२४ असोज, विराटनगर । गत बुधबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दसैं मनाएर मात्रै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलले दशैंविदा अघि नै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन जोडबल गरे । तर सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सत्तापक्ष अनुकुल निर्णय गर्दा आचार्यको दशैं मनाएर मात्रै विश्वासको मत लिने इच्छा पूरा भएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकपछि सभामुखले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर बैठक सकिएको तीन घण्टा बित्न नपाउँदै प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले विशेष कारणवश वैठक कात्तिक ५ गतेसम्मका लागि स्थगीत भएको जानकारी गराएका छन् ।
सभामुखले १२ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेपछि विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले सभामुख सत्ता पक्षको सारथी बन्दा संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको बताए ।
गत भदौ १० गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा छन् । दल विभाजन भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही प्रावधान अनुसार सोमबार विश्वासको मतका लागि सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ । प्रदेशसभामा दल विभाजनको पत्र दर्ता भएको सोमबार ३० दिन पुग्दैछ । सत्ता पक्षले सोमबार सूचना दर्ता गरेपनि छलफल भने कात्तिक ५ गते शुक्रबार बस्ने बैठकबाट शुरु हुनेछ ।
सत्तापक्षसँग मिलेर सभामुखले बैठक स्थगित गरेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । सभामुख भण्डारीले एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । सोमबारबाट सरकारलाई संविधानले नचिन्ने बताउँदै उनले असंवैधानिक सरकारले नियुक्ति र बजेट निकासाको काम गर्न नपाउने बताए ।
‘३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएका कारण सरकारलाई संविधानले चिन्दैन,’ उनले भने, ‘सभामुखले तटस्थता र निष्पक्षता होइन पक्षधरता जनाउदै संविधान र नियमावली च्यातेर आफ्नो असली चरित्र उदाङ्गो पार्नुभएको छ, यी सबै परिघटनाको समीक्षा र मुल्यांकन इतिहास र भविष्यले गर्नेछ ।’
एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सभामुखले सत्तापक्षसँग मिलेर असंवैधानिक काम गरेको बताए । प्रतिपक्षी दलको बैठक सोमबार बस्ने बताउँदै उनले बैठकबाट निर्णय गरेरअघि बढ्ने बताए ।
बागमतीमा पनि त्यस्तै
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि दशैंपछि मात्र छलफल हुने भएको छ । अल्पमतमा परेकी शाक्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय लम्ब्याइएको हो । अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्रीले २५ असोजमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । कानुनी बाध्यता भए पनि दलहरूको सहमतिमा ४ कात्तिक दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मत विभाजन गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दशैंभरि मन्त्री हुन रहर गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरुलाई झण्डा हल्लाउँदै टीका थाप्न जाने रहर लागेको टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रीज्यूहरुलाई झण्डा हल्लाएर टीका थाप्न जान रहर होला, तर अल्पमतको मन्त्री बनेर टीका थाप्न नजानुस्’ उनले भने ।
