काठमाडौं : सरकारले धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोटा धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्ट २५३२ रुपैयाँ र मध्ययम धानको मूल्य २६७३ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७६ कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू
१. नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
२. चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रू. २५३२.८० र मध्ययम धानको रू. २६७३.१६ तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३. इन्जिनियर श्री तुलाराम पौडेललाई SAARC Energy Centre इस्लामावादको Professional Staff Research Fellow रूपमा काजमा खटाउने निर्णय गरिएको छ।
४. सुनसरी जिल्लास्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशूल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ।
५. नेपाली सेनाका लेखा उपरथी श्री भुवन बहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी श्री आशीषप्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
६. रोजगारीको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
७. काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
८. सुचना महामार्ग निर्माण सम्बन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
९. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको Indian Council Of Medical Research बीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको MOU समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ।
१०. किजा पूजाको अवसरमा २०७६ कात्तिक १३ गते बुधवारका दिन सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था, शिक्षण संस्थाहरूसमेतमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको छ।
११. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१२. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१३. नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१४. माराकेश सन्धी, २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१५. मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख.(१) को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
१६. गैर करका दरहरू पुनरावलोकन स्वीकृत गरिएको छ।
१७. नेपाल प्रशासन सेवातर्फको विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।