संबिधान घोषणा पछि नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारहरु गठन भयो । संघियता कार्यन्वयनको दिशामा छ । यधपी केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म यहाका उत्पीडित समुदायहरुले चाहे जस्तो बिचार र अधिकार सम्पन्न समाबेसी राज्य ब्यबस्था कायम हुन सकेको छैन नेपालको राज्य सत्ता मुख्य त नेपाल कम्न्युष्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टी कै वरिपरी रहदै आएकोछ । नेपालका आदिबासी जनजातिहरु सहित उत्पिडित जाति, वर्ग र समुदाय सत्ता र सरकारको पहुच भन्दा बाहिरै रहेको छ । शक्ति संघर्षको हिसाबले नेकपा, कांग्रेस, समाजबादी पार्टी र राजपा बिचमा संघर्ष भैरहेको देखिन्छ ।
सात प्रदेश मध्ये ४ वटा प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले राखी सकेको छ । ३ नम्बर प्रदेश बागमती, ४ नम्बर प्रदेश गण्डकी, ६ नम्बर प्रदेश कर्णाली, ७ नम्बर प्रदेश सुदुरपश्चिम नाम राखिएको छ। ४ वटै प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिएको छैन । यो पहिचान प्रेमी उत्पीडित समुदायको लागि दुखको विषय हो । संघियाताको मुल मर्म र भावना भनेकै ऐतिहासिक पृष्ठभुमि सहितको पहिचानमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माण गर्नु हो । तर बर्तमान नेपाल सरकार संघियताको मर्म र भावनालाई कुल्चेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । जुन समुदायले संघियताको माग गरे, आवश्यकता महसुस गरे आज त्यहि समुदायको आत्मा सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई नामेट पार्ने काम गरिरहेको छ । प्रदेशको नामकरणको सम्बन्धमा ठुलो पार्टीहरु सत्ता जस्तै देखिन्छ । सत्ता पक्ष नेकपाको प्रदेश सभा सदस्यहरु संगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालि कांग्रेसले समेत आवशयक पहिचानको मुद्दा नउठाएर कति पय प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष लाइनै सहयोग गरेको देखिन्छ। समाजबादी पार्टी र राजापा लगायतको पहिचानबादी पार्टीहरु पहिचान सहितको १०ं+१ प्रदेशको पक्षमा रहेको छ । तर बिडम्बना उनीहरु संग प्रदेश सभामा बहुमत छैन । यधपी प्रदेश नम्बर २ मा सामजबादी पार्टी र राजापाको संयुक्त सरकार सहित स्पस्ट मत छ । उक्त प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुने देखिन्छ । यधपी उक्त प्रदेश सरकारले समेत प्रदेशको नामकरणमा ढिला सुस्ती गरिरहेको छ ।
पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको नामकरण र समानुपातिक समाबेसितालाई कार्यन्वयन नगर्दा सम्म नेपालमा निक्कै लामो समय संघर्ष हुने देखिन्छ । वर्तमान संघिय संबिधान सभा र प्रदेश सभामा पहिचान बिरोधि पार्टीहरु नेकपा र नेपालि कांग्रेस बहुमतमा हुनु र पहिचानाबादी पार्टीहरु समाजबादी पार्टी र राजपा सहितको अन्य दलहरु अल्पमतमा हुनुले पहिचानको यात्रा अलि लम्बिएको भान भएको छ । यधपी यो यात्रामा कति पनि बिचलित नभई यहाका सारा न्यायप्रेमी उत्पिडित समुदायहरु न्याय, समनाता, अधिकार र पहिचान प्राप्तिको लागि डर लाग्दो आधिबेरी सिर्जना गर्न तत्पर हुनु पर्ने देखिएको छ ।
हामि पहिचान बिनाको प्रदेशको नामाकरण स्वीकार गर्न तयार छैनौ । यति खेर पहिचान विरोधीहरु पहिचान ढुंगा माटोको पनि हुन्छ भनेर भ्रम छर्न थालेका छन् । कतिले त पहिचानको मुद्दा हार्यो भनेर भन्न थालेका छन् । तर हामिले त्यसको गम्भीर समिक्षा गरिरहेका छैनौ । हामीले सतहमा मात्र बुझेका छौ । गहिरिएर बुझ्न सकिरहेका छैनौ। जस्तै भारतमा संबिधानसभा हुदा ८२ प्रतिशत कांग्रेसले मत ल्याएको थियो तामिलनाडू नदिने देखे पछी संघर्ष गरेरै भए पनि तामिलहरुले आफ्नो गौरबको रुपमा पहिचान सहितको तामिलनाडू प्राप्त गरे। यस्ता थुप्रै उदाहारणहरु रहेका छन्। त्यसैले नेपालमा पहिचान सहितको सघियता सम्बव छ । तर यसका लागि योजना बढ्द रुपमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । पहिचानको कुरा गर्ने सामाजिक संगठनका अगुवाहरुनै पहिचान बिरोधि पार्टीहरुको हनुमान बनेर नेतृत्व गर्न खोजि रहेको देखिन्छ । यो हाम्रो लागि भयंकर घातक साबित हुदै गहिरहेको छ । त्यसकारण अबसरबादिहरुलाई सचेत गर्ने, आवश्यक भण्डाफोर गर्ने ,पहिचान पक्षधरको बिचमा शक्ति सिन्चितिकरण गर्ने र निर्णयाक आन्दोलन गर्ने तर्फ अब सबै उत्पिडि समुदायको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । अहिलेको संविधानको परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपालको उत्पीडित समुदायहरुलाई आन्दोलन गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना गरिदिएको छ । साथै बृहतर एकता सहित सडक संघर्ष आवशयक छ। बिस्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अधिकार सदन बाट होइन सडक बाटनै प्राप्त भएको छ । सदन र सडकलाई प्रयोग गर्नु पर्ने, सदनमा ककस गठन गर्नु पर्ने जनजाती सभासदहरुलाई पहिचानको पक्षमा ल्याउनु पर्ने, प्रादेशिक सांगठानिक स्वरुपको अभ्यास गर्नु पर्ने र त्यहि रुपमा संघर्ष गर्ने साथै पहिचानका आधारमा प्रादेशिक ,बिशेष स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गर्नका लागि क्रियाशिल हुनु पर्ने हामि सबैको जिम्मेवारी देखिएको छ। यी मागहरुलाई संबैधानिक रुपमा नलेख्दा सम्म आन्दोलान रोक्नु नहुने अठोटका साथ हामि सबै होमिनु अनिबार्य छ। यसका लागि अनिबार्य सहकार्य तथा त्यागको लागि समेत हामि अपिल गर्दछौ। हामि हिँसा चाहान्नौ केवल राजकीय अधिकार स्थापनाको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ। जय पहिचान ! ! !
#रामचन्द्र राई
( लेखक– राई किरात राई बिधार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा समाजबादी बिधार्थी युनियनका केन्द्रीय सचिब हुन । )
