बेलबारी । विकासको नाममा मौलिक नामहरू परिवर्तन गर्ने, सम्पदाहरू भत्काउने र हिन्दूकरण गर्ने राज्यको नीति प्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे छ ।
शनिवार समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा राज्यकाे साे नीति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे छ । विज्ञप्तीमा ताप्लीजङ (ताप्लेजुङ) जिल्लामा अवस्थित् ‘मुक्कुम्लुुङ’को मौलिक नाम विस्थापन गरेर पाथीभरा बनाई अतिक्रमण गरिएको जनाएकाे छ । सरकारले ‘यती होल्डिङ्स’ नामक व्यापारिक कम्पनीलाई मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिने र त्यहाँ केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना बुनेको र यसले त्यसक्षेत्रका रैथाने आदिवासी समुदायको धार्मिक साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको विनास गर्ने उल्लेख गरेकाे छ । धर्मकर्मको नाममा रैथाने आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि कब्जा गरेर कर्पोरेट कम्पनीहरूको ब्यापार गर्ने स्थानीय रैथाने आदिवासीहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक धार्मिक–साँस्कृतिक स्थलबाट क्रमशः विमुख गराउँदै लगिनु घोर निन्दनीय भएकाे जनाईएकाे छ ।
त्यस्तै तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लीजङ्को सीमाक्षेत्र सुम्हात्लुङ, सुम्बेत्लुङ र मिल्गु नाम परिवर्तन गरी तीनजुरे, मिल्के, जलजले बनाइएको प्रति पनि विराेध गरेकाे छ । तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको पोक्लाबाङ् र छथरको सुदापमा समेत डोजर लगाई चिहान खनिएको, यसैगरी, पान्थरको कुम्मायक–४ हाङ्मापाङ्भे (रानीगाउँ) मा समाधिस्थल अतिक्रमण गरी मदन–आश्रित स्मृति पार्क बनाउन आदिवासी याक्थुङ्हरूको समाधिस्थलमा डोजर चलाइएको, ताप्लेजुङ् जिल्लाकै सिदिङ्पा गाउँपालिकामा रहेको लिम्बूजातिको मुन्धुम वर्णित धार्मिक–साँस्कृतिकस्थल ‘तिम्बुङ् वारक्’(पोखरी)लाई हिन्दूकरण गरी विष्णु मन्दिर बनाउने हर्कत भएको प्रति समेत विराेध जनाईएकाे छ । राज्यद्वारा नै नियतवश योजनावद्ध रुपले नै आदिवासीहरुको ऐतिहासिक धार्मिक–साँस्कृतिक स्थलहरु ध्वस्त गर्ने, नाम परिवर्तन गर्ने र हिन्दूकरण गर्ने लगायतका हर्कतहरु भइरहनु भनेको स्थानीय रैथाने आदिवासीहरु आफ्नै राज्य र सरकारबाट असुरक्षित हुनु भएकाे भन्दै पहिचान विरोधी दल र तिनका कार्यकर्ता पोस्ने कथित् विकासे हर्कतहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज र न्यायसंगत नभएकाे बताईएकाे छ ।
लिम्बुवान क्षेत्रमा गरिने विकास निर्माण सडक, जलविद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधार र वन संरक्षण, धार्मिक साँस्कृतिक लगायतका विकासे क्रियाकलापहरू गरिँदा त्यहाँको पर्यावरण, वातावरण तथा आदिवासी रैथाने संस्कृतिमैत्री हुनु पर्ने बताउदै विकासको नाममा साँस्कृतिक हस्तक्षेप गर्ने, जनतालाई उठिबास बनाउने र विस्थापित गर्ने कार्यलाई कुनै पनि मानेमा विकास मान्न नसकिने बताईएकाे छ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, जस्तैः आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र, आदिवासी तथा ट्राइबल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नंं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय र त्यसको जगमा बनेका राष्ट्रिय कानून, श्री सर्वोच्च अदालतको साँस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण सम्बन्धी फैसला तथा आदेश लगायतका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न तीनै तहका सरकारलाई अपील गर्दै कुनै पनि विकासे योजनामा आदिवासीहरूको पूर्वसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी लिएर मात्र गर्ने माग गरिएकाे छ ।
