अर्जुन राई अपहेलित
२०, जेठ इटहरी । प्रदेश एक भरिका १४ वटै जिल्लाका आदिवासी जनजाती महासंघले आ.व. २०७८/०७९ को वजेटको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
बिहीबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बिकास बजेट घोषणा गर्ने नाममा भूमिपुत्र आदिवासी जनजाती समुदायको एतिहासिक धरोहर मास्न खोजेको उल्लेख गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा सरकार जनताको ज्यान बचाउन र उनीहरुलाई सहज परिस्थितिमा फर्किन राहत प्रदान गर्नुको साट्टो राजनीतिक दल र सरकारमा समेत अवाञ्छित ढंगबाट आन्तरिक द्वन्द सिर्जना गर्दै काम चलाउ अवस्थामा परिणत भईसकेको सरकारको तर्फबाट आगामी आ.व. २०७८/०७९ सार्वजनिक गर्दै गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण बोकाएर बिकास बजेट घोषणा गर्ने नाममा भूमिपुत्र आदिवासी जनजाती समुदायको एतिहासिक धरोहर मास्ने, धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रलाई भत्काउने र आन्तरिक उपनिवेश खडा गर्दै एकात्मकता लाद्न खोजिएको छ ।”
देशको विविधतालाई वेवास्था गर्दै आदिवासी जनजातीको इतिहास मेटाउने, धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थामाथी प्रहार गर्ने र समग्र समुदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने कदमको विरोध गर्दै महासंघले त्यस किसिमको कदम तत्काल एवं सदाको लागि रोक्न चेतावनी समेत दिएको छ ।
समुदायको पहिचानलाई बचाई राख्न र राज्यसत्ताबाट खोसिएको आधारभुत अधिकार प्राप्त गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अनवरत रुपमा संघर्षरत आदिवासी जनजाती समुदायमाथी नीतिगत ढंगबाट योजनावद्व रुपमा घरीघरी डण्डा बर्साउने काम भईरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले राज्य सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गरेको छ ।
“के को नाममा खोकना माथी अतिक्रमण भयो ? ताप्लेजुङको मुकुमलुङ् माथी किन औपनिवेशिकता लादिदैछ ? स्मृतिका लागि नाम आदिवासी राखिनेछ भनेर झापामा हाम्रो पुर्खाको समाधिस्थल किन भत्काइयो ? ताप्लेजुङको सुकेटार र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम फेर्न त्यहाँका जनता सँग परामर्श गर्नु किन आवश्यक ठानिएन ? उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर र सुनसरीको संगम स्थल त्रीवेणीमा अवस्थित आदिवासी किरातीहरुको आस्था एवं मुन्धुमी शक्तिकेन्द्र ऎतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर खुवालुङलाई किन नष्ट गर्न खोजिदैछ ? इलाम जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा रहेको आदिवासी पुर्खाको चिहानमाथि किन डोजर चलाइदैछ ? उदयपुर लगायत जिल्लामा अवस्थित चुरेक्षेत्रको संरक्षण गर्दै स्वास्थ्य वातावरण कायम गर्नुको साटो नीति नै बनाएर उत्खनन् गर्ने कार्य देश र जनताको विरुद्धमा हो कि हैन ? के यी सबै सम्पदाहरु यो देशको सम्पती हैनन् ? यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यको हैन ? ”
सरकार विभिन्न बाहानामा जहिल्यै निरंकुश निर्णय गर्दै अघि बढ्छ भने त्यो चिन्तन र व्यवहार एकात्मक र नश्लवादी भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै महासंघले राज्य सरकारबाट हुने यस किसिमका एकलजातीवादी शैलीमा आन्तरिक उपनिवेशवाद लाद्ने गरी नश्लवादी सोंच अनुरुप गरिएको अतिक्रमणको विरुद्ध आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्दै न्यायपूर्ण संघर्षका लागि एकजुट हुन आव्हान गरेको छ ।
