काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटको भाउ बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोलभाडा घटाउने संकेत नदेखाएपछि आइस्पानले सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोर्ट १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए।आइस्पानले इन्टरनेटमा मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ताको क्रममा रहेको बुझिएको छ।
‘एउटा ग्राहकको लागि एउटा पोर्ट चाहिन्छ। पाँच एमबीपीएसको होस् वा तीन सय एमबीपीएसको होस् पोर्टको हिसाबले मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हौं। हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जति पनि प्याकेजको अनुमति लिएका छौं त्यो सबैमा मूल्य बढाइ पाऊँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं,’ पराजुलीले भने।
नियामकले स्वीकृति दिए मात्रै मूल्यवृद्धि कार्यान्वयनमा आउने छ। ग्राहकहरुले नवीकरण गर्नेबेला मात्रै मूल्यवृद्धि स्वीकृत भए नयाँ दर लागू हुने पराजुलीले जानकारी दिए।
विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ पछि सम्झौता नगरी आफ्नो पोलमा झुन्ड्याइएका तार तथा उपकरणहरु हटाउने चेतावनी दिएपछि आइएसपीहरु इन्टरनेटको भाउ बढाउने निर्णयमा पुगेका हुन्।
वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेट, टेकमाइन्ड, क्लासिक टेक, डिसहोमलगायतका एक दर्जन बढी ठूला, मझौला र साना आइएसपीहरुले मूल्य बढाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युत प्राधिकरणले आइएसपीहरुलाई तोकेको पोल भाडा दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएको भन्दै सच्याउन अनुरोध गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणले २०७७ माघमा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलभाडा बढाएको भन्दै आइएसपीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गत असार २९ गते भाडादर सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो। सोही पत्रलाई आधार बनाएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोधसहित साउन २४ गते पत्र लेखेको थियो।
प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ र ४२ प्रतिकूल हुने गरी भाडादर कायम गरेको भन्दै ऐन अनुकूल हुने गरी मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन तथा सेवा शुल्क लागू गर्न अनुरोध गरेको थियो।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २१ मा ‘कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिइ दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन’ र दफा ४२ ‘सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्ने देहाय बमोजिमको व्यवस्था भएको’ (१) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए वापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ।
दफा ४२ ले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने, सेवा शुल्कको दर दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने र सेवा शुल्कको दर उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।