/६३ जनआन्दोलन चर्कियो । आफ्नै आकारमा मञ्चकै ब्यानरबाट सहभागी भइयो । राजतन्त्र (शाहकाल) ढल्यो ।
अन्तरिम संविधान बन्यो । यो बीचमा लिम्बुवान आन्दोलन चर्कियो । नेपाल सरकारसँग पाँच बुदें सहमति भयाे । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयाे । संविधानसभा चलिरहेको बेला पनि आन्दोलन जारी रहयो । हाम्रो मुख्य माग लेखिदै गरेको संविधानमा लिम्बुवान लेखिनु पर्दछ भन्ने थियो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आन्दोलन गर्ने क्रममा राजकुमार आङदेम्बे माङतोक र मनिल तामाङ सहिद भए ।
पहिलो संविधानसभा बिना निष्कर्ष विघटन गराईयो । र, २०७० मंसिरमा संविधानसभाकै दोस्रो निर्वाचन हुन गयो । यसमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले यो निर्वाचन (३३ दल सहित) बहिष्कार गर्याे ।
भेडेटारमा सम्पन्न लिम्बुवान एकता :
२०७० मंसिरमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आईपुग्दा लिम्बुवानभित्र ५ वटा पार्टी भई सकिएको थियो । कसैले चुनावमा भाग लिए । कसैले लिएनन् । निर्वाचनमा भाग लिने र बहिष्कार गर्ने दुवै पक्षको अवस्था दयनीय हुन पुग्यो । सिंगो देशमा पहिचानको मुद्दाको दु:खद चित्र बन्न पुग्यो । यसपछि लिम्बुवान पक्षधर पार्टीहरू एक हुनु पर्दछ भन्ने दबाब सुरु भयाे । लिम्बुवान लगायतका बुद्धिजीवीहरूको सामूहिक र अथक सहयोगमा लामो छ्लफलपछि २०७१ साउन (१.संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद २. लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा ३. लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल ४. संघीय गणतान्त्रिक पार्टी ५. संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद को) भेडेटारमा एकता भइ “संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल” बन्यो । पाँच पार्टी एकतामा (२०७१ साउन) बनेको “संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल” २०७३ असारमा बालुवाको घर जस्तै गरि ढल्यो । भेडेटारको एकताको असफलतासँगै लिम्बुवानका शुभेच्छुकहरूको एकताको सपना टुटेको सत्य हो । यो विषयमा ईतिहासले सधैं प्रश्न उठाई रहनेछ ।
नेपालमा एउटा प्रदेश लिम्बुवान :
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । याे संविधानले नियोजित रूपमा लिम्बुवानसहितको पहिचानका मुद्दाहरूलाई कुल्चने काम गरेको छ । सोही बेला हामीले यो संविधानलाई आधिकारिक रूपमा जलाउने कार्य गर्यौं। जलाई सकेको संविधानअन्तर्गत रहेका प्रदेशको नाम, सीमा दुरुस्त स्वीकार गर्नु आत्मसमर्पण गर्नु हो । संविधान जारी पछि अब लिम्बुवान आन्दोलनको कोर्स परिवर्तन हुने निश्चित छ। लिम्बुवान सुनिश्चितताका लागि पहिचान विरोधी ७ प्रदेशको संरचना मध्येको कथित प्रदेश १ भत्कनयोग्य छ ।
एकखाले मानिस भन्छन् – अहिलेको प्रदेश १ को नाम किरात राखौं । कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर यसो गर्नु भनेको किरात र लिम्बुवान दुवै आन्दोलनको औचित्य समाप्त गर्नु हो। यो सोचसँग सहमत हुन सकिन्न । किरात महासभ्यता हो, संस्कृति हो । तर राज्यको रुपमा किरात शासन त काठमाडौंमा थियो, त्यो लिच्छविकालभन्दा अगाडिको कुरो हो । त्यो धेरै पुरानो कुरा भयो, तर लिम्बुवान राज्य त अस्ति भर्खरको कुरा हो । २५० वर्ष अगाडिको कुरा हो । हाम्रा पूर्खा र शाह राजाहररूबीच भएको सन्धीका लिखत अझै छन् । लिम्बुवान आन्दोलनको लामो इतिहास छ । लामो मनोविज्ञान छ । इतिहासमा पूर्खा-पूर्खाहरू बीचको सम्झौताको सम्मान हुनु पर्दछ । किरात प्रदेश पनि हुनु पर्दछ । र लिम्बुवान प्रदेश पनि । हामी चाहन्छौं कसैले अरु नाम हामी माथी नथोपरोस । हामीबाट पनि त्यो काम हुनु हुन्न । र लिम्बुवान आन्दोलनको साझा लक्ष्य हो, संविधानमा लिम्बुवान लेखिनुपर्छ । र नेपालमा एउटा प्रदेश लिम्बुवान हुनुपर्दछ ।
अबको बाटो :
लिम्बुवान असफल सपना होईन । हामीलाई लिम्बुवानको ठेगाना थाहा नभएको पनि होईन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भन्ने प्रसिद्ध भनाई जस्तै लिम्बुवान सुनिश्चितताको अबको बाटो पनि एकता नै हो । हामी पहिचान विरोधीलाई जित्न मात्र होईन । लिम्बुवानी समाज बदल्न चाहन्छौं ।
पहिचानको आन्दोलन सरोकारवाला पार्टी (शक्ति, व्यक्ति) हरू बीचको एकता, सामूहिक नेतृत्व, लिम्बुवानका स्वायत्त क्षेत्रहरूको सक्रिय सहयोग आदि बिना सम्भव हुन गाह्रो हुने स्पष्ट नजिरहरू छन् । त्यसैले अबको लिम्बुवान एकताका आधारहरू के के हुने, आगामी लिम्बुवान आन्दोलनको रोडम्याप कस्तो हुने बारे गम्भीर छलफल हुनु पर्दछ । अझै लिम्बुवान आन्दोलनलाई निरन्तरता होईन । अब निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नु पर्दछ । र, लिम्बुवान आन्दोलन नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । अब लिम्बुवान एक मुद्दा मात्र रहेन । लाखौंको साझा सपना बनि सकेको छ ।
जय लिम्बुवान ।
(नोट: यो छोटो लेखमा लिम्बुवान ईतिहासको विस्तृत आयाम सम्भव भएन, केही झल्को मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । खोज अनुसन्धानकर्ताहरूबाट थप आउनेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।)
(लेखक माखिम समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
