३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार कर्मचारी समायोजन विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । विधेयक पारित हुनुपूर्व भने संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा केही फरक दृष्य देखिए ।
दिउँसो ३ बजेको प्रतिनिधिसभामा कर्मचारी समायोजन विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
३ बज्नै लाग्दा समितिले प्रतिवेदनमाथि छलफल टुङ्ग्यायो । सहमति भएका विषयसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित, नेकपाकी सांसद रेखा शर्मा, यसोदा सुवेदी गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएर सांसदहरु संसद भवन नयाँ वानेश्वरतर्फ लागे ।
सचिवालयका कर्मचारीहरु प्रतिवेदन तयार गर्न लागे । केहीबेरमा एक कर्मचारी प्रतिवेदन लिएर सभापति श्रेष्ठ कहाँ गए र हस्ताक्षर गर्न लगाए । सभापतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि कर्मचारी संसदतिर लागे ।
सभापति श्रेष्ठ अब जाने होइन भन्दै कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया र सह-सचिव निर्मला अधिकारी रहेको अर्को कोठामा पुगिन् । सचिव थपलियाले प्रतिवेदन आउँदैछ भनेपछि सभापति झसंग भइन् । ‘केही संशोधन छ ?’ सभापति शेष्ठले सोधिन् । ‘छ त त्यो आउँदैछ’ भनेर कानुनका सहसचिव अधिकारीले थपेपछि सभापतिले ‘अर्को कोठामा गएर छलफल गरौं’ भनिन् ।
आफ्नो कक्षमा पुगेपछि सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहि गराएर लिएर जाने कर्मचारीलाई फोन गरिन् । ‘हामीले सहमति गरेको भन्दा केही फरक टाइप भएको रहेछ । त्यो तुरुन्तै फिर्ता लिएर आउनुस्’ उनले भनिन् ।
तुरुन्तै अर्को फोनमा सभापति भन्दै थिइन्, ‘सबै मिलेको तर, यहाँ लेख्ने बेलामा गडबड भयो ।’ समितिको प्रतिवेदन कुरेर बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक एक घण्टा ढिला हुँदा समेत सुरु हुनसकेको थिएन ।
कसले गर्यो गडबडी ?
प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा गडबडी भएको विषय थियो- संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजनको विषय ।
यसअघि प्रदेश सभासम्म मात्रै संघीय संसदका कर्मच्ारीको समायोजन हुन सक्ने प्रावधान थियो । समितिले यसलाई परिवर्तन गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन भएर स्थानीय सेवाको प्रशासन समूहसम्म जान सक्ने सहमति गरेको थियो । तर, लेख्ने बेलामा कर्मचारीले (संघ) भन्ने शब्द घुसाइदिए ।
कर्मचारीले (संघ) भन्ने शब्द घुसाएको बेहोरा । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा यस ऐनको दफा ८ को अधिनका रही संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय सेवाको प्रशासन समूहको दरबन्दीमा मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।’
सभापतिको कार्यकक्षमा होहल्ला
संसद सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा संघ भन्ने शब्द थप भएको थाहा पाएपछि सभापतिको कोठामा केहीबेर होहल्ला भयो ।
कर्मचारीहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । सभापति गूनासो गर्दै गरेको सुनिन्थ्यो, ‘तपाईँहरुलाई विश्वास गरेर म सहयोग गर्ने तर, गल्ती भयो भने त म बर्बाद हुन्छु नि !
एक सांसदले भने, कर्मचारीले संघमा पनि समायोजन हुने व्यवस्था राख्न खाजेपछि केहीबेर थप कुराकानी भयो र त्यसलाई सच्याउने काम भयो ।’
संघ भन्ने शब्द झिकेर अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलको बैठकबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पास गर्ने कार्यसूची भिकियो र दोस्रो बैठक राखेर पारित भयो ।
