१९ जेठ २०७८, बुधबार। केन्द्रमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीबाट निष्कासित नेता झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहबीचको विवाद चर्कँदै गएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा विवाद बढेपछि नेताहरू एक–अर्को समूहकालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्न जुटेका छन् ।
एमाले प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको अभियोगमा सरकारमा सहभागी खनाल–नेपाल समूहका मन्त्री, संसदीय दलको सचेतकसहित १० सांसदलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहनिकट सांसदको बहुमत रहेको संसदीय दलका नेताले दलको निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली पक्षका एक सांसदलाई नसिहत दिएका छन् ।
गत १० जेठको एमाले स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय मात्र गरेन, पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्रीहरू थप र जिम्मेवारी हेरफेर छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमालेको खनाल–नेपाल समूहबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री तथा माओवादीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर गत शुक्रबार सरकार पुनर्गठन गरेका थिए ।
एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद र आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले गत शुक्रबार शपथ लिएका हुन् ।
अन्यलाई अवसर दिन भन्दै आफ्नो समूहभित्र आन्तरिक सहमतिमा शुक्रबार नै खनाल–नेपाल समूहकै तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाह मन्त्रिमण्डलमा दोहोरिए । त्यसअघि उनी आन्तरिक मामिलामन्त्री थिए ।
पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेर सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले अहिले सरकारमा रहेका सातजना मन्त्री, पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, माया भट्ट र दलका सचेतक दुर्गा कामीलाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । त्यसअघि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेकाले १० जनालाई कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरिएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले बताए । ‘पार्टी निर्णय नमान्ने अराजकताको अवस्था आयो, त्यसैले कारबाहीको सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘साधारण सदस्यबाट हटाउने र समानुपातिकलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।’
संसदीय दलले गरेको निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दलका नेता शाहले ओलीनिकट सांसद पठानसिंह बोहरालाई नसिहत दिएका छन् । गत १२ जेठमा प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको अभियोगसहित बोहरालाई संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको समयमा नदिएको र संसदीय दलको विरुद्ध निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकाले सांसद बोहरालाई नसिहत दिइएको दलका नेता शाहले बताए । संसदीय दलको निर्देशन र निर्णय अवज्ञा गरेको पाइए थप कारबाही गरिने शाहले बताएका छन् ।
यस्तै कारबाहीको सिफारिसलाई लिएर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका सात मन्त्रीले यसलाई आफूहरूविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण प्रयत्न भनेका छन् । आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएकाले कारबाहीको सिफारिस अनुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कारबाहीका लागि लगाइएका आरोपहरू निराधार भएको भन्दै विज्ञप्तिमा आफूहरूले पार्टीबाट स्पष्टीकरणको आधिकारिक पत्र नै नपाएको जनाइएको छ । प्रदेश कमिटीले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको, ललितपुरको सानेपामा भएको खनाल–नेपाल समूहको अवैधानिक राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएको र गुटगट क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएर पार्टी विभाजनमा लागेकोलगायत आरोप उल्लेख थिए ।
मन्त्रीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी ०७५, २ जेठपूर्वको अवस्थामा फर्केकोले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी र विधानको पक्षपोषण गर्दा पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भन्नु गलत भएको जनाइएको छ ।
खनाल–नेपाल समूहले अदालतको फैसलाअनुसार ०७५, २ जेठपूर्वको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसवेलामा प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको प्रावधान विधानमा नभएको भन्दै खनाल–नेपालनिकट सांसदले अध्यक्ष र सचिवको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको तर्क गरेका छन् ।
दलका नेता शाह तथा निर्वतमान मन्त्री सुवेदी र भट्टले यसअघि पठाएको स्पष्टीकरणको जवाफमा महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानमा प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरूको पदीय हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रदेश अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले नचिन्ने भएकाले स्पष्टीकरणका नाममा पठाइएको पत्र आधिकारिक नभएको उनीहरूको जवाफ थियो ।
‘फैसलापछि तलदेखि माथिसम्म पार्टीका सबै संरचना पहिलेकै अवस्थामा फर्किनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो । अहिलेका कमिटीहरू विधानविपरीत छन्,’ खनाल–नेपालनिकट एक सांसदले भने, ‘विधान लत्याएर बनाइएका कमिटीका निर्णय, निर्देशन पालना जरुरी छैन ।’ मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सामेल हुँदा प्रदेश संसदीय दलको विधानको उल्लंघन नभएको दलका नेता शाहले बताए ।
प्रदेश सभामा ओली पक्ष अल्पमतमा छ । हाल ५२ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४ जना छन् । तीमध्ये ओली समूहमा खुलेका ६ जना छन् । अल्पमतमा रहेकाले ओली पक्षले संसदीय दलबाट चाहेको निर्णय गराउन तथा अर्को पक्षलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
