५ जेठ २०७८, बुधबार । माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेपछि पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका सातजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विराज थापाले संविधानविपरीत पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्त भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई समेत विपक्षी बनाएर बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता थापाले संविधानमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पाँचवर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पुनः दोस्रोपटक मन्त्री बन्ने व्यवस्था नहुँदा पनि संविधानविपरीत पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्ति भएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा २, ७६(९), ७८ (१), (२), (३) र १३३ (२), (३) समेतको आधारमा उत्प्रेषण÷परमादेश र अधिकारपृच्छालगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत ५ पुसमा विघटनको सिफारिस गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संघीय संसद्को सदस्य नरहेका मणि थापालाई खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । त्यसपछि ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो भने २३ फागुनमा एकीकृत पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको थियो । त्यसपछि एमालेतिर लागेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट मुक्त गरिदिएको थियो ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा पठाएपछि रामबहादुर थापा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट मुक्त भएका थिए । संघीय संसद् सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलाई २७ चैतमा र रामबहादुर थापालाई ५ वैशाखमा गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरी राष्ट्रपतिले शपथ गराइन् ।
अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने, तर नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भए पनि पुनः दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क अधिवक्ता थापाको छ । रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
