साउन १, बेलबारी । स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत प्रेस, राजनीतिक तथा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर पारिश्रमिक दिने गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले कानूनविपरीत सल्लाहकार राखेका स्थानीय तहमा बेरूजु देखाएको छ।
बर्दियाको बाह्रबर्दिया, मधुवन नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी १५ लाख पाँच हजार उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङले राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणी सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त गरी आठ लाख १ हजार खर्च गरेका छन्।
बेलवारी नगरपालिकाले नगर प्रमुखलाई एक जना निजी सचिवको अलवा पाँच जना व्यक्तिलाई विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरी नगरपालिकालाई १३ लाख थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता खर्च तुरून्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।