२४ भाद्र,काठमाडौ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले गरेको तयारीप्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवम राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने सर्तहरू छन् । ती मान्य हुने छैनन् ।
१. एमसीसी परियोजनाका लागि मापदण्ड पूरा भएको भन्दै सन् २०११ मै नेपाल छानिनु, तेस्रो पक्षले मात्रै परियोजनाका लागि छानिएको भनी पूर्वाधार सूचक मापन गर्नु, चरम संक्रमण कालमा एमसीसीलाई नेपाल भित्राउनु नै आफैँमा शंकास्पद र संशयपूर्ण छ । जबकि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि उक्त समयमा उत्पीडित, उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरू जल, जमिन र जङ्गलमाथि दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । जुन आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।
२. हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सम्भाव्य व्यापारक्षेत्र कब्जा गर्ने, समाजवादी व्यवस्थाको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको मुलुकमा पूँजीवादी व्यवस्था हावी बनाउने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्ममा प्रहार गर्ने, नव–औपनिवेशिक हस्तक्षेपको रणनीति सफल पार्ने जस्ता गतिविधिमा एमसीसी सक्रिय देखिन्छ । यसको बनावट, कार्यान्वयन तथा दीर्घकालीन गतिविधिभित्र अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभावलाई बढावा दिने अभीष्ट निहित छ ।
३. एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को हिस्सा भएको तथ्य अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सम्भाव्य ऊर्जा व्यापारलाई आफ्नो कब्जामा पार्न यसले ऊर्जामै बढी लगानी गरिरहेको छ । यस भूगोलमा अमेरिकाको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक रणनीतिलाई मूर्त रूप दिन यो परियोजना नेपाल छिरेको प्रमाणित हुन्छ । बजार र आर्थिक स्रोतहरूमा अमिरिकी नियन्त्रण कायम गरेर यस क्षेत्रका चीनबाहेक नेपाल लगायत सबै देशहरूको अमेरिकी पक्षधरता सुनिश्चित गर्दै आफू अनुकूलको सामरिक इलाका बनाउने रणनीतिका साथ एमसीसी नेपाल भित्रिएको हो ।
४. दलाल पूँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने स्वार्थ निहित एमसीसीले बहुउद्देश्यीय निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सबै बाटो खुला गर्न देशको कानुनमै हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । विद्यमान अर्थतन्त्रको वैकल्पिक मोडेल तय गर्दै समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने बाटोमा नेपालका लागि एमसीसी सबैभन्दा ठूलो अवरोध हुनेछ । यसै पनि निजीकरण र लगानीको क्षणिक लाभले वित्तीय संस्थाहरूको चर्काे ऋणको भारका कारण आदिवासी जनजातिहरूका जमिन र जिन्सीहरू दिनदहाडै लुटिने क्रम जारी छ । ठूलठूला निजी लगानी गर्ने माफियाहरू शिक्षा, स्वाश्थ्य र अन्य क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाइरहेकै छन् । ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’को शैलीमा अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसीसी उन्मुख भएको कुरा प्रष्ट छ ।
५. एमसीसीको विश्वभरका उदाहरण हेर्दा यसले आफू छिरेको हरेक देशमा जमिन–अधिग्रहणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपभोगमा एमसीसीको अग्राधिकार सुनिश्चित गरेर अकुत नाफाका लागि त्यो देशको प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाउँदै सोही देशका नागरिकलाई भूमिहीन बनाइदिएको छ । यो कुरा नेपाल पक्षले आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा अनुमोदन गरेका विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको समेत खिलाफमा छ । एमसीसीले जुनसुकै देशमा पनि जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिहरूको अग्राधिकारको दाबीलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । नेपालकै सवालमा पनि एमसीसी स्वीकृत भए जल (जलविद्युत), जमिन (प्रसारण लाइनका नाममा अधिग्रहण हुने जमिन) र जङ्गल (करिब २ लाख वयस्क रुख कटान गरिने)को अग्राधिकार आफ्नो नाममा पार्ने सुनिश्चित छ ।
महासङ्घले सबै खाले प्रतिगमनबिरुद्ध निरन्तर वैचारिक प्रतिरोध गर्दै आइरहेको छ । एमसीसी परियोजना भूमण्डलीकृत नव उदारवादी दलाल पूँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नै नेपालमा भित्रिएको हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामा गम्भीर र दीर्घकालिन असर पर्ने एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध छ । साथै उपेक्षित, उत्पीडित जनतादेखि देशलाई नै अधिनस्थ बनाउने तथा आदिवासी जनजातिहरूको सौन्दर्यलाई सिध्याउने नव–औपनिवेशीकरणका सबै स्वरूपहरू विरुद्ध प्रतिरोध गर्न आम जनसमुदायलाई महासङ्घ हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
राजन मुकारुङ
अध्यक्ष
