लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा संलग्न विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा त्यसलाई सामना नगरी मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिएको र बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको घट्नाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)को बहुमत कायम भएको भए निसन्देह नै मुख्यमन्त्रीले राजिनामा गर्नुको सट्टा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने थियो । तर आफूले बहुमत गुमाइ सकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक कुनैपनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट दाङ ३(२)बाट निर्वाचित सांसद विमला कुमारी खत्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई रोजेको र नेकपा (एमाले)को तर्फबाट कपिलवस्तु २(१)बाट निर्वाचित दुर्गनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा गरेको तथा कपिलवस्तु २(२) बाट निर्वाचित धर्मवहादुर लाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित अजय शाही दुईजना सांसदहरूले हाम्रो पार्टीलगायतको विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तावित गरेको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कुल प्रसाद के.सी.लाई समर्थन गरिसकेको स्थितिमा प्रदेश प्रमुखले पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गराउनु संसदीय लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता विपरीत मात्र होइन संविधानको ठाडो उल्लङ्घन पनि हो ।
तसर्थ हाम्रो पार्टी लुम्बनी प्रदेशमा घटेका यी असंवैधानिक कदमको कडा विरोध तथा भत्सर्ना गर्नुका साथै नेपालको संविधानबमोजीम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गर्न तथा प्रदेशसभाको बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्दछ ।
