२४ साउन २०७८, आइतबार। लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर २७ साउनमा अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्चले असम्बन्धित भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार अधिवेशन रोकिपाउँ भन्ने मागदाबीसहित एक कानुन व्यवसायी रिट दर्ताका लागि आएका थिए। तर, उनको रिट मुद्दासँग सम्बन्धित नदेखिएकाले सर्वाेच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
‘रिट लिएर एकजना कानुन व्यवसायी आउनुभएको थियो । हकदैयासमेतको अभावमा दरपीठ गरिएको छ,’ उनले भने।
