काठमाडौं । अल्पमतको संघारमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार बचाउन नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन् । सरकार गठनताका समर्थन गरेपनि पछि समर्थन फिर्ता लिएको जनता समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएर सत्ता बचाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका हुन् । मंगलबार बसेको जनता सामाजवादीको संसदीय दलको बैठकले सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न वार्ता टाेली नै गठन गरेको छ । जबकि यस विषयमा सो पार्टी भित्रै चर्को मत भिन्नता छ । अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिन सत्ता समीकरण गर्न नहुने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुटुक्क बार्ता गरेर सरकारमा जाने पक्षमा छन् । सोमबार मात्रै नेता ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा गोप्य वार्ता भएको सो पार्टीको उच्च श्रोतले समाचार दैनिकलाई जानकारी दियो । वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई रोजेर १२ ओटा मन्त्रालय दिने, थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई मुक्त गराउन पहल गर्ने लगायतका आश्वासन दिएका थिए । सोही अनुसार जसपाले आज संसदीय दलको बैठक बसेर वार्ता टोली गठन गरेको हो । जसपाले गठन गरेको वार्ता टोलीमा लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्र शुक्ला छन् भने सरकार पक्षीय वार्ता टोलीमा सुवास नेम्वाङ्ग र विष्णु पौडेल छन् । जसपाका ३४ सांसदमध्ये बाबुराम–उपेन्द्रका पक्षमा १७, महन्थ–राजेन्द्रका पक्षमा १७ जना छन् । २ सांसद निलम्बनमा परेकाले ३२ सांसदले मात्रै मताधिकार पाउनेछन् । सत्ता समीकरणका लागि वार्ता टोली बनाएपनि ओलीलाई निरन्तता दिने गरी जसपा सरकारमा जाने संभावना नरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘ओलीलाई निरन्तता दिनेगरी जसपा सरकारमा जाने संभावना शून्य प्रतिशत पनि छैन ।’ सत्ता समीकरणको विवाद चर्को भएमा यही विषयले जसपामा ठूलो विग्रह ल्याउन सक्ने एक नेताले बताए । सिद्धान्तत: संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली असहिष्णु रहेको ठहर बाबुराम–उपेन्द्रको छ । यसअघि सरकारमा रहेका नेता यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपमानजनक ढंगले सरकारबाट बाहिरिन बाध्य पारेकाले पनि उनी यो प्रकृतिको समीकरणप्रति सन्तुष्ट नरहेको श्रोतले बतायो । उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु, नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसँग सत्ता समीकरण बनाएर ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा रहेको ती नेताले बताए ।
जसपालाई ओलीको १२ मन्त्रालय रोजेर लिन आग्रह , वार्ता टोली गठन।
