२१ जेठ, काठमाडौ । पछिल्लो समय सरकारले देश विकाशको नाममा पटकपटक प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । सरकारको यस्तो गतिविधि हेर्दा सरकार राज्यप्रती कति जिम्मेवार छ ? राज्यको संरक्षण गर्छ कि विनाश ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उठेको छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेट भाषणको क्रममा घुमाउरो पारामा चुरे क्षेत्रको गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न खुला गरिएको अभिव्यक्ति राखेका छन् । चुरे एउटा खर्खरे पहाड मात्र नभई मानव समुदायको अस्तित्व जोडिएको भूगोल हो । चुरे क्षेत्रको गिटी, बालुवा उत्खननले निकट भविष्यमा नेपालको उर्बर भूमि तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने भएको हुनाले वि.सं २०७१ मा गिटी, बालुवा निकासीमा रोक लगाइएको थियो । यो असंवैधानिक सरकारले बजेट भाषणको क्रममा उक्त चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण खुला गरेको छ । सरकारको यो अव्यवहारिक कदमप्रति हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
चुरे क्षेत्रको उत्खननले आर्थिक रुपमा फाइदा देखिएता पनि प्रत्यक्ष रुपमा त्यस क्षेत्रका उत्पीडित समुदाय प्रभावित हुने स्पष्ट छ । यसले मानव समुदाय र जनजीवनमा नै प्रभाव पार्ने हुँदा यो बुँदा यथासिघ्र फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन चाहन्छौं । चुरेको गिटी, बालुवा उत्खननले प्राकृतिक, वातावरणीय रुपमा असर पुग्नुका साथै त्यस क्षेत्रको मानव अस्तित्व समेत खतरामा पर्ने हुनाले सरकारले यस्तो प्राकृतिक दोहन हुने सबै बुँदाहरू तुरुन्त सच्याओस् ! सरकारको यस्तो अस्वाभाविक, अव्यवहारिक र गैर जिम्मेवार कदमप्रति घोर भर्त्सना गर्दै राज्यको यस्ता सबैखाले प्राकृतिक अतिक्रमण विरुद्ध मोर्चाबध्द भई जुट्न, प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण साहित्यकार, लेखक, संस्कृतिकर्मी, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवि वर्ग, नागरिक अभियन्ता, युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । धन्यवाद ।
