१९ जेठ २०७८, बुधबार। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको बताएका छन् । देउवाले बुधबार वक्तव्य जारी गरी भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।’
देउवाको वक्तव्य जस्ताको तस्तै
अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ । विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भूक्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन गरिनु सामान्य गल्ती होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तो’ मात्रै हो । निश्चय नै देशले वर्षौँदेखि व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ, तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन ।
अतः नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।
जय नेपाल !
