असार २, काठमाडौ । नेपाल लगायत विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्ट्याएको महामारीले गर्दा ‘लक डाउनको अवस्थामा समेत सूचीकृत १० लोपोन्मुख आदिवासी समुदायहरूः किसान, कुशवाडिया, कुसुन्डा, मेचे, राउटे, राजी, लेप्चा, वनकरिया, सुरेल, हायुलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सीमित राहत प्याकेजबाट समेत वञ्चित गराएकोप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सरकारबाट दोहोरो सुविधा नपाउने र पाउने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने शर्तमा लोपोन्मुख आदिवासी जनतालाई राहत दिइरहेको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको र ती लोपोन्मुख समुदायसँग जानकारी लिँदा पनि सो कुरा पुष्टि भएकोले महासङ्कटको अवस्थामा पनि लोपोन्मुख आदिवासी भएकै कारण यसखाले विभेदपूर्ण, अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अपरिपक्व कार्यप्रति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।
२०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दबाबपश्चात् नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ बमोजिम सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये १० लोपोन्मुख आदिवासी समुदायहरूलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको अवगत नै छ । ती आदिवासीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा हुनु रहर होइन सदिऔँदेखि राज्यको विभेदकारी नीति र कार्यक्रमको उपजको परिस्थिति र अवस्था हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विषम परिस्थितिमा दिइने राहत विल्कुल अलग–अलग विषय हुन् भन्ने सामान्य हेक्का समेत राखेको देखिँदैन । तसर्थ, २०७२ सालको महाभूकम्पको समयमा पनि लोपोन्मुख समुदायहरूले राहतसँगसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको स्मरण गराउँदै सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक र बाँच्न पाउने अधिकार समेत उनीहरूको हनन् हुने गरी भएको कार्य यस्तो विषम् परिस्थितिमा अविलम्ब सच्याउन र लोपोन्मुख समुदायहरूलाई विना शर्त राहत वितरण गर्न गराउन महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
जुनसुकै सङ्कटको अवस्थामा आदिवासीलगायत सीमान्तकृत वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्गका समुदायहरूलाई सबभन्दा बढी असर पर्ने र उनीहरूमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले झन् गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै लकडाउनमा समेत राहत नदिएको यसखाले कार्य कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड-१९ मा १० अर्ब खर्च गरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारले मनोमानी तवरबाट कहिँ नभएको व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा लोपोन्मुख आदिवासीलाई राहत समेत नदिनु र दिइए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने गरी दिनु निन्दनीय र लज्जास्पद कार्य हो । तसर्थ, यसखाले विभेदकारी र अमानवीय कमदलाई तुरुन्त सच्याउन र राहत लगायतको प्याकेजहरूमा सीमान्तकृत वर्ग, लिङ्ग र समुदायका लागि राहतको विशेष प्याकेज ल्याउन र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघ जोड्दार आग्रह गर्दछ ।
