१६ मंसिर, काठमाडौ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्दारा करारमा रहेको प्राध्यापकलाई स्थाई बनाउने देउवा सरकारले गरेको निर्णय प्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छ्न ।
कार्तिक १४ गते त्रि.वि सभा बैठकले १० वर्ष देखि करारमा रहेको जनशक्तिलाई स्वत: स्थाई गर्ने निर्णय प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो। देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भैसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाइ झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्यवभार पर्ने गरि गरिएको निर्णय खारेज गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गरेका छ्न ।
प्रतिस्पर्धाबाट डराएर बिना प्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनु पर्ने माग आफैमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाइ खारेज गरि आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरि बिज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दै यो निर्णय खारेज गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागु नगरेको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा ध्यानाकर्षण मार्फत राखेका छ्न ।
