२१ जेठ, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि जोगाएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्डलगायतका संरचना खारेज गर्ने घोषणा वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । संघीय संरचनामा कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले कामको दोहोरोपन हटाउन र मितव्ययी बनाउन सरकारले समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा नगरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड स्थापना गर्न नपाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । अद्यावधिक यकिन तथ्यांक नभए पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता संरचना दुई सय १० भन्दा बढी छन् ।
चार वर्षअघि नै अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वमा ०७५ मा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण एवं सहकारीकरण गर्न २० असार ०७५ मा सुझाव दिएको थियो । आयोगले करिब दुई सय १० समिति वा बोर्डलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ३२ लाई खारेज गर्न सुझाइएको थियो ।
त्यतिवेला ओली सरकारले बरु अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका करिब पाँच सय नियुक्ति एकैचोटि खारेज गरि सरकारले पुराना नियुक्तिको ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डा गरेर आफु अनुकूलको नियुक्ति गर्यो र संरचना लाई निरन्तरता दियो।यस्ता दुई सयभन्दा बढी संरचना खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव गरे पनि ओली सरकारले संरचना जोगाएका थिए।
