१ असार, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सुझाब दिएका छन् ।
नेताहरूले पार्टीको शुभेच्छुक संस्था संघीय कानुन व्यवसायी संघमा आवद्ध अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका थिए । यो समूहको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन आयोगले आफूहरूले कानुन अनुरुपका सबै कागजात बुझाउँदा पनि एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे नेताहरूले पार्टीका कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी संघीय कानुन व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक राईले आफूहरूले आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जानुपूर्व आयोगमै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न सुझाएको जानकारी दिए । ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाँदा प्रक्रिया लामो हुने र निर्णय आउन समय पनि लाग्न भएकोले पहिला आयोगमै पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दा छिटो हुने सुझाब दिएको कुरा दिपक राईले शताब्दी न्युजलाई बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को पहिलो संशोधन २०७४ को दफा ४३ र ४४ अनुरुप आधिकारिकता दाबी गर्नु आफूहरूले सुझाएको राइले बताए । यी दुई धारामा प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत हुने समूहले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ । अल्पमत हुनेले अर्को दल दर्ताका लागि अनुमति पाउँछ ।
जवाफमा यादवले पदाधिकारी बैठकले अदालत जाने निर्णय गरिसकेको र त्यसबारे थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए ।
छलफलमा संघका अध्यक्ष राईसहित वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ताहरू विरेन्द्रकुमार ठाकुर, कृष्ण शर्मा, नारायण खरेल, चन्द्र भट्टराई र मानबहादुर रुम्जाली सहभागी थिए । पार्टी नेताहरू डा. भट्टराई, यादवसहित अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
जेठ १८ गते सत्ता समीकरणका विषयमा पार्टीमा विवाद भएपछि अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्यद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेका थिए । त्यसलगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अभिलेखबाट हटाउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।
तर आयोगले आइतबार दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै पुरानै अवस्थामा कायम रहने निर्णय गरेको थियो ।
