पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच छलफल भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइबर काटिदिँदा देशका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
“अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुखः व्यक्त गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नाका साथै वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।