कार्तिक १८, बेलबारी । केपी ओली सरकारले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘हटाएको प्रति घोर आपत्ति ,बिरोध र भर्त्सना गर्दछौ र उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन ।
प्रतिगमनको लागि आधारभुमि तयार गर्दै गरेको प्रतिगामी केपी ओली कम्युनिस्ट सरकारले कार्तिक १७ गतेको क्याबिनेट निर्णयबाट नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘ वाक्यहरु हटाउने निर्णय गरेको प्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच घोर आपत्ति ,बिरोध र भर्त्सना गर्दछ । ०६२ /६३ को जनआन्दोलन २ ,जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन ( मधेश ,लिम्बुवान ,थरुहट ) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्र र उक्त गणतन्त्रलाइ ०७२ को संबिधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ‘ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ
खासगरी राजालाई जनक्रान्तिले गद्दीच्युत गरेपछि उक्त देशको नाम अगाडी गणतन्त्र (Republic) लेख्ने बिश्वब्यापी मान्यता छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रता संगै त्यहाँ राजतन्त्रको उन्मुलन गरिएकोले भारतलाई Republic of India भनिन्छ । यसरि नै सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको चिहान खानिएकोले चीनको आधिकारिक नाम ‘ People’s Republic of China ‘ हो । रुसमा सन् १९१७ को जनक्रान्तिले त्यहाको राजा जार को टाउको काटेकोले त्यसबेला रुसको नाम USSR – Union of Soviet Socialist Republic राखिएको थियो । जर्मनीमा सन १९१८ मा भएको क्रान्तिले त्यहाको राजा खेदेपछी आजसम्म जर्मनीको आधिकारिक नाम Federal Republic of Germany रहिआएको छ । यसरि नै सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले त्यहाको २७ सय बर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरा उखेली दिएपछि इरानको आधिकारिक नाम ‘ Islamic Republic of Iran ‘ रहदै आएको छ । अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको बिद्रोहले त्यहाको राजालाई अपदस्थ गरेपछि अनेकै उतार चढाव पछी पनि हाल त्यहाको आधिकारिक नाम ‘ Islamic Republic of Afganistan’ रहेको छ । यसरि नै नेपाली जनताको महानक्रान्तिको बलमा ०६४ सालदेखि नेपाललाई Federal Democratic Republic of Nepal भनिएको हो ।
यसरि जनक्रान्तिले राजालाई गद्दीच्युत गरेको हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि Republic (गणतन्त्र) लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यहि मान्यता अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्दै आएको छ । तर केपी ओली सरकारले हठात् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ यो नेपाली जनक्रान्ति बिरुद्धमा ,गणतन्त्र बिरुद्धमा छ र यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो ,यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ । त्यसैले संघीयता ,लोकतन्त्र ,गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक होउ । र ,झुक्किएर केपी ओलीको पार्टीलाई भोट दिएका नेपाली जनताहरुले प्रायश्चित गरौ भनि सबैमा अनुरोध गर्दछौ जय १० +१ प्रान्त ।
कुमार लिङदेन मिराक
अध्यक्ष
