कार्तिक २०, काठमाडौ । विश्व आज कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावका कारण आक्रान्त बनेको छ । नेपाल पनि सोही कारण प्रभावित बनेको छ । नेपाल सरकारले गत चैत्रमा लकडाउन घोषणा गर्यो । त्यसबेला नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण प्रारम्भिक चरणमा थियो । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्दा समेत नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन दुईगुणा रात चौगुनाको हिसाबले बढ्यो । एकातर्फ कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक दर्जनौ नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका अब्यबहारिक नीति नियमले आम नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त एवं कष्टकर भैरहेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्नहरुले सडकमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । उद्योग तथा व्यवसाय तहसनहस भए । लाखौँको रोजगारी गुम्यो । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय अवस्थामा पुग्यो । कोरोना संक्रमण आगामी दिनमा कसरी बढ्ला भन्ने अन्यौलता छ । यसले देशको भविष्य नै अन्यौलमा पारेको छ । उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग र समुदायका मानिसहरु ठूलो संकटमा परेका छन् । आगामी दिन झनै कष्टकर हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
कोरोना कहर झनै बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने हो । राज्य अर्थात् सरकार जनताको संरक्षक हो । सामान्य अवस्थामा समेत जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । यस्तो महामारीको बेलामा त झनै राज्यको उल्लेखनीय उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यस्तो संकटको घडीमा सरकारको उपस्थिति शुन्यप्रायः आवस्थामा पुगेको छ । बलियो बहुमत प्राप्त सरकारलाई कुन तत्वले जिम्मेवारीबाट टाढा बनाएको हो, जनतालाई बुझ्न कठिन भएको छ । काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बनेको छ । विभिन्न सर्वेक्षणका रिपोर्ट अनुसार संक्रमण समुदायमा पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं जिल्ला बढी संक्रमित भएको छ । त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका अत्याधिक प्रभावित भएको छ । आज यो अवस्था आउनुमा कसको दोष हो ? जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारको उपस्थिति नभएको स्पष्ट हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका जनता दैनिक हजारौैंको संख्यामा संक्रमित हुनुमा यसको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि लिनुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरका जनताले राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संक्रमणको केन्द्र काठमाडौं महानगर बन्दा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरका जनताको जीवन रक्षाका लागि तीनै तहका सरकार अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बनेको स्पष्ट देखिएको छ । काठमाडौं महानगरले काठमाडौंमा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छैन। संक्रमणको शुरुको चरणमा वडा तहमा पुगेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको थियो । जब संक्रमण समुदायमा पुग्यो अर्थात् संक्रमण उत्कर्षमा पुग्यो महानगरले सम्पूर्ण रुपमा हात झिक्यो, आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्यो ।
संविधानतः जनस्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो । संविधान र कानुनले जनताले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेण्टी गरेको छ । तर, सरकार र सरकारी निकायहरुले भने महंगो शुल्क सार्वजनिक गर्दै जनतालाई भयभित बनाई रहेका छन् । सरकारको यस प्रकारका रवैयाप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनसरोकार समन्वय समिति घोर आपत्ति, खेद र भत्सर्ना गर्दछ । काठमाडौंका जनताको जीवन रक्षाका लागि समिति काठमाडौं महानगरपालिका समक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछ ।
मागहरुः
१. काठमाडौं महानगरका प्रत्येक वडामा निःशुल्क पीसीआर टेष्टको व्यवस्था गरियोस् ।
२. कम्तीमा ५ हजार संक्रमितलाई व्यवस्थिति आइसोलेसनको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सम्भावित संक्रमण रोक्न भीडभाड नियन्त्रण गर्नको लागि मातहतका निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गरियोस् ।
४. संक्रमणको स्रोत फुटपाथ व्यापार, व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द गरियोस् ।
५. सरकार र सरकारी निकायहरु कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पूर्णतः असफलसिद्ध भएको सन्दर्भमा सर्वपक्षीय संयन्त्रण निर्माण गरियोस् ।
